सर्वोच्चको निर्णय विरुद्ध माओवादी पनि भ्याकेटमा जाने

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको एउटा निर्णय पूर्नरावलोकनका लागि माओवादी केन्द्र पनि भ्याकेटमा मुद्धा लिएर जाने भएको छ । माओवादी छोडेर एमाले प्रवेश गरेका स्थानिय जनप्रतिनिधीमाथी पार्टीले गरेको कारवाहीलाई अदालतले मान्यता नदिएपछि माओवादी केन्द्र भ्याकेटमा मुद्धा लिएर अदालत जान खोजेको हो ।

माओवादी केन्द्रले रौतहटका ७ सहित विभिन्न जिल्लाका गरी १४ स्थानिय जनप्रतिनिधिलाई एमाले प्रवेश गरेको भन्दै कारवाही गरेको थियो । त्यसपछि उनीहरुलाई पदमुक्त गराईदिन निर्वाचन आयोगलाई माओवादीले पत्र पठाएको थियो । त्यही पत्रका आधारमा निर्वाचन आयोगले १४ जना स्थानिय तहका जनप्रतिनिधी जो पहिले माओवादीको चुनाव चिन्हमा विजयी भएका थिए, उनीहरु पदमुक्त भएको पत्र सार्वजनिक गरिदिएको थियो ।

आयोगको त्यस्तो निर्णय विरुद्ध माओवादी छोडेर एमाले प्रवेश गरेका नेता प्रभु शाहका श्रीमति रिनाकुमारी साह लगायत रिट बोकेर अदालत पुगेका थिए । साहकी पत्नी रिनाकुमारी साह रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाकी मेयर थिइन् । उनी सहित कटहरिया नगरपालिकाका मेयर सियाराम कुशवाह अदालत पुगेका थिए । दुवैलाई पदमुक्त गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल कार्यन्वयन नगर्न मंगलबार अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश कुमार चुँडालको एकल इजलासले रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै त्यस्तो आदेश दिएका हुन् । निवेदकले नेकपा माओवादी केन्द्र छाडेर अर्को दल गठन गरेको वा अर्को दलमा प्रवेश गरेको यकिन हुन नसकेको भन्दै  अदालतले दुवैलाई मेयर पदमा पुनर्वहाली गरिदिएको हो ।आदेशमा प्रत्यक्ष जननिर्वाचित स्थानीय कार्यपालिकाको प्रमुखहरू भएकाले उनीहरुले सम्पादन गर्नुपर्ने स्थानीय तहसम्बन्धी कामकारवाही एवम् अधिकारमा अपूरणीय क्षति पुग्ने भएकाले मुद्दाको टुंगो नलाग्दासम्म निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय कार्यन्वयन नगर्न भनिएको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रले गत वैशाख १४ गते निर्वाचन आयोगमा मेयर साह र कुशवाहसहित विभिन्न जिल्लाका १४ जना स्थानीय जनप्रतिनिधिले दल त्याग गरेर एमालेमा प्रवेश गरेको भन्दै पदमुक्त गर्न पत्र पठाएको थियो । त्यसबेला पार्टीको स्थायी समिति बैठकले अध्यक्ष प्रचण्डलाई यस सम्बन्धी निर्णय लिनका लागि जिम्मेवारी दिएको थियो । तर आयोगले प्रचण्डको मात्र निर्णयले नभई केन्द्रीय कमिटिकै निर्णय आवश्यक पर्ने राजनीतिकक दल सम्वन्धी नियमावलीको ब्यवस्था सम्झाएपछि माओवादी केन्द्रले आपतकालिन केन्द्रीय समिति बैठक राखेर कारवाहीको निर्णय गरी निर्वाचन आयोग दोहोराएर पत्र पठाएको थियो ।

त्यसपछि भने आयोगले १४ जनप्रतिनिधिलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय लिएको थियो । त्यसविरुद्ध साह र कुसुवाह रिट बोकेर अदालत पुगेका थिए । अदालतले उनीहरुले दल त्यागे, नत्यागेको नखुली आयोगले कारवाही गरेको भन्दै आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन मुद्धाको अन्तिम टुंगो नलाग्दा सम्म अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

यो निर्णय पछि माओवादीले भ्याकेटमा निवेदन बोकेर अदालत जाने तयारी गरेको हो । हामी भ्याकेटमा मुद्दा लिएर अदालत लैजान्छौं, त्यसको आन्तरिक तयारी गर्दैछौं, नेकपा माओवादी केन्द्रका एक केन्द्रीय सदस्यले सफलखबरलाई बताए । अदालतको यस्तो निर्णयले पार्टी छोडनेहरुलाई छुट दिने र त्यसले जे गरेपनि हुने भन्ने बाताबरण बन्ने भएकोले यसलाई सच्याउन माग गरेर अदालत जाने निश्कर्षमा माओवादी पुगेको ति नेताले बताए ।