प्रधानन्यायाधीशद्वारा भिनाजुलाई मन्त्री बनाउने प्रस्ताव !

पत्रपत्रिकाबाट

बुधबार, १३ साउन २०७८, ०८ : ०६
प्रधानन्यायाधीशद्वारा भिनाजुलाई मन्त्री बनाउने प्रस्ताव !

काठमाडौं । ‘उसको भिनाजुलाई मन्त्री नबनाउँदा मसँग यत्रो बद्ला लियो’ अघिल्लो हप्ता बालकोटमा गोकर्ण बिष्टहरूसँग केपी ओली भन्दै थिए, ‘अब यिनीहरूले पालैपालो बदला लिन थाल्ने भए ।’ त्यसरी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाले भिनाजुलाई मन्त्री बनाइदिन अनुरोध गर्दा आफूले नमानेबापत दुःख पाइरहेको कुरा बहिर्गमित भएर बालकोट पुगेपछि केपीले भेट्न गएकाहरूसँग भन्ने गरेका छन् । उनका अनुसार प्रधानन्यायाधीशले केपी उप्रेतीलाई चुनावी सरकारको मन्त्री बनाउन माग गरेका थिए ।

CG Developers Tansen Cement box

धादिङ नौबिसेमा भारतीय लगानीकर्ताहरूको साझेदारीसहित सञ्चालित केपी सिमेण्टका प्रबन्ध निर्देशक उप्रेतीले प्रधानन्यायाधीश राणाकी दिदीसँग विवाह गरेका छन् । उनी पेशाले इञ्जिनियर हुन् । लामो समय हिमाल सिमेण्ट कारखानामा जागिर खाएका उनले त्यही क्रममा काठमाडौंको कुलेश्वरमा घरबार जोडेका थिए । अहिले पनि घर त्यहीँ छ, कारखानाचाहिँ गृहजिल्लामै सञ्चालित छ । तर, उनी कुनै राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्ति भने होइनन् । बालकोटको चर्चाअनुसार प्रधानन्यायाधीश राणाले भिनाजुको प्रस्ताव ल्याउनुअघि सम्धी डा.तिलक रावललाई पनि मन्त्री बनाउने प्रस्ताव लगेका थिए । 

केपीले केपीलाई मन्त्री नबनाएको रिसमा प्रधानन्यायाधीशले माओवादी र मधेशी मन्त्रीहरूलाई आफ्नै बेञ्चबाट खुस्काइदिएको बालकोटमा आरोप सुनेपछि महेश बस्नेतहरूले चोलेन्द्रसमशेर मूर्दावाद भन्दै पुत्ला जलाउन थालेका हुन् । आफूसँग कुरा मिलुन्जेल पोहोर वैशाखमा नेकपा विवाद चर्कंदै गर्दा उहाँले बालुवाटारमा मध्यराति प्रधानन्यायाधीशसँग भेटघाट मात्र थालेनन्, सबै न्यायाधीशको नाममा गाडी खरिद र भवन निर्माणका लागि भन्दै पुस ५ को पहिलो प्रतिनिधिसभा विघटनअघि मध्य मंसिरदेखि नै अदालतलाई खुसी पार्न पनि थाले ।

यस क्रममा कोभिडको यस्तो महामारी र लकडाउनका बीच करिब ४ अर्ब निकासासमेत भयो । संवैधानिक अंगहरुमा प्रधानन्यायाधीशसँग भागबण्डा गरेर आफ्ना मान्छेलाई टन्न नियुक्ति भए । निर्वाचन आयोगमा सगुनसमशेर, अख्तियारमा किशोर सिलवालको नियुक्ति के कसरी भएको हो छर्लंगै छ । ती नियुक्तिविरुद्ध परेका रिटहरुउपर किन सुनुवाइ सुरु भएन ? त्यो पनि जगजाहेरै छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्ने निर्णय चोलेन्द्रसमशेर एक्लैले गरेको होइन । एकसेएक न्यायाधीशहरु त्यसमा संलग्न छन् । यहाँसम्म कि एमालेनिकट श्रीमानहरुले समेत केपी ओलीको उक्त कदमलाई गलत ठह¥याउँदै फैसलामा सहीछाप लगाएका हुन् । मिलुन्जेल मनपरी गर्ने, आफू प्रतिकूल निर्णय आउनासाथ व्यक्ति व्यक्ति तोकेर धारेहात लगाउने नेपाली नेताहरुको विशेषता नै हो । यदि चोलेन्द्रसमशेरले राखेका व्यक्तिगत मागहरु पूरा गर्न नसकिएको भए ती कुरा बेलैमा किन सार्वजनिक गरिएन ? र, आज भेट्न आएजतिलाई कान फुकेर आफूचाहिँ पानीमाथिको ओभानो बन्न खोजिँदैछ ?

ओलीले आफूविरुद्ध भारत, अमेरिकादेखि अदालत पनि खनिएको भन्ने गर्छन् । उनले सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्नुको सट्टा संसदमात्रै पुनस्र्थापना गर्छ भन्ने बुझेका थिए । त्यो अवस्थामा प्रधानसेनापतिसँग मिलेर संकटकाल लगाउने र चुनाव सार्नेजस्ता योजना बनाउनुभएको रहेछ । त्यसका लागि प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापालाई रक्षा मन्त्री बन्ने कि म्याद थपेर प्रधानसेनापति निरन्तर हुने ? भनी सोधेको एक नेताले बताए । ती नेतालाई ओलीले भने , ‘सबैतिरबाट मिल्दै गएको थियो । चारैतिरबाट मलाई घेराबन्दीमा पारियो ।’ जनआस्था साप्ताहिकबाट साभार