नेकपा विवादको प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्न नवनियुक्ति आयुक्तलाई जिम्मेवारी

काठमाडौं । नेकपाको आधिकारिकता विवादमा निर्वाचन आयोगले फेरि आफनो प्रक्रिया थालेको छ । नेकपाको बहुमत पक्ष अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहले राजनीतिक दल ऐनको दफा ४३ र ४४ अनुसार नेकपाको आधिकारिकता माग गर्दै आयोग पुगेपछि त्यस निवेदन उपर आयोगले प्रक्रिया थालेको स्रोतले जनाएको छ । 

तर आयोगले यसको पहिले प्रारम्भिक रुपमा छानविन गर्ने र त्यो छानविनको रिपोर्टका आधारमा कुन विधिबाट विवाद टुंगो लगाउने भन्नेमा जाने गरी निर्णय लिएको छ । यसका लागि नवनियुक्त आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीलाई जिम्मेवारी आयोगले दिएको छ । शुक्रबार बसेको आयोग पदाधिकारीहरुको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको आयोग स्रोतले सफल खबरलाई बताएको छ ।

भण्डारी तिनै आयुक्त हुन्, जसको सम्बैधानिक सुनुवाई विना नै नियुक्ति गरिएको भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वाेच्च अदालतमा नियुक्ति रोक्न माग गरेका थिए । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सम्बैधानिक अंगका नियुक्तिका लागि नियमित प्रक्रियाबाट भन्दा पनि अध्यादेशको साहरा लिएर नियुक्तिको सिफारिस गरेको र त्यस्तो सिफारिस सम्बैधािनक सुनुवाई बिनै असंवैधानिक रुपबाट नियुक्तिको निर्णय गराएपछि आलोचना भइरहेको छ ।

प्रचण्ड नेपाल समूहले त यो नियुक्तिलाई गैरसम्बैधानिक भन्दै आमहडतालसम्मको कार्यक्रम नै गरेको थियो । यसरी आधिकारिकता माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा पुगेको प्रचण्ड नेपाल पक्षको निवेदनको छानविनको जिम्मा आयोगले विवादमै रहेका आयुक्त भण्डारीकै काँधमा पहिले जिम्मा लगाएपछि आशंका भने जन्मिएको छ ।

आयुक्त भण्डारीलाई ३ दिनभित्र निवेदनका आधारमा कुन विधिबाट नेकपाको विवादको छानविन गर्ने भन्ने प्रारम्भिक रिपोट बुझाउन निर्देशन गरिएको आयोग स्रोतले बताएको छ । भण्डारीले आफनो काम थालिसकेका छन् । उनले मंगलबार साँझसम्म यस सम्बन्धमा आफ्नो रिपोट प्रमुख आयुक्त दिनेशचन्द्र थपलियालाई बुझाउनुपर्नेछ । त्यसपछि आयोगले थप प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी थालेको छ ।

खासगरी भण्डारीले नेकपाभित्रको विवाद कुन दिनवाट सुरु भएको मान्ने ? पुस ५ को प्रतिनिधिसभा विघटनपछिको दिन या प्रचण्ड नेपाल पक्षले भने जस्तो आयोगले दुबै समूहका अध्यक्षलाई पत्र पठाइ अध्यावधिक हेरफेर नमानेपछिको दिनलाई । अनि ऐनमै व्यवस्था रहेको कुनै पनि दल एकता भएको ५ वर्षसम्म विभाजन हुन नपाउने धारालाई आधार बनाएर जाने भन्नेजस्ता विषयमा पनि हेर्ने गरी आयुक्त भण्डारीलाई प्रमुख आयुक्त थपलियाले जिम्मेवारी दिएको स्रोतको भनाइ छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को उपदफा ३ मा निर्वाचन आयोगबाट मान्यता प्राप्त गरेको मितिले ५ वर्षसम्म त्यस्तो दलवाट छुट्टिएर अर्काे दल गठन हुन नपाइने व्यवस्था छ । यो दफावाट समेत हेर्न जिम्मेवारी उनलाई दिएको आयोग स्रोतको भनाइ छ । ओली पक्ष नेकपा विभाजनको आधार नभएको, अल्पमतमै भए पनि आफूहरु नै आधिकारिक पार्टी भएको विधानमै नभएको प्रथम अध्यक्ष आफुहरुसँग भएकोले प्रथम अध्यक्षको मात्र हस्ताक्षर चल्नेजस्ता तर्क गरेर बसिरहेको छ ।

प्रधानमनत्री ओली निकट नै मानिएका प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले असम्बैधानिक नियुक्ति भन्दै प्रचण्ड नेपाल पक्षले विरोध जनाइरहेका नवनियुक्त आयुक्त भण्डारीलाई नै नेकपाभित्रको पारम्भिक अनुसन्धानको जिम्मा दिनुले सूर्य चिन्ह कतै फ्रिज गर्ने अहिलेलाई भन्ने योजनातिर त केन्द्रित छैन भन्ने आशंका जन्माइदिएको छ । बहुमतका आधारमा निर्णय लिँदा स्वतः प्रचण्ड नेपाल समूहले नेकपाको आधिकारिकता पाउने निश्चित छ । तर यसभित्र अनेक तानाबाना देखिन थालेको आशंका प्रचण्ड नेपाल समूहले गरिरहेका छन् ।