काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापनका लागि सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) लाई नै ‘डेडिकेटेड फोर्स’ का रूपमा विकास गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । गृहले सीमा क्षेत्रका नागरिकका लागि सहुलियत, राहत र विकास कार्यक्रम बन्ने क्रममा रहेको पनि जनाएको छ ।
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सचिवालयले आयोजना गरेको ‘नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापनमा सम्बद्ध निकायबीच समन्वयका क्षेत्रहरू’ विषयक कार्यक्रममा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले सीमा सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरीलाई नै थप साधनस्रोत र प्रविधिमैत्री बनाएर खटाउनुपर्ने बताएका हुन् । यसका लागि मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको मन्त्री थापाले स्पष्ट पारे ।
सेनाले भने सीमा क्षेत्रबाट आतंकवादी गतिविधि र घुसपैठको जोखिम रहेकाले त्यसलाई सामना गर्न आफ्नो नेतृत्वदायी भूमिका रहने गरी एकीकृत संयन्त्र बनाउन प्रस्ताव गरेको छ । सरकारले पनि दुई वर्षयता सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापनमा सेनाको भूमिकालाई बढाउने गरी योजना ल्याएको छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
मंगलबार, २७ माघ २०७७, ०८ : १४
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
दुर्गा प्रसाईँले पाएको हतियार इजाजतबारे छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयद्वारा समिति गठन
गृहले बनायो फेरि अर्को छानबिन समिति
अनलाइन मिडिया नियन्त्रण गर्ने निर्णयबाट पछि किन हट्यो गृह मन्त्रालय ?
जिप्रकाहरूलाई गृहको २१ बुँदे निर्देशनः शान्ति सुरक्षादेखि राजस्व चुहावट नियन्त्रणसम्म
मिटरब्याज पीडितका समस्या सुन्न सहजीकरण डेस्क
इजाजत दिइएका हतियारको विवरण २४ घण्टाभित्र मन्त्रालयमा पठाउन गृहको निर्देशन