कर्णाली एमालेमा फेरी बढ्यो किचलो

सुर्खेत । सर्वोच्च अदालतले पदमुक्त भएका तीन सांसदलाई पदमै रहन अन्तरिम आदेश दिएपछि नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलमा फेरि किचलो सुरु भएको छ । पदमुक्तपछि सरकारमा सहभागी सांसदलाई शुक्रबार संसदीय दलले सरकारबाट फिर्ता हुन निर्देशन दिएपछि नयाँ विवाद सिर्जना भएको हो ।

संसदीय दलको निर्देशनविपरीत मुख्ममन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएपछि एमालेले प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, अम्मरबहादुर थापा र कुर्मराज शाहीलाई पार्टीको साधारण सदस्यका साथै सांसदबाट हटाएको थियो । पदमुक्त गरेकै दिन वैशाख ४ गते ज्वालाबाहेक तीन जना कर्णाली सरकारमा मन्त्री नियुक्त भएका थिए । जेठ २७ गते सर्वोच्चले चारै जना सांसदलाई पदमै रहन अन्तरिम आदेश गरेपछि विवादले नयाँ रूप लिएको हो ।

सर्वोच्चको आदेशपछि एमालेले चारै जनालाई संसदीय दलको बैठकमा बोलाएको थियो । एमालेको मागबमोजिम प्रदेशसभा सचिवालयले समेत संसद्मा प्रतिपक्षी लहरमा कुर्सी व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि ज्वालाबाहेक तीन जना संसदीय दलको बैठक र संसद्मा गएका छैनन् । ‘सर्वोच्चको आदेशअनुसार हामीले उहाँहरूलाई दुईपटक दलको बैठकमा बोलायौं तर आउनुभएन,’ एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहले भने, ‘त्यसैले आज (शुक्रबार) को बैठकले तत्काल सरकारबाट फिर्ता हुन निर्देशन दिएको छ ।’ हिजो कारबाहीमा परी सांसदबाट पदमुक्त भएको अवस्थामा सरकारमा सहभागी हुनुलाई सामान्य मानिए पनि अहिले दलको निर्णयबिना सरकारमा सहभागी हुने वैधानिक आधार नरहेको उनले बताए ।

मन्त्रीहरू भने सर्वोच्चले एमालेको दसौं महाधिवेशन आयोजक समितिलाई मान्यता नदिएको अवस्थामा आफूहरूलाई कारबाही र फिर्ताको निर्देशन दिने अधिकार केन्द्रमा अध्यक्ष केपी ओली र कर्णालीमा संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेललाई नभएको बताउँछन् । मन्त्री थापाले नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित भई कर्णाली प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारीमा रहेका ‘उपाध्यक्ष’ युवराज ज्ञवालीको निर्देशन भएमा मात्र सरकारबाट बाहिरिने बताए । ‘कर्णाली सरकारमा एमाले सुरुदेखि नै सहभागी थियो, फिर्ता हुने निर्णय भएकै छैन,’ उनले भने, ‘वैशाख ४ गते त हामी मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भएपछि मात्र सहभागी भएका हौं ।’ एमाले अहिले पनि कर्णाली सरकारमा वैधानिक रूपमै सहभागी रहेको उनले बताए ।

मन्त्री बुढाले पनि संसद् बैठकमा सत्तापक्षकै रूपमा सहभागी हुने बताए । ‘संसदीय दलले त हामीलाई पहिल्यै बोलाएको थियो तर हामी जाने कुरा भएन,’ उनले भने, ‘सर्वोच्चले एमालेको निर्णयमाथि प्रश्न उठाइसकेपछि हामी सत्तापक्षकै रूपमा संसद्मा जान्छौं ।’ कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।