प्रधानन्यायाधीशले मुद्दा नहेर्नु संविधानसम्मत कि विपरीत

काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्सँग जोडिएका मुद्दा हेर्न नहुने टिप्पणी कानुन व्यवसायीबाट आएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले बिदामा बस्ने निर्णय लिनु संविधानसम्मत छ कि विपरीत भन्ने प्रश्न उठेको छ।

संविधानले प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलासको जिम्मेवारी किटान गरेको छ। तर संवैधानिक परिषद्बाट भएका निर्णयमा सदस्यको हैसियतमा प्रधानन्यायाधीश संलग्न भएको अवस्थामा तिनै निर्णयका विषयमा परेका मुद्दा हेर्न हुने कि नहुने भन्ने द्विविधा उत्पन्न भएको छ।

प्रधानन्यायाधीश जबरा संवैधानिक परिषद्को सदस्य हुने व्यवस्था संविधानमै गरिएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले परिषद्का काम, कर्तव्यसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो।

अध्यादेशअनुसार विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जनालाई नियुक्तिको सिफारिस गरिएको थियो। नियुक्तिको सिफारिससम्बन्धी निर्णय भएको बैठकमा सदस्यको हैसियतमा प्रधानन्यायाधीश जबरा पनि सहभागी थिए। 

अध्यादेशमा टेकेर संवैधानिक परिषद्ले गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले रिट निवेदन दर्ता गराएका छन्।

रिटमा सुनुवाइका क्रममा संवैधानिक इजलासमा आफू नै संलग्न भएर गरिएका नियुक्तिका सिफारिसविरुद्धको मुद्दा प्रधानन्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने तर्क रिट निवेदकले प्रस्तुत गरेका छन्। नागरिक दैनिकमा खबर छ ।