काठमाडौं । अघिल्लो सरकारले स्रोत सुनिश्चितताबिना नै सम्झौतासमेत नगरी ल्याएका बजेट कार्यक्रम खारेज हुने भएका छन् । वर्तमान सरकारले तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत जारी आर्थिक वर्ष २०७८(७९ को बजेट कार्यक्रमलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याउने लागिएको प्रतिस्थापन बजेटको धमाधम तयारी गरिरहेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७८-७९ का लागि ल्याउन लागिएको प्रतिस्थापन बजेटमा सम्झौता नै नभएका र आर्थिक स्रोतको सुनिश्चितता समेत नभएका कार्यक्रमलाई हटाउन लागिएको हो । अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार १ सय अर्बबराबरको कार्यक्रमको स्रोत नै सुनिश्चिता नभएको र कुनै सम्झौतासमेत नगरिएको पाइएको छ ।
राजनीतिक उद्देश्यले त्यस्ता बजेट कार्यक्रम ल्याइएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले त्यस्ता कार्यक्रमको आर्थिक स्रोतको सुनिश्चितता नभएको र सम्झौतासमेत नभएकाले कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने भन्दै हटाउन लागेको हो । त्यस्ता बजेट कार्यक्रमको स्रोतका रूपमा वैदेशिक अनुदान राखिएको पाइएको छ । वर्तमान सरकारले ल्याउन लागेको प्रतिस्थापन बजेटमा त्यस्ता स्रोतका सुनुश्चितता नै नभएको बजेट कार्यक्रमलाई हटाउन लागेको हो ।
प्रतिस्थापन बजेटमा कोभिड राहतलाई अझै प्राथमिकता दिइने भएको छ । कोभिडका कारण गरिबीको रेखामुनि झर्न बाध्य भएका तथा पहिले नै गरिबीको रेखामुनि रहेका र कोभिडका कारण थप समस्यामा परेका वर्गहरूका लागि राहतमा विशेष ध्यान दिनेगरी बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले यसअघि श्वेपत्र प्रस्तुत गर्दै १८ दशमलव ७ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि रहेको र कोरोनाका कारण अझै गरिबी बढ्ने अनुमान गरिएको उल्लेख गरेका थिए । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
विहीबार, २४ भदौ २०७८, ०८ : १३
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
भदौ दोस्रो साताभित्र बजेट ल्याइसक्ने लिखित प्रतिबद्धता
एक सयभन्दा बढी स्थानीय तहले अझै ल्याएनन् बजेट
अर्थ मन्त्रालयद्वारा बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मन्त्रालयगत छलफल सुरु
काठमाडौं महानगरले ल्यायो २५ अर्ब ७६ करोडको बजेट
काठमाडौँ महानगरको बजेट आइतबार ल्याइने
सुदूरपश्चिमको बजेट प्रदेश सभाबाट पारित