बजेट कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालय बाधक

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८-७९ को बजेट कार्यान्वयनमा अर्थ मन्त्रालय बाधक देखिएको छ । बजेट खर्च समयमै प्रभावकारी रूपमा गर्न नयाँ संविधानमा जेठ १५ मा नै बजेट ल्याउने प्रावधान राखियो ।

त्यसैअनुसार चालू बजेट अध्यादेशमार्फत ल्याइएको भए पनि बजेटका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन नगर्न अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालयहरूलाई दबाब दिएको छ ।

अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्पmत ल्याएको बजेट संसद्मा विचाराधीन रहेको र बजेट यर्थाथपरक पनि नरहेको आकलन गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यो बजेटमा ल्याएका कार्यक्रम तथा योजनाहरू कार्यान्वयन नगर्न मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी अर्थको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखामार्फत निर्देशन जारी गर्न लगाएका छन् ।

यसको पुष्टि अर्थ मन्त्रालय योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाका प्रमुख एवम् सहसचिव महेश आचार्यले गरेका छन् । उनका अनुसार अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटमार्पmत ल्याएको नयाँ कार्यक्रम, योजना अघि नबढाउन अर्थ मन्त्रालयबाट पत्राचार भइसकेको छ । आर्थिक अभियानमा खबर छ  ।