‘एमसीसी’ मार्फत काँग्रेस र माओवादीको मोर्चा भत्काउने प्रधानमन्त्री ओलीको सपना

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओली जतिबेला अप्ठयारोमा पर्दै जान्छन्, त्यक्तिबेला अनेक फन्डा राजनीतिमा घुसाउन खोज्छन् । अहिले उनले त्यसै गर्न खोजेका छन् । आफुविरुद्ध काँग्रेस, जसपाभित्रको उपेन्द्र बाबुराम समुह देखि एमालेभित्रकै पनि माधव झलनाथ समुह देखि राष्ट्रिय जनमोर्चा सम्म मोर्चाबन्दीमा जुट्न थालेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ फन्डा अगाडी सारेका छन् । त्यो फन्डा हो – एमसीसी संसदबाट अनुमोदन ।

गत साता आफ्नै संसदीय दलमा चालु संसदको अधिवेशन अब अन्त्य गर्ने बताएका ओली अहिले अझै केही दिन संसद अधिवेशन जारी राख्ने योजनामा छन् । त्यसका लागि उनले एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउने योजना अगाडी सारेका छन् । एमसीसीको एजेण्डामा ओली पक्ष र काँग्रेस, जसपाभित्रको राजपा खेमा सम्मको मत मिल्छ । त्यही भएर उनले कर्णाली देखि गण्डकीसम्म आफ्नो योजना विफल हुन थालेपछि आफुविरुद्ध केन्द्रमै समेत महागठबन्धन बन्न सक्ने ठानेर एमसीसीको एजेण्डालाई अहिले अगाडी सारेका छन् ।

खासगरी सभामुख अग्नि सापकोटामाथी आक्रोश पोख्दै घुमाउरो शैलीमा प्रचण्डमाथी आक्रमण लक्षित बनाउने र महागठबन्धनमा काँग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई सँगसँगै हिड्न नदिने रणनीतिका साथ एमसीसीको एजेण्डा उनले अगाडी सारेका हुन् । ओलीले यही योजनाका साथ शनिबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा संसदमा प्रतिनिधीत्व गर्ने राजनीतिक दलहरुको सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए । त्यहाँ उनले ४ वटा विषयमा छलफल गर्न सर्वदलीय बैठक बोलाएको बताए । पहिलो, कोभिड नियन्त्रणमा सरकारी प्रयास, दोश्रोमा रिक्त संघ देखि प्रदेश सम्मको उपचुनाव, तेश्रोमा संसदको बिजनेस र चौथो समसामायिक विषयमा आफुले छलफल चाहेको भन्दै नेताहरुसँग भने ।

ओलीले एमसीसीको एजेण्डाबाटै अब आफ्नो सरकार टिकाउने र प्रदेशमा गुम्दै गरेको आफ्ना विश्वासपात्रहरुको पनि कुर्सी जोगाउने कसरत गर्न खोजेका छन् । यो एजेण्डाले राजनीतिक दलभित्र कति धुव्रिकरण हुन्छ, त्यो प्रष्ट भएको छैन् । तर ओलीको एक पछि अर्काे प्रतिगमनकारी कदमका विरुद्ध नै दलहरुका बीचमा मोर्चा बन्ने र ओलीको निरंकुशतालाई चिर्नेमा दलहरुको बाटो के हुने भन्ने केही दिनमा खुल्ने राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ ।

यसमध्ये पनि ओलीको सबैभन्दा चासोको विषय थियो, एमसीसी संसदबाट अनुमोदन । यो एजेण्डा अगाडी सार्दा काँग्रेस पारित गर्नुपर्नेमा लाग्ने र माओवादी केन्द्र पारित गर्न नहुनेमा लाग्दा त्यहाँभित्र मुद्दामा विभाजन ल्याउन सक्ने आँकलनमा प्रधानमन्त्री देखिन्छन् । यही मुद्दाको विभाजनले काँग्रेस र माओवादीका बीचमा हुने गठबन्धनमा बिग्रह ल्याउन सकिन्छ की भन्नेमा यतिबेला प्रधानमन्त्री जुटेका छन् । आफ्नै पार्टीका सांसदहरुलाई पूर्ण विश्वास गर्न नसकिने अवस्था कर्णालीमा एमालेकै सांसदले पार्टी हिवप विपरित फलोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको कुर्सी बचाउन गरेको विद्रोहले सबैभन्दा बढी प्रधानमन्त्री ओली झस्किएका छन् । 

