काठमाडौं । न्यायालयभित्र हुने भ्रष्टाचार रोक्न भन्दै तत्कालीन कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले ५ चैत २०७४ मा न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नेगरी कानुन निर्माण गर्ने घोषणा गरे । त्यतिबेला उनको घोषणाको ‘वाहीवाही’ भयो ।
यद्यपि, घोषित प्रक्रिया अघि बढाउन नपाई तामाङ मन्त्री पदबाटै बिदा हुन विवश भए । उनको घोषणा अलपत्र प(यो । पछि आएका अरू कानुनमन्त्रीले तामाङको जस्तो ‘हिम्मतदार योजना’ ल्याउन नसक्दा न्यायाधीशको सम्पति सार्वजनिकसम्बन्धी कानुन बन्न सकेको छैन । तामाङको कार्ययोजनालाई अरू कानुनमन्त्रीले समेत खासै चासो नदिएको मन्त्रालयकै अधिकारी बताउछन् ।
कानुन निर्माणका लागि तामाङपछिका कानुनमन्त्रीहरूले चासो नदिएपछि सो विषय घोषणामै सीमित बन्न पुग्यो । न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक हुनुपर्ने र कानुन निर्माण हुनुपर्ने भन्दै नेपाल बारले पटकपटक ध्यानाकर्षण गर्दै आइरहेको छ । न्यायपरिषद् ऐनले न्यायाधीशको सम्पतिको अभिलेख बुझाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ तर सार्वजनिक गर्ने विषयमा कुनै कुरा उल्लेख गरेको छैन ।
हालको कानुनअनुसार न्यायाधीश विवादमा तानिए मात्रै सम्पत्ति सार्वजनिकको कुरा उठ्न सक्छ तर सिधै न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने भन्ने व्यवस्था कतै उल्लेख भएको छैन । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
शुक्रबार, ०६ चैत्र २०७७, ०८ : ११
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सिफारिस : संसदीय सुनुवाइ समितिको सूचना, उजुरी दिन १० दिनको समय
उच्च अदालतका चार न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीशमा सिफारिस
आलमलाई सफाइ दिने न्यायाधीशमाथि मोसो प्रहार, दुई जना पक्राउ
सर्वोच्चका न्यायाधीश सिफारिसको तयारी, इजलास नराखी छलफलमा जुटे प्रधानन्यायाधीश
पूर्वमन्त्री आलमलाई सफाइ दिने न्यायाधीशहरु विरुद्ध न्यायपरिषदमा उजुरी
न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्याय परिषद् बैठक बस्दै