कार्यकाल पूरा गर्न नपाउँदा निर्वाचनमा जानुपरेको होः महान्यायाधिवक्ता

काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले प्रतिनिधिसभा बाध्यताले विघटन गर्नुपरेको भए तापनि संविधानसम्मत भएको तर्क राखेका छन्  । प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्वको रिट निवेदनमाथि पन्ध्रौंँ  दिनको  सुनुवाइमा सरकारको प्रतिरक्षा गर्दै महान्यायाधिवक्ता खरेलले विघटन संविधानसम्मत भएको धारणा राखे । 
    
महान्यायाधिवक्ता खरेलले २०५१ सालमा पनि बहुमतको सरकार हुँदाहुँदै विघटन गर्नुपरेको स्मरण गराउँदै  वर्तमान सरकारले पनि  पाँच वर्षको कार्यकालका लागि निर्वाचन भए पनि  कार्यकाल पूरा गर्न नपाउँदा निर्वाचनमा जानुपरेको स्पष्ट पारे । सरकारका प्रमुख कानूनी सल्लाहकारले जनमतको सौदाबाजी गर्नुभन्दा पुनः जनमतमै जानु न्यायोचित हुने ठहर गरिएको जनाए । 
     
पहिलो र दोस्रो पटकको प्रतिनिधिसभा विघटन पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाटै भएको स्मरण गराउँदै उहाँले अहिले पनि मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयबाट विघटन भएको बताए । उनले  बनेको सरकारलाई काम गर्न नदिई प्रधानमन्त्रीको खुट्टा बाँधिदिएपछि कसरी काम गर्ने भन्ने प्रश्न गर्दै यस्तो अवस्थामा विघटनको विकल्प नभएको तर्क राखे । 
    

रिट निवेदकका तर्फबाट आइतबार बहस सकिएपछि सोमबारदेखि सरकारी पक्षबाट बहस शुरू भएसँगै महान्यायाधिवक्ता खरेलले बहस शुरू  गरेका थिए  । सोमबार दिनभरि बहस गरेर नसकिएपछि उहाँको बहसलाई  आज पनि निरन्तरता  दिइएको थियोे । महान्यायाधिवक्ता खरेलको बहस सकिएको र अब सरकारी पक्षकै तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता  पदमप्रसाद पाण्डेले गर्ने जनाइएको छ ।