प्रधानमन्त्री ओलीका यस्ता छन अप्ठयारा ?

काठमाडौं । स्वभावजन्य अवस्था हेर्दा प्रधानमन्त्री केपी ओली सितिमिति सरकारबाट बाहिर निस्कन चाहदैँनन् । उनीमा ’इगो पोलिटिक्स‘ पनि उत्तिकै छ । त्यही भएर नै उनले आफुसँग असहमत पक्ष या आलोचक पक्षलाई देखी सहदैनन् । आलोचना गर्नेलाई सकभर किनारै लगाउने ओलीको बानी छ ।  आफु अनुकुल हुने भयो भने मात्र उनी पार्टी बैठक बस्छन, उनको बोली नै पार्टी निर्णय हुनुपर्छ भन्ने उनी ठान्छन ।

उनलाई लागेको र सोचेको विषयमा कसैले बहस नगरी राजा महाराजाले फर्मान जारी गरेको शैलीमा उनको कुरालाई सबैले आदेशात्मक निर्णय मानेर जानुपर्छ भन्ने उनी ठान्छन् । त्यस्तो अवस्थामा मात्रै पार्टी बैठक बस्न सक्छ । कम्युनिष्ट पार्टीमा बहस हुने, जनवादी केन्द्रीयताका आधारमा बहस गरेर निर्णयमा पुग्ने कुरालाई उनले स्वीकार्नै चाहदैनन । ओलीको यी शैली र प्रवृत्तिगत समस्याले जकडिएका ओलीले अब के गर्लान् ? प्रश्न उठेको छ ।

तर उनले सत्ता लम्ब्याउने चालबाजी जतिसुकै गरेपनि धेरैमा महिना, ढेड महिना भन्दा सरकार लम्ब्याउन सक्दैनन् । उनी अहिले संसद बैठक अगावै अध्यादेश ल्याएर नयाँ दल खोलेर जाने या दल विहिन नै भएर राजनीतिको अहिलेसम्मको करिअरलाई सिध्याउने भन्ने दुई वटा मात्र विकल्पमा अडिएका छन् । आफुलाई कमजोर नदेखाउन ओलीले संसद बैठकमा आइपर्ने संकटको सामना गरेर जाने बताएपनि भित्रभित्र उनी कापिरहेका छन् । अब के होला भनेर उनले राजनीतिक षडयन्त्रको दाउपेचको श्रृंखला जोखि रहेका देखिन्छन् ।

काँग्रेसले अविश्वास प्रस्ताव ल्याए दलको नेताको कथित हैसियतमा ह्वीप लगाउने र आफ्नो विपक्षमा लाग्ने सांसदलाई कारवाही गर्ने सम्मका अनेक तर्कनामा ओलीले खेल्न थालेका छन् । तर त्यसरी कसैलाई कारवाही गर्न पार्टीको केन्द्रीय समितिको बहुमतबाट निर्णय लिनुपर्ने कुरालाई ओलीले बुझेर पनि बुझ पचाईरहेका छन् । अब उनका अगाडी संसद अधिवेशन चल्नु अगाडी अध्यादेश ल्याएर नयाँ दल खोल्न सहज हुने गरी जाने या प्रचण्ड माधव नेपालका सामु आत्मसर्मपण गरेर जाने विकल्प मात्र बाँकी छ ।

एकातिर संसदीय दलमा शक्तिको दुरुपयोग गरेरै भएपनि पद, प्रतिष्ठा सबैको लोभलालच देखाएर आफनो पक्षका सांसदहरु टिकाईराख्ने, प्रचण्ड नेपाल समुहले आफुलाई दल नेताबाट हटाए त्यसलाई नमान्ने र आफुहरुलाई प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षले अविश्वास प्रस्ताव ल्याएमा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेर जाने रणनीतिमा देखिन्छन् । काँग्रेसले अविश्वास प्रस्ताव ल्याए दलको नेताको कथित हैसियतमा ह्वीप लगाउने र आफ्नो विपक्षमा लाग्ने सांसदलाई कारवाही गर्ने सम्मका अनेक तर्कनामा ओलीले खेल्न थालेका छन् । तर त्यसरी कसैलाई कारवाही गर्न पार्टीको केन्द्रीय समितिको बहुमतबाट निर्णय लिनुपर्ने कुरालाई ओलीले बुझेर पनि बुझ पचाईरहेका छन् ।

