अफ्ठ्यारोमा ओली : बजेट संसदबाट कि अध्यादेशबाट ?

काठमाडौं । बजेट आउन १० दिन मात्रै बाँकी हुँदा पनि सरकारले अझै बजेट अधिवेशन आह्वान गरेको छैन । संविधानमा जेठ १५ मा बजेट ल्याउनु पर्ने व्यवस्था छ । तर वैशाख २७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत गुमाएपछि उहाँकै नेतृत्वमा बनेको अल्पमतको सरकारले बजेटका लागि अझै पूर्व तयारी अगाडि बढाएको छैन ।

सरकारले वैशाख ३० गतेभित्र प्रि–बजेट माथिको छलफल सक्नुपर्ने थियो । तर संसदमा विश्वासको मत लिने प्रक्रिया र त्यसपछि नयाँ सरकार बनाउने अलमलले छलफल हुन नसकेपछि सरकारले संसदबाटै बजेट ल्याउँछ कि अध्यादेशबाट ल्याउँछ भन्ने चासोको विषय बन्न पुगेको छ ।संसद चालु रहेको अवस्थामा सरकारले संसदबाटै बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।

तर अल्मतको सरकारले ल्याउने बजेट पारित हुने सम्भावना कम छ । बजेट पारित हुनको लागि संसदमा बहुमत चाहिन्छ । तर अहिले सरकारसँग १ सय २१ सांसद मात्र छन् । जनता समाजवादी पार्टीले पनि ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन नगर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले जसपाको अध्यक्ष महन्त ठाकुर नेतृत्वको समूहलाई साथ लिएर पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद समाधान गरी बजेटअघि नै विश्वासको मत लिएर बजेट ल्याउने तयारी गरे पनि जसपाको निर्णयको कारण पछि हटेको बताइएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि बजेट ल्याउनको लागि संसद जीवितै रहेको बताउनुभएको थियो । तर बजेट अधिवशेन नबोलाउँदा जेठ १५ मा संसदबाटै बजेट आउनेमा प्रतिपक्षी दलहरूले आशंका व्यक्त गरेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले बजेट ल्याउनु अघि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्नेमा सरकारले संविधान अनुसार काम नगरेको टिप्पणी गरे ।