काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रयोजनमा राजनीतिक दलको ह्वीप नलाग्ने फैसला गरेको छ ।
रिट निवेदनमा माग गरिए बमोजिम आदेश सुनाउँदै संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सर्वोच्चले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन बमोजिम अर्को दलका सांसदलाई कारवाही गर्न नमिल्ने फैसला सुनाएको हो ।
अदालतको यो फैसलासँगै देउवालाई समर्थन गर्ने माधव नेपाल पक्षधर एमाले सांसदहरूलाई कारवाही गर्न नमिल्ने भएको हो । देउवालाई माधव पक्षका २३ सांसदले समर्थन गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
सोमबार, २८ असार २०७८, १३ : ३८
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
सर्वोच्चद्वारा गौर हत्याकाण्ड मुद्दामा कारण देखाउ आदेश जारी
रेशम चौधरीको मुद्दा हेर्न नमिल्ने सूचीमा
गण्डकी सरकारविरुद्धको रिटमाथि न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासमा सुनुवाइ हुँदै
स्वार्थ बाझिएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन नहुने रिटमा अग्राधिकारसहित कारण देखाऊ आदेश जारी
पशुपति क्षेत्रमा गाडी चल्न नदिनू, शव गाड्ने वैकल्पिक ठाउँ खोज्नू : सर्वोच्च
दुर्गा प्रसाईँका अङ्गरक्षकलाई रिहा गर्न सर्वोच्चको आदेश