अब उनका अगाडी संसद अधिवेशन चल्नु अगाडी अध्यादेश ल्याएर नयाँ दल खोल्न सहज हुने गरी जाने या प्रचण्ड माधव नेपालका सामु आत्मसर्मपण गरेर जाने विकल्प मात्र बाँकी छ । कुन विकल्प उनले रोज्ने उनका अगाडी अप्ठयारा छन् । त्यही भएर उनले आफुपक्षिय नेताहरुको जारी स्थायी समिति बैठक बुधबार राखेपनि फेरि राख्न सकिरहेका छैनन् । उनले बिहीबार बिहान बालुवाटारमा बोलाईएको बैठक नै स्थगित गरेर केही दिन पछि सारेका छन् । नेकपा विवादमा निर्वाचन आयोगमा मुद्धा विचाराधिन छ  । नेकपाको बहुमत केन्द्रीय सदस्यले उनलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारवाही गरिसकेको छ । त्यसको जानकारी निर्वाचन आयोगमा समेत गरिसकेको छ । भलैं आयोगले यस सम्बन्धी निर्णय गरिसकेको छैन् ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा विवाद हुदाका बेलाका केन्द्रीय समितिमा जुन पक्षसँग केन्द्रीय समितिको बहुमत नेता छन्, उसैलाई पार्टी नाम, चुनाव चिन्ह , लोगो लगायतको आधिकारिकता दिनुपर्ने ब्यवस्था छ । आयोगमा ओली छाँया रहेकै कारण निर्णयमा उसले ढिलाई गरिरहेको छ । तर कानुनी प्रावधान विपरित आयोगले निर्णय दिन सक्ने अवस्था छैन । 

प्रतिनिधीसभा पूर्नस्थापना भईसकेको अवस्थामा अब नयाँ दल खोल्न र संसदका आफु सहित आफ्ना सांसदहरुको पद जोगाउन पनि उनले नयाँ दल खोल्न अहिलेकै कानुन अनुसार केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत सदस्य संख्या पु¥याउनु पर्ने हुन्छ । ओलीले संसदीय दलमा ४० प्रतिशत संख्या पुर्याए पनि केन्द्रीय समितिमा पुराउन सक्ने अवस्था छैन् । त्यसो हुदा उनले नयाँ दल बनाउन चाहे अध्यादेश मार्फत दल विभाजन सम्बन्धी ऐन सहज हुने गरी ल्याउनु पर्ने हुन्छ । तर अदालतले २४ फागुन भित्र समयसिमै तोकेर प्रतिनिधीसभा बैठक बोलाउन राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखका नाममा परमादेश जारी गरिसकेको छ ।

तर संसद बैठक चलिरहेको बेला अध्यादेश ल्याउने ओलीको बाटो बन्द हुनछ । संसदबाट कानुन ल्याउदा त्यो परित हुन सक्ने अवस्था छैन् । त्यसैले ओलीले आफु कुन स्टेपमा जाने भन्ने २४ फागुन अगाडी नै निरुपण गर्नुपर्ने हुन्छ । अध्यादेश मार्फत नयाँ दल खोल्न पाउने गरी ओली आएमा उनले पार्टी नाम, चुनाव चिन्ह, लोगो केही पनि पाउँदैनन् । उनले नयाँ नाम, चुनाव चिन्हमा चित्त बुझाउनु पर्ने हुन्छ । 

संसदीय दलमा बहुमतले गरेको निर्णय ओलीले चित्त बुझाएनन भने अदालतमा मुद्दा पुग्न सक्ने छ । तर ओलीले आफ्नो राजनीतिक जीवन अदालतको आउने आदेशका भरमा छोडलान् भन्ने देखिदैनन् । ओलीका अगाडी अब अप्ठयारै अप्ठयारा मात्र रहेको अधिकांश नेता कार्यकर्ताको भनाई छ ।