काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापनका लागि सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) लाई नै ‘डेडिकेटेड फोर्स’ का रूपमा विकास गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । गृहले सीमा क्षेत्रका नागरिकका लागि सहुलियत, राहत र विकास कार्यक्रम बन्ने क्रममा रहेको पनि जनाएको छ ।
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सचिवालयले आयोजना गरेको ‘नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापनमा सम्बद्ध निकायबीच समन्वयका क्षेत्रहरू’ विषयक कार्यक्रममा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले सीमा सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरीलाई नै थप साधनस्रोत र प्रविधिमैत्री बनाएर खटाउनुपर्ने बताएका हुन् । यसका लागि मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको मन्त्री थापाले स्पष्ट पारे ।
सेनाले भने सीमा क्षेत्रबाट आतंकवादी गतिविधि र घुसपैठको जोखिम रहेकाले त्यसलाई सामना गर्न आफ्नो नेतृत्वदायी भूमिका रहने गरी एकीकृत संयन्त्र बनाउन प्रस्ताव गरेको छ । सरकारले पनि दुई वर्षयता सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापनमा सेनाको भूमिकालाई बढाउने गरी योजना ल्याएको छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
मंगलबार, २७ माघ २०७७, ०८ : १४
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
विवादमा तानिँदै घन्टी पार्टी, वालेन्द्र साहको नागरिकता विवरणबारे छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयमा उजुरी
निष्पक्ष र निर्भीक भई आचारसंहिता अनुगमन गर्न सहायक प्रजिअलाई गृह मन्त्रालयको निर्देशन
निर्वाचन तयारीबारे आयोग र गृह मन्त्रालयबीच छलफल
सीडीओहरूलाई गृह मन्त्रालयको १० बुँदे सर्कुलर
गृह मन्त्रालयले ओली र दाहालका मापदण्ड विपरीतका सुरक्षाकर्मी फिर्ता बोलायो
अध्यागमन र भिजिट भिसा प्रकरणको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय