प्रतिगमनविरोधी आन्दोलन चर्किंदै जाँदा एक्लिए ओली

काठमाडौं । असंवैधानिक कदम चालेर संसद विघटन गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओली राष्ट्रिय रुपमा नराम्ररी एक्लिएका छन् । उनको कदमलाई समर्थन गर्ने कुनै पनि राजनीतिक दल र समूह छैन । ओलीको आफ्नो गुटमा रहेका मानिसबाहेक उनको हर्कतलाई समर्थन गर्ने समूह भेट्न सकिँदैन । प्रतिगामी हर्कत गरेका ओलीले संविधानको हत्या गर्ने प्रपञ्च गरे । उनले अराजकतालाई निम्तो दिए । 

पार्टीको विधि, पद्धति र सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिए । उनले नेपाली जनताको हित र चाहना विरुद्ध आफूलाई उभ्याए । संविधानमाथि कु गरेका ओली आफूलाई सर्वशक्तिमान भएको हवाइ सपनामा रमाएका थिए । नेपाली जनताको हित विपरीत कदम चालेका कारण उनको सर्वशक्तिमानको सपना पनि धूलीसात भएको छ । उनी प्रतिगामीको मुख्य नाइकेको रुपमा परिणत भएका छन् । 

जनताको सपनामाथि धावा बोलेका उनले नेपाल राष्ट्रको भाग्य र भविष्यमाथि पनि धावा बोले । विकास र समृद्धिको चाहनामाथि उनले बञ्चरो प्रहार गरेर आफूलाई सामाजिक फासीवादीको नाइकेका रुपमा चित्रण गरे । ओली व्यक्ति भन्दा पनि ओली प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिक परिदृश्यमा प्रतिगमनको नाइकेका रुपमा देखिएको छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीले विधि र पार्टी अनुशासन मानेनन् । जनवादी केन्द्रीयतालाई अनुसरण गरेनन् । बहुमतको निर्णय र अल्पमतको सम्मानलाई उनले स्वीकार गरेनन् । ओलीमा दम्भ र अहंकारको घडा भरिएको तथ्य त उनकै गतिविधिले पुष्टि गरिसकेको छ । उनमा चरम व्यक्तिवाद छ । व्यक्तिपूजा होओस् भन्ने संस्कृति छ । शक्तिको भोक छ । भ्रष्टाचारको जिन छ । आफूलाई चाकडी गर्ने मात्रै नेता, आफूलाई ‘बा’ भन्नेहरु मात्रै आफन्त भन्ने सामान्तवादी चिन्तन छ । 

पछिल्ला तीन वर्षमा उनका आफन्तहरुले गरेको लुटखसोटको धन्दाको फहेरिस्तबारे आममानिस जानकार नै छ । गोकुल बाँस्कोटा, भानुभक्त ढकाल, ईश्वर पोखरेल, विष्णु रिमाल, असगर अलि, इन्द्र भण्डारी, गजेन्द्र थपलिया, राजन भट्टराई, सूर्य थापा, शंकर पोखरेलहरुले गरेको राज्यकोषमाथिको लुटको बारेमा आमनागरिकले प्रमाणसहित नै भन्न सक्छन् । यो कुनै लुकाइरहनुपर्ने विषय होइन । यो आरोपका लागि लगाइएको आरोप पनि होइन । 

फोरजीमा १७ अर्ब घोटाला
गोकुल बाँस्कोटाले नेपाल टेलिकमको फोरजीमा गरेको भ्रष्टाचार होस् वा ७० करोडको घुसकाण्ड नै किन नहोस् । आमनेपालीले सहजै भनिदिन सक्छ, कैफियत कहाँ थियो भनेर । झण्डै ४ अर्बमा हुने फोरजी विस्तारको काममा बाँस्कोटाले २१ अर्बको लागत तय गरेर नेपाली जनताले रगत र पसिना बगाएर जम्मा गरेको पैसा ओली र उनको गिरोहको हातमा पार्ने काम गरियो । 

नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवा गुणस्तरहीन रहेको तथ्य कोही कसैबाट छिपेको छैन । निजी सेवा प्रदायकले एकाध करोडमा गर्नसक्ने काम टेलिकमलाई भने २१ अर्ब खर्च गर्न लगाइयो । स्याटेलाइट प्रकरणमा पनि ओली र उनका आफन्त भनिनेहरुले गरेको लुटखसोट आफैमा प्रश्न गर्नलायक विषय छ । 

ओलीहरुलाई नेपाली जनताले सोध्नुपर्नेछ, भ्रष्टाचार गरेर कमाएको पैसा कहाँ लग्यौ ? ओली र बाँस्कोटाहरुलाई सोध्नुपर्नेछ ।  अनियमितता गरेर कमाएको पैसा कहाँ लग्यौ ? नेपाली जनताको रगत पसिनाबाट आर्जन भएको पैसा कहाँ लग्यौ । जनताले भ्रष्टाचारमा डुबेका ती पात्र र प्रवृत्तिलाई जेल हाल्ने तागत राख्नुपर्छ । उनीहरुलाई कानूनी कारवाहीको वातावरण बनाउनुपर्नेछ । कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा, वामपन्थको नाममा, सर्वहारावर्गको नाममा जुन खालको लुटखसोट गर्ने प्रक्रिया सूरु गरियो, त्यो आफैमा कम्युनिस्ट पार्टीले गर्न नहुने र नमिल्ने काम थियो । 

