आगामी कृषि बजेट अनुदानमा केन्द्रीकृत

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष  २०७८÷०७९ का लागि कृषि क्षेत्रको बजेटमा भारी कटौती भए पनि अनुदान रकममा भने बृद्धि गरिने भएको छ । एसोसिएसन अफ नेपाली एग्रिकल्चरल जर्नालिस्ट्स अनाजले आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रममार्फत कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सहसचिव हरिबहादुर केसीले सो विषयमा जानकारी गराएका थिए । 

आगामी आवका लागि झन्डै चार प्रतिशत अर्थात् रु ३६ अर्ब २३ करोडको बजेट विनियोजन हुने भए पनि झन्डै ४० प्रतिशत तथा रु १४ अर्ब रकम कृषि अुनदानमा उपलव्ध हुने भएको छ । आगामी आवको सरकारको आम्दानी र खर्चको विवरण  बजेट जेठको १० गतेभित्र सार्वजनिक गरि सक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । गत आवमा कृषि क्षेत्रका लागि रु ३७ अर्ब ४० करोड २० लाख विनियोजन गरिएको थियो । विनियोजन गरिएको रकम भन्दा आगामी आवका लागि रु एक अर्ब १७ करोड २० लाख कम हुने भएको छ ।  
  
आगामी महीना प्रस्तुत हुने बजेटमा कृषि क्षेत्रका लागि कुनै नौलो कार्यक्रम नहुने तर अनुदानमा ठुलै हिस्सा विनियोजन हुने सहसचिव सुवेदीले जानकारी दिए। मन्त्रालयले कुल बजेटको  झन्डै २६ प्रतिशत अर्थात् रु ११ अर्ब युरीया, डिएपी र पोटास मलमा किसानलार्ई अनुदान दिइने भएको छ । नेपालको कृषिमा सबै प्रकारका रासायनिक मल गरी झन्डै ७० लाख मेट्रिकटन आवश्यक पर्छ ।  

त्यसैगरी नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् ९नार्क० का लागि झन्डै रु चार अर्ब प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजनाका लागि रु तीन अर्ब २१ करोड विनियोजन हुने भएको छ । विनियोजन भएको उक्त रकम नेपालभर सञ्चालन भइरहेका जोन, सुपर जोन, पकेट र ब्लकमा खर्च हुन्छ । 

वित्तिय बजेट व्यवस्थापनतर्फ रु एक अर्ब ६० करोड छुट्याइएको छ । यसबाहेक, स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारका लागि क्रमशः रु पाँच अर्ब ५० करोड र रु सात अर्ब ५० करोड रहेको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विभागअन्तर्गत रु तीन अर्बको बजेट छुट्याइएको छ । त्यस्तै  बीमातर्फ रु एक अर्ब र उखु अनुदानमा रु एक अर्ब छुट्याइएको छ ।