काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन स्वीकार गर्दै कामचलाउ बनेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई असंवैधानिक भनेको छ । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै २० जना मन्त्री पदमुक्त भएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि गत जेठ २१ र २७ मा मन्त्रिपरिषद्मा थपिएका मन्त्रीहरूलाई काम नगर्न, नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चको यो आदेशले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई स्वीकार गर्दै ओली कामचलाउ प्रधानमन्त्री रहेको उल्लेख गरेको छ । सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा नरहेका बेला प्रधानमन्त्री स्वयं पनि प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नपाइने व्याख्या गरेको छ ।कामचलाउ बनेका बेला अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म साबिकको प्रधानमन्त्रीले अन्य मन्त्री थप गर्ने अधिकार संविधानमै नभएको सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ ।
यसअघि जेठ ६ मा सर्वोच्च अदालतले संघीय संसद्का सदस्य नभएका सातजनालाई संविधानविपरीत मन्त्री बनाइएको भन्दै पदमुक्त गरेको थियो । सर्वोच्चले गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउनु सीधै संविधानविपरीत भन्दै कुनै पनि काम नगर्न, नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संविधानमाथिको शृंखलाबद्ध बलमिच्याइँलाई सर्वोच्च अदालतले अस्वीकृत गरेको बताएका छन् । सत्ताको अहंकारले प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान र कानुनको संस्कारमाथि निरन्तर प्रहार गरिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई रोक्ने काम गरेको दाबी उनले गरेका हुन् । नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचारहरु
दुर्गा प्रसाईँको रिटमा फैसला सुनाउने सर्वोच्चको तयारी
गिरीबन्धु टि स्टेटसको जग्गा प्रकरणमा ओली सरकारले गरेको निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर
एमसीसीविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार
सर्वोच्चले माग्यो लैङ्गिक अल्पसंख्यकलाई निजामती सेवामा निषेध गर्नुको कारण
अपांगतामैत्री सडक संरचना बनाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर
गभर्नर अधिकारीविरुद्ध परेको रिटमा कारण देखाउ आदेश