काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा १५ दिनदेखि न्यायसम्पादनको काम शून्य छ ।
८ कात्तिकबाट न्यायाधीशहरूले सुरु गरेको इजलास बहिष्कार कात्तिक चौथो सातासम्म आइपुग्दा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटबाहेक नियमित प्रक्रियाको मुद्दा सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू र नेपाल बार एसोसिएसन प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै विपक्षीमा उभिँदा न्याय सम्पादन हुन सकेको छैन ।
सर्वोच्चमा न्यायसम्पादनको शून्यताको अवस्था कहिलेसम्म जान्छ अझै टुंगो छैन । नागरिकका सयौं मुद्दाको नियमित सुनुवाइ कहिलेबाट हुन्छ भन्ने प्रश्न न्यायालयलाई छ । तर, उत्तर उनुत्तरित छ । न्यायाधीशहरू र कानुन व्यवसायी प्रधानन्यायाधीशको राजीनामालाई एक सूत्रीय माग बनाएर आन्दोलन गरिरहँदा प्रधानन्यायाधीश राणा भने संवैधानिक प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर राजीनामा नदिने अडानमा छन् ।
अदालतमा दैनिक २ सय ५० भन्दा नियमित प्रक्रियाको मुद्दा सुनुवाइ हुने गरेकोमा न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गरेर आन्दोलनमा उत्रिएपछि अहिले बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा मात्रै सुनुवाइ भइरहेको छ । सुरुका दिनमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट पनि नहेरेर इजलास बहिष्कार गरेका न्यायाधीश सोमबार इजलास फर्किएका छन् । राजधानी दैनिक मा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
मंगलबार, २३ कार्तिक २०७८, ०७ : १२
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
रेशम चौधरीको मुद्दा हेर्न नमिल्ने सूचीमा
गण्डकी सरकारविरुद्धको रिटमाथि न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासमा सुनुवाइ हुँदै
स्वार्थ बाझिएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन नहुने रिटमा अग्राधिकारसहित कारण देखाऊ आदेश जारी
पशुपति क्षेत्रमा गाडी चल्न नदिनू, शव गाड्ने वैकल्पिक ठाउँ खोज्नू : सर्वोच्च
दुर्गा प्रसाईँका अङ्गरक्षकलाई रिहा गर्न सर्वोच्चको आदेश
दुर्गा प्रसाईँको पक्षमा सर्वोच्चको फैसला, मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन आदेश