काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा १५ दिनदेखि न्यायसम्पादनको काम शून्य छ ।
८ कात्तिकबाट न्यायाधीशहरूले सुरु गरेको इजलास बहिष्कार कात्तिक चौथो सातासम्म आइपुग्दा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटबाहेक नियमित प्रक्रियाको मुद्दा सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू र नेपाल बार एसोसिएसन प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै विपक्षीमा उभिँदा न्याय सम्पादन हुन सकेको छैन ।
सर्वोच्चमा न्यायसम्पादनको शून्यताको अवस्था कहिलेसम्म जान्छ अझै टुंगो छैन । नागरिकका सयौं मुद्दाको नियमित सुनुवाइ कहिलेबाट हुन्छ भन्ने प्रश्न न्यायालयलाई छ । तर, उत्तर उनुत्तरित छ । न्यायाधीशहरू र कानुन व्यवसायी प्रधानन्यायाधीशको राजीनामालाई एक सूत्रीय माग बनाएर आन्दोलन गरिरहँदा प्रधानन्यायाधीश राणा भने संवैधानिक प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर राजीनामा नदिने अडानमा छन् ।
अदालतमा दैनिक २ सय ५० भन्दा नियमित प्रक्रियाको मुद्दा सुनुवाइ हुने गरेकोमा न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गरेर आन्दोलनमा उत्रिएपछि अहिले बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा मात्रै सुनुवाइ भइरहेको छ । सुरुका दिनमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट पनि नहेरेर इजलास बहिष्कार गरेका न्यायाधीश सोमबार इजलास फर्किएका छन् । राजधानी दैनिक मा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
मंगलबार, २३ कार्तिक २०७८, ०७ : १२
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
डेढ वर्षअघि टुंगिएको विषयवस्तुसँग सम्बन्धित रिट निवेदन संवैधानिक इजलासमा
गभर्नरको मुद्दा आज पनि ‘हेर्न नभ्याइने’मा
थुनामा रहेका ४ भुटानीलाई देश निकाला नगर्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश
डेढ दशकअघि बहुचर्चित युनिटी ठगी प्रकरण : सञ्चालकहरू सर्वोच्चबाट दोषी ठहर
सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
भ्रष्टाचारमा दोषी ठहरिएका जिल्ला सभापतिलाई बर्खास्तको माग गर्दै प्रदर्शन