काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता संशोधन सम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
बिहीबार संवैधानिक इजलासले रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीसहित ६ वटा रिट निवेदन सर्वोच्चमा परेको थियो। सरकारले जेठ ९ गते जारी गरेको अध्यादेशमा जन्म सिद्धका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था छ।
त्यस्तै आमाको नामबाट नागरिकता पाउने व्यवस्थालाई पनि सहज बनाइएको छ। जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षको माग पूरा गर्न जारी भएको अध्यादेश त्यो समूह सरकारमा गएसँगै अध्यादेश कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
विहीबार, २७ जेठ २०७८, १७ : ४८
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
सर्वोच्च अदालतमा जेन जेडद्वारा आगजनी
आयोडिनयुक्त नुन ऐन कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्च अदालतले पायो तीन नयाँ न्यायाधीश
सर्वोच्च अदालतका लागि तीन न्यायाधीश सिफारिस
सर्वोच्चका न्यायाधीश सिफारिसको तयारी, इजलास नराखी छलफलमा जुटे प्रधानन्यायाधीश
यातायात व्यवसायीको हड्तालविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट, बुधबारलाई तोकियो पेसी