उनले आफ्नो पार्टीको १२० र बाँकी १६ जसपाभित्रको राजपा खेमालाई आफुतिर मिलाएर सरकार टिकाउन सकिने विश्वासमा थिए । जसपाभित्रको राजपालाई प्रचण्ड र देउवासँग मिल्न जान रोक्ने र अनिर्णित बनाईराख्दा सरकार आफ्नै हुने नभएपनि आफ्नो नेतृत्वमा चुनाव हुने बुझाईमा प्रधानमन्त्री थिए । तर अब जसपाभित्रको राजपामात्र निर्णायक देखिएनन् । कर्णालीले एमालेभित्रकै माधव नेपाल समुह निर्णायक देखिए । उनीहरुले के गर्लान् ? भन्नेमा ओली झस्किने वातावरण कर्णालीले दियो ।

त्यसपछि भने प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि नयाँ फन्डा शुरु गरे, एमसीसीको । एमसीसी संसदमा दुई वर्ष देखि रोकिएको छ । राष्ट्रिय हित लाई सुनिश्चित गर्ने गरी सबै राजनीतिक दलहरुको सहमतिका आधारमा मात्र संसदको एजेण्डा बनाइनु पर्ने सभामुखको आसयलाई उनले अहिले संविधान विरोधी देख्न थालेका छन् । काँग्रेस आफ्नो सरकारको पालामा भएको यो सम्झौता सदनबाट पारित गराउन उहिल्यै देखि आतुरी गरिरहेको थियो । ओली पनि यसमा हत्तारिएका छन् ।

यसो हुँदा एजेण्डागत रुपमा एमसीसी पारित गराउनु पर्ने पक्षमा रहेका काँग्रेस र आफुलाई एक ठाँउमा ल्याउनका लागि पश्चिमा शक्तिहरुसम्मले वातावरण निर्माण गराईदिन सक्ने बुझाईमा प्रधानमन्त्री देखिन थालेका छन् । सोही कारण पनि ओलीले हत्तारिएर अहिले सर्वदलीय बैठक बोलाउने, एमसीसीको एजेण्डालाई छलफलमा लग्ने र सभामुखमाथी मात्र एकहोरो आरोप लगाउने काममा जुटेका छन् । अहिले वैशाख ७ भित्रै कार्यब्वस्था परामर्श समितिमा छलफलमा लगेर एमसीसी संसदमा निर्णयार्थ लैजाने विषयमा प्रधानमन्त्री ओली लागेका छन् । त्यसमा उनले शनिबार बालुवाटारमा बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा उपस्थित दलहरुले पनि एकस्वरमा साथ दिएका छन् ।

ओलीले एमसीसीको एजेण्डाबाटै अब आफ्नो सरकार टिकाउने र प्रदेशमा गुम्दै गरेको आफ्ना विश्वासपात्रहरुको पनि कुर्सी जोगाउने कसरत गर्न खोजेका छन् । यो एजेण्डाले राजनीतिक दलभित्र कति धुव्रिकरण हुन्छ, त्यो प्रष्ट भएको छैन् । तर ओलीको एक पछि अर्काे प्रतिगमनकारी कदमका विरुद्ध नै दलहरुका बीचमा मोर्चा बन्ने र ओलीको निरंकुशतालाई चिर्नेमा दलहरुको बाटो के हुने भन्ने केही दिनमा खुल्ने राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ ।