ए, ओली र प्रचण्ड ! जनताप्रति उत्तरदायी बन

काठमाडौं । गत मंसिर महिनामा चितवनका जनता दंग थिए, दिनहुँजसो नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भाषण सुन्न पाउँदा । उनीहरु अझ हर्षित थिए, चुनावकै दौरान दुई पटकसम्म नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको समेत भाषण सुनेर ।
चुनावको मुखमा वाम गठबन्धन निर्माण गरेर दुईतिहाईको वामपन्थी सरकार मुलुकमा दिने, दुबै पार्टी एक बनाएर स्थिर सरकार निर्माण गर्ने, त्यही सरकारको माध्यमबाट देशको तीव्र आर्थिक वृद्धि र समृद्धि दिने विषय चुनावी सभामा मज्जाले उछालियो । जनता केही हदसम्म प्रभावित भए वामगठबन्धन निर्माणताकाका यी प्रमुख कार्यसूचीबाट । यसको प्रभावले देशभर निर्वाचनको नतिजा वाम गठबन्धनको पक्षमा उर्लियो ।

जनताले खुसी मनाए, एक चुनावी विजयको । अर्को, दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी एक हुने भए भनेर । उनीहरुको खुसी बिस्तारै हराउँदै गएको छ । कारण स्पष्ट छ, वाम एकतामा अलमल र सरकारको कछुवा गति ।

अहिले केन्द्रमा र सातमध्ये छ प्रदेशमा वाम गठबन्धनको शक्तिशाली सरकार छ । स्थानीय सरकारमध्ये अधिकांशमा वाम गठबन्धनकै बर्चश्व छ । केन्द्र र प्रदेश सरकार गठनको दुई महिना पूरा भएको छ । प्रदेश सरकारको संरचना मात्रै छ । अहिलेसम्म उसको काम केही भएको छैन । केही कानुन बन्न बाँकी रहेकोले पनि प्रदेश सरकार भूमिकाहीन अवस्थामा देखिएको छ । आवश्यक कानुन बनेपछि प्रदेश सरकारले गति लिन सक्ला, तर केन्द्र सरकार पनि अलमलमा छ । वाम एकता टुंगोमा पुग्न नसक्दा सरकारको अलमल घट्नुको साटो बढिरहेको छ । सरकार संचालनमा दिनु पर्ने समय र चासो वाम एकतातिर मोडिएको छ ।
वाम गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड सरकारको कामलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भनेर बहसमा केन्द्रित हुनुपर्ने बेला उनीहरू वाम एकताको माखेसाङ्लोमा अल्झिएका छन् । जनतासँग गरेका वाचा बिर्सेका छन् । चुनाव लगत्तै पार्टी एकता हुन्छ भनेर भाषण गर्ने दुबै नेताहरु, पार्टी एकता अब भयो भयो भनेर मञ्चमा कुर्लेका नेताहरु अहिले पार्टी एकतालाई पर धकेल्दै लगिरहेका छन् ।

बैशाख नौ गते पार्टी एकता पक्का भनियो । सुनिँदैछ अब मई दिवसमा माघ १८ गते पार्टी एकता घोषणा हुन्छ रे । पार्टी एकताको दिन बैशाख नौ गतेबाट १८ गते पुगेको छ । त्यो मितिमा पनि वाम एकता हुन सकेन भने बैशाखको ३६ गते कहिल्यै आउने छैन ।

ओली र प्रचण्डसहितका वामगठबन्धनका नेताहरूले चुनाव अगाडि चुनावलगत्तै पार्टी एकताको घोषणा गर्ने बताएका थिए । धेरैलाई लागेको थियो, ‘चुनावपछि तत्काल एकता हुन्छ र सरकारले कामको गति लिन्छ । सरकारले सेवा दिन्छ ।’ मतदाताको यो सपना पूरा भएको छैन । वामगठबन्धनका नेताहरूले पार्टी एकताको लागि कार्यदल बनाए । कार्यदलले रिपोर्ट बनायो, बुझायो लिडरसीपलाई । प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण अगाडि नै एकताको हुने हल्ला गरियो । यो मितिमा पनि नेताहरूबीच खास प्रगति भएन । त्यसपछि वैशाख ९ गते पार्टी एकताको दिन तय गरियो । वैशाख ४ गतेसम्म आउँदा यो दिन पनि टरेको छ । एमाले र माओवादीबीच चुनावलगत्तै एकता भएको भए अहिले पाँच महिना बितिसक्थ्यो । यो पाँच महिनाभित्र एकीकृत पार्टीभित्र मिलाउनु पर्ने जिम्मेवारी सबै मिलिसकेको हुन्थ्यो । अनि सरकारको काम प्रभावकारी गतिमा अगाडि बढ्ने थियो । बिडम्बना, त्यस्तो हुन सकेन । सरकारको सय दिनलाई प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस र देशका सबै तहका जनताले कुरिरहेका छन् । अबको एक महिनामा सरकारले देखिन गरी काम गरेन भने उमाथि दबाब बढ्न सक्छ । चुनावमा ओली–प्रचण्डलगायतका नेताहरूले गरेको वाचामाथि प्रश्न उठ्न थाल्नेछ । न त पार्टी एकता भयो, न त सरकारले नै गति लिन सक्यो भनेर वाम गठबन्धनलाई भोट दिएका मतदाता नै निरास हुनु पर्ने दिन नआओस् । ए, ओली र प्रचण्ड ! जनताप्रति उत्तरदायी बन । जनता जनार्दन हुन् भन्ने नबिर्स । वाम एकतालाई छिटो टुंग्याएर सरकारलाई गति देऊ । जनताको चाहना यही छ ।