संवैधानिक नियुक्ति मुद्दाको सुनुवाइ अब संवैधानिक इजलासबाट

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थिति सम्बन्धी विवाद संवैधानिक इजलासमा पठाएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले संवैधानिक इजलास कार्य सञ्चालन) नियमावलीको नियम १७(२)ख बमोजिम संयुक्त इजलासमा विचाराधीन डा. गणेश रेग्मी र दिपकविक्रम मिश्रको रिट/मुद्दा मंगलबार संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गरेका हुन् ।

रेग्मी र मिश्रले प्रधानन्यायाधीशविनाको संवैधानिक इजलास संविधानले परिकल्पना नगरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । जसमा न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले मुद्दा किनारा नलागेसम्म सुनुवाइ नै स्थगित गर्न आदेश दिएको थियो ।

केपी ओली सरकारले दुई चरणमा अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा गरेका नियुक्ति गैरसंवैधानिक भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको रिटमा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्ने तय भएको थियो । रिट परेको झण्डै ९ महिनापछि पेशी तोकिएको थियो । तर प्रधानन्यायाधीश जबराकै नेतृत्वमा इजलास गठन भएपछि रिट निवेदकहरुले नियुक्ति प्रक्रियामा संवैधानिक परिषदको सदस्यको हैसियतले जबरा पनि सहभागी भएको भन्दै स्वार्थ बाझिने भएकाले यो मुद्दा हेर्न नहुने माग गरेका थिए ।

निवेदकको विरोधपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले मुद्दाको सुनुवाइमा आफू विदामा बस्ने घोषणा गरेका थिए । यसविरुद्ध अधिवक्ताद्वय रेग्मी र मिश्रले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश हरि फुयालले प्रधानन्यायाधीश बस्ने वा नबस्ने टुंगो नलागेसम्म सुनुवाइ नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ रोकिएको थियो । विरोध भएपछि संयुक्त इजलासमा पठाइएको थियो । संयुक्त इजलासमा विचाराधीन संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश रहने वा नरहने भन्ने विवाद अब संवैधानिक इजलासमा पुगेको हो ।

अहिले न्यालय शुद्धीकरणका लागि प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागिरहेका कानुन व्यवसायीले राजीनामा माग्नुको एक कारण संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दामा न्यायिक अवरोध गरेको भनिरहेका छन् । यहीँ बेला प्रधानन्यायाधीश जबराले यो विवादलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गरेका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले प्रशासनिक निर्णयअन्तर्गत रिट निवेदकको मागअनुसार  प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा मुद्दा पठाउने निर्णय गरेको जनतापाटीलाई जानकारी दिए ।