काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रयोजनमा राजनीतिक दलको ह्वीप नलाग्ने फैसला गरेको छ ।
रिट निवेदनमा माग गरिए बमोजिम आदेश सुनाउँदै संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सर्वोच्चले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन बमोजिम अर्को दलका सांसदलाई कारवाही गर्न नमिल्ने फैसला सुनाएको हो ।
अदालतको यो फैसलासँगै देउवालाई समर्थन गर्ने माधव नेपाल पक्षधर एमाले सांसदहरूलाई कारवाही गर्न नमिल्ने भएको हो । देउवालाई माधव पक्षका २३ सांसदले समर्थन गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
सोमबार, २८ असार २०७८, १३ : ३८
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
आइतबारदेखि सांकेतिक रूपमा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो सेवा सुरु गर्ने
सर्वोच्च अदालतमा आगो निभाउन महानगरपालिकाको दमकल आयो
सर्वोच्च अदालतमा जेन जेडद्वारा आगजनी
आयोडिनयुक्त नुन ऐन कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्च अदालतले पायो तीन नयाँ न्यायाधीश
सर्वोच्च अदालतका लागि तीन न्यायाधीश सिफारिस