काठमाडौं । अघिल्लो सरकारले स्रोत सुनिश्चितताबिना नै सम्झौतासमेत नगरी ल्याएका बजेट कार्यक्रम खारेज हुने भएका छन् । वर्तमान सरकारले तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत जारी आर्थिक वर्ष २०७८(७९ को बजेट कार्यक्रमलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याउने लागिएको प्रतिस्थापन बजेटको धमाधम तयारी गरिरहेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७८-७९ का लागि ल्याउन लागिएको प्रतिस्थापन बजेटमा सम्झौता नै नभएका र आर्थिक स्रोतको सुनिश्चितता समेत नभएका कार्यक्रमलाई हटाउन लागिएको हो । अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार १ सय अर्बबराबरको कार्यक्रमको स्रोत नै सुनिश्चिता नभएको र कुनै सम्झौतासमेत नगरिएको पाइएको छ ।
राजनीतिक उद्देश्यले त्यस्ता बजेट कार्यक्रम ल्याइएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले त्यस्ता कार्यक्रमको आर्थिक स्रोतको सुनिश्चितता नभएको र सम्झौतासमेत नभएकाले कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने भन्दै हटाउन लागेको हो । त्यस्ता बजेट कार्यक्रमको स्रोतका रूपमा वैदेशिक अनुदान राखिएको पाइएको छ । वर्तमान सरकारले ल्याउन लागेको प्रतिस्थापन बजेटमा त्यस्ता स्रोतका सुनुश्चितता नै नभएको बजेट कार्यक्रमलाई हटाउन लागेको हो ।
प्रतिस्थापन बजेटमा कोभिड राहतलाई अझै प्राथमिकता दिइने भएको छ । कोभिडका कारण गरिबीको रेखामुनि झर्न बाध्य भएका तथा पहिले नै गरिबीको रेखामुनि रहेका र कोभिडका कारण थप समस्यामा परेका वर्गहरूका लागि राहतमा विशेष ध्यान दिनेगरी बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले यसअघि श्वेपत्र प्रस्तुत गर्दै १८ दशमलव ७ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि रहेको र कोरोनाका कारण अझै गरिबी बढ्ने अनुमान गरिएको उल्लेख गरेका थिए । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
विहीबार, २४ भदौ २०७८, ०८ : १३
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
बजेटलाई जनमुखी बनाउन एमाले शीर्ष नेताहरूको सुझाव
बजेट तयारीबारे मन्त्री र सचिवहरूसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री
शक्तिशाली सरकार बजेट खर्चमा चुक्यो, कुल बजेटको आधा पनि खर्च भएन
अर्थ मन्त्रालयद्वारा नयाँ बजेटको गृहकार्य तीव्र, स्रोतको चर्को चाप
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको बजेट र कार्यक्रम स्वीकृत
पुससम्म बागमती प्रदेश सरकारको बजेट खर्च १६ प्रतिशत