राष्ट्रपति भण्डारीको कदमविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट, संविधानको ७६ (५) अनुसार नयाँ सरकार गठन न्यायसंगत नभएको भन्दै अन्तरिम आदेश माग

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार गरेको आह्वान संविधान विपरित भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।  उक्त रिट अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीलगायतले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र प्रधानमन्त्री ओली समेतलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका हुन् ।  

रिटमा भनिएको छ, ‘ संवैधानिक प्रावधान तथा प्राकृतिक न्यायदृष्टिले समेत उचित नदेखिने गरि राष्ट्रपतिज्यू तथा राष्ट्रपतिज्यू कार्यालयबाट भएको निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७६-११-०७ (०७७-wc-००२८) को फैसला, सबिधानको प्रस्तावना,धारा १७,१८,२०,३५,४६ विपरीत हुने गरी मिति २०७८-०२-०६ गते विपक्षीहरु प्रधानमन्त्री, नेपाल सरकार, प्रधानमंत्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय बाट संविधानको ७६ को उपधारा (५) बाट सरकार निर्णय तथा प्राकृतिक न्यायदृष्टिले समेत उचित नदेखिने २१ घट्ने सरकार निर्माण भएको निर्णयलाई आधारमानी विपक्षी सम्माननीय राष्ट्रपति, राष्ट्रपतिको कार्यालय ज्युको कार्यालयबाट भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी पाऊ।’ 

रिटमा साथै राष्ट्रपतिको आह्वानले संविधानको उल्लंघन भइ संवैधानिक प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुग्न जाने हुदा यो रिट निवेदनको टुंगो नलागे सम्म सो प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी अग्राधिकार समेत माग गरिएको छ ।