चुनावी खर्च जुटाउन रकमान्तर: अर्थ मन्त्रालय

 काठमाडौं । कोरोना भाइरसको खोप र निर्वाचनका कारण आकस्मिक खर्चको दवाव बढेको भन्दै अर्धवाषिर्क बजेट समिक्षा गरेको अर्थ मन्त्रालय स्वयम्ले अन्य विकास बजेट कटौती गरेर चुनावी बजेटको जोहो थालेको छ ।

मन्त्रालयका एक अधिकारीले यो वर्ष खोप र निर्वाचनका लागि करीव १ खर्ब हाराहारी अतिरिक्त खर्चको जोहो गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए  । यसका लागि विनियोजन भएर खर्च हुन नसकेका विभिन्न आयोजनाको बजेट काटेर निर्वाचन खर्च जुटाइने उनले बताए ।

‘एकातिर अतिरिक्त रकमको जोहो गर्नुपर्ने दबाब छ, अर्कोतर्फ चुनावी ‘स्टण्ट’का लागि मन्त्रीहरुले विनियोजन बाहिर गएर रकम माग गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ’, यसले वित्तीय अराजकता निम्त्याउने जोखिम समेत देखिएको छ । उनले भने

विकास बजेटबाट रकमान्तर नगरी अन्य स्रोतको जोहो गर्न सक्ने अवस्था नभएको बताउँदै उनी भन्छन्, ‘अनिवार्य दायित्वभित्र पर्ने तलव भत्ता, स्थानीय भत्ता, पोशाक, खाद्यान्न, घरभाडा शीर्षकको रकम अन्य दायित्वमा रकमान्तर गर्न सकिने कुरा भएन ।’

संघले स्थानीय र प्रदेश सरकारमा जानेगरी चालु खर्चमा राखिएको अनुदान कटौती गर्न सक्तैन । यो अवस्थामा विकास खर्चबाटै चुनावी बजेट जुटाउनु पर्ने ति अधिकारीले बताए । 

६ महिनाको सरकारी तथ्यांक अनुसार यो वर्ष सरकारले ११ अर्ब १४ करोड राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ । ६ महिनामा ३४।१० प्रतिशत प्रगति हो । राजस्व संकलन लक्ष्य भन्दा केही कम छ ।

वैदेशिक अनुदानतर्फ यो वर्ष ६० अर्ब ५३ करोडको लक्ष्य छ । ६ महिनाको प्राप्ति भने ५ अर्ब ६१ करोड मात्र छ । वैदेशिक ऋणतर्फ २ खर्ब ९९ अर्बको महत्वकांक्षी लक्ष्य राखेकोमा ६ महिनाको प्राप्ति ३० अर्ब ४ करोड छ । यसले विनियोजित बजेटभित्रै स्रोत पुर्‍याउन हम्मे पर्ने देखाउँछ ।

यो वर्ष २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य रहेको छ । यसमध्ये पहिलो चौमासिकबाटै सरकारले आन्तरिक ऋण समेत धमाधम उठाइरहेको छ ।