काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पूर्ववर्ती सरकारहरूले जस्तै सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न नाममा राज्यको ढुकुटी बाँडेर मतदाता रिझाउने कार्यक्रम ल्याएको छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मतदाता रिझाउन आफ्ना दुई कार्यकालमा सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई दोब्बर (२ हजारबाट ४ हजार) पारेको आरोप लाग्दै आएका बेला देउवा सरकार पनि यही बाटोमा लागेको हो।
देउवा सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शुक्रबार संसद्मा पेस गरेको बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकबाट विभिन्न नाममा आम सर्वसाधारण र नेताकार्यकर्तालाई रकम बाँड्ने गरी कार्यक्रम ल्याइएको छ।
देशको ढुकुटीको दुरावस्थालाई बेवास्ता गरी राजनीतिक दलहरूबीच मतदाता रिझाएर निर्वाचन परिणाम आफ्नो पोल्टामा पार्न होडबाजी चलेको देखिएको छ।
प्रतिस्थापन विधेयकमा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जस्तै नगद बाँड्ने कार्यक्रम थपिएका छन्। पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै शर्माले मिर्गौला प्रत्यारोपण, क्यान्सर रोगी, मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीलाई औषधि उपचार गर्न मासिक ५ हजार रूपैयाँका दरले वितरण गर्ने नयाँ कार्यक्रम ल्याएका छन्।
त्यसैगरी राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा लागेर मृत्यु भएकाका परिवारका सदस्यको जीवनवृत्तिका लागि मासिक ३ हजार रूपैयाँ दिने भनिएको छ।
नेकपा माओवादीको नेतासमेत रहेका अर्थमन्त्री शर्माले द्वन्द्वपीडितको मन जित्न मासिक ३ हजार रूपैयाँ दिने नयाँ कार्यक्रम ल्याएका हुन्। द्वन्द्वको समयमा प्रभावित भएकाबाट राजनीतिक लाभ लिन यस्तो कार्यक्रम थप गरिएको हो।
अर्थमन्त्री शर्माले एकपटकलाई भन्दै ५ लाखजनालाई प्रतिव्यक्ति १० हजार रूपैयाँ बाँड्ने कार्यक्रम पनि ल्याएका छन्। नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
शनिबार, २६ भदौ २०७८, ०७ : १३
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
बजेटलाई जनमुखी बनाउन एमाले शीर्ष नेताहरूको सुझाव
बजेट तयारीबारे मन्त्री र सचिवहरूसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री
शक्तिशाली सरकार बजेट खर्चमा चुक्यो, कुल बजेटको आधा पनि खर्च भएन
अर्थ मन्त्रालयद्वारा नयाँ बजेटको गृहकार्य तीव्र, स्रोतको चर्को चाप
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको बजेट र कार्यक्रम स्वीकृत
पुससम्म बागमती प्रदेश सरकारको बजेट खर्च १६ प्रतिशत