क्यान्सर अस्पताललाई अध्ययन संस्थान मातहतमा राख्ने निर्णयको तीव्र विरोध

चितवन । सरकारले क्यान्सर अस्पताललाई अध्ययन संस्थान मातहतमा राख्ने निर्णय गरेपछि यसको तीव्र विरोध भइरहेको छ । 
सरकारले राष्ट्रिय क्यान्सर रोगको अध्ययन संस्थान स्थापना गरी भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल र सुशिल कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताललाई यस अध्ययन संस्थान मातहत सञ्चालन गरिने निर्णयगरेपछि यसको तीव्र विरोध भइरहेको छ । 

सरकारले गत जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्दै क्यान्सर रोगको अध्ययन, अनुसन्धान र उपचार गर्न राष्ट्रिय क्यान्सर रोग अध्ययन संस्थान स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो । चितवनमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसलगायतका पार्टीहरुले यसको विरोध गरिरहेका छन् । यस निर्णयको अस्पतालका कर्मचारीहरुले पनि विरोध गर्दै आपत्ति जनाएका छन्। अस्पतालका पूर्वनिर्देशक डा विजयचन्द्र आचार्यले सरकारको उक्त निर्णयको खुलेरै विरोध गरेका छन्। आफैँमा स्वायत्त संस्था रहेको बिपी कोइराला मेमोरियल अस्पताललाई यस किसिमको हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने उनले बताए।

नेपालमा क्यान्सर संस्थान आवश्यक भएपनि यस अस्पताललाई सबैसँग मिलाएर संस्थानको मातहत राख्न नमिल्ने उनको भनाई छ। बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल ऐन २०५३ को प्रस्तावनामा यो स्वायत्त संस्था रहने भनिएको छ। ऐनका चार वटा उद्देश्यहरु किटान गरिएको छ। 

जसमध्ये ऐनको दफा ५ मा ‘क्यान्सर रोग सम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र सोको लागि आवश्यक जनशक्ति तयारी गरी यस क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता प्राप्त गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ।’ ऐनले गरेका व्यवस्थाहरु लागू गर्दै यो अस्पताललाई प्रतिष्ठानको रुपमा परिणत गरी यसको मातहतमा रहेका अन्य क्यान्सर अस्पताललाई समेटेर अघि बढ्नुपर्ने डा आचार्यको माग छ। 

बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई अध्ययन संस्थान अन्तर्गत राख्ने विषय आफुहरुलाई कुनै जानकारी नभएको उनी बताउँछन्। डा आचार्यसँगै नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ बिपी कोइराला ममोरियल क्यान्सर अस्पताल र नेपाली कांग्रेस भरतपुर महानगरपालिका ७ वडा समिति चितवनले पनि सरकारको यस निर्णयप्रति विरोध गरेका छन्। 

उनीहरुले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेरै सरकारको निर्णयको विरोध गरेका छन्। उनीहरुले निर्णय सच्याउँदै बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल अध्ययन प्रतिष्ठान गठनको माग समेत गरेका छन्।  बिपी कोइराला ममोरियल अस्पताललाई अध्ययन संस्थान मातहत राख्ने सरकारको निर्णयको चौतर्फी विरोध भइरहँदा अस्पतालको सञ्चालक समिति भने मौन छ। अध्ययन संस्थान मातहत यस अस्पताललाई राख्ने सरकारी निर्णय प्रति छलफल हुन बाँकी रहेको समितिका अध्यक्ष डा निर्मल लामिछाने बताउँछन्। 

उनी भन्छन्, ‘हामीले अहिले तत्काल केही धारणा बनाइसकेका छैनौँ। किन यो विषयवस्तु आयो ? यसको फ्रेमवर्क डिजाइन कसले गर्‍यो ? स्वास्थ्य मन्त्रालयको कुरा के हो ? भन्ने विषयमा समितिको छलफल हुन बाँकी छ।’