ओलीको उल्टो बोली
बहुमतले अल्मतमाथि शासन गर्ने हो, तर ओली भन्दैछन् म अल्पमत भएपनि बहुमत मान्दिनँ ।  किनकी मैले भनेको सबैले मान्नुपर्छ, अल्मत र बहुमत भन्न पाइँदैन । पार्टीको विधान भन्छ, बहुमतको निर्णय नै पार्टी निर्णय हो । 

पछिल्ला दिनमा ओलीले विरोधी विरुद्ध सबै मोर्चामा पराजित भएपछि साइबर स्यालहरु परिचालन गरेका छन् । नेकपाको संस्थापन समूहले आन्दोलन गरिरहेको छ । प्रतिगमन विरुद्ध देशव्यापी जनमत बनाइरहेको छ । तर, ओलीका साइबर स्यालहरुले भए नभएको कूप्रचार गरिरहेका छन् । 

सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्ने बहाना
लोकतन्त्रमा खुल्ला रुपमा आफ्ना धारणा राख्न पाइन्छ । बोल्ने, लेख्ने स्वतन्त्रता छ । राजनीतिक रुपमा दलमा सहभागी हुन तथा आफनो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासमेत रहेको छ । तर, विरोधी सिध्याउने ध्येयका साथ ओली गुटले कामचलाउ सरकार भएको भन्ने समेत भूलेर सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने कानून ल्याउने प्रपञ्च थालेको छ ।

विगतमा मिडिया काउन्सिल विधेयक, सञ्चार माध्यमसम्बन्धी विधेयक ल्याएर तथ्यलाई नै तोडमोड गर्न लागिपरेको र स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथि धावा बोलेको ओली गिरोह पुनः सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्ने बहानामा लागेको छ । 

साइबर स्याललाई सहयोग गर्ने, उकास्ने, राज्यको स्रोत तथा साधनमाथि कब्जा गर्ने तर विरोध गर्नेलाई जेल हाल्ने मनसायका साथ ओली लागिपरेका छन् । किनकी पछिल्ला दिनमा ओलीको सबैभन्दा बढी विरोध सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको छ । त्यसका पछाडि ओलीको जनविरोधी र सामाजिक फासीवादी चरित्रले काम गरेको छ । 

भन्नलाई पार्टीभित्रबाट आफूलाई सहयोग नभएका कारण काम गर्न सकिएन भन्ने, तर रामराज्य नै भएको जसरी काम गरिएको भनेर प्रचार गर्ने र पानीमाथिको ओभानो बन्ने दुवै काममा ओली लागिपरेका छन् । एकातिर काम गर्न दिइएन भन्दै गर्दा अर्कोतर्फ सरकारले राम राज्य बनाएको जसरी प्रचार गरिएको छ । यो एकअर्कामा संगतीयुक्त कुरा नै होइन । यो आफैमा अन्तरविरोधी कुरा हो । काम गर्न नदिएकाले के काम गर्ला र ? तर, ओली भन्दैछन्, सरकारले तीन वर्षमा उधुम नै ग¥यो । 

१४ वर्ष जेल बसेको नाममा ओलीलाई सात खुन माफ दिनुपर्छ भन्ने मान्यता कोही कसैले पनि राख्न सक्दैन । यो गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था हो । विगतमा राजा महाराजाको पालामा बोल्न पाइँदैनथ्यो । किनकी, उनीहरु कानूनभन्दा माथि थिए । उनीहरुले बनाएको संविधानमा नेपालको सार्वभौसमसत्ता, अखण्डता समेत राजाको हातमा नै हुन्थ्यो । राजालाई धर्मभिरुहरुले भगवान विष्णुको नाम समेत दिएका थिए । 

कानूनभन्दा माथि छैनन् ओली
गणतान्त्रिक व्यवस्थामा ओली एउटा निमित्त पात्र हुन् । उनी कानूनको अधिनमा छन् , अरु जस्तै । नेपाली जनताले जे जति अधिकार पाएका छन्, त्यसैको एउटा हिस्सा मात्र हुन् ओली । तर ओलीले आफूलाई विगतको राजा महाराजाले जस्तै व्यवहार देखाए । 

गणतन्त्रमा सबै अधिकार जनतामा निहित हुन्छ । राजामहाराजाले जस्तो कानून नमान्ने छुट कोही कसैलाई पनि छैन र रहँदैन पनि । भारतीय प्रधामन्त्री नरेन्द्र मोदीको अन्धनक्कल गर्न खोजेका ओली अब आफै कानूनको कठघरामा उभिनुपर्नेछ ।  विगतमा राजा ज्ञानेन्द्रले जनताको मतलाई आत्मसात गरेका थिए । 

जनयुद्ध, जनआन्दोलनको बलमा नै नेपालबाट राजतन्त्र सदाका लागि इतिहास भएको थियो । तथ्यहरुले पुष्टि गर्दै लगेको छ, अब ज्ञानेन्द्रको भन्दा पनि गएगुज्रेको हालतमा ओली पुगेका छन् । अब उनलाई संविधान मासेर देशद्रोह गरेको अभियोगमा कारवाही गर्नुपर्ने छ र विगतमा १४ वर्षसम्म जेल बसेर कुनै पनि राजनीतिक आचरण र व्यवहारमा सुधार नआएको उनको प्रवृत्तिलाई निमिट्यान्न पार्न पनि अब पुनः उनलाई जेल नै पठाउनुपर्ने राजनीतिक विश्लेषकहरुको भनाइ छ ।