काठमाडौँ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी पूर्जा वितरणलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिनुभएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयमा आज भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले भूमिहीनलाई जग्गाधनी पूर्जा उपलब्ध गराउने कार्य सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेकाले तत्काल पूर्णता दिन आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले वास्तविक भूमिहीनको लगत सङ्कलन सम्पन्न गर्दै मापदण्डभित्र परेकालाई जग्गाधनी पूर्जा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिनुभएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । “स्रोत र जनशक्तिको अभाव हुन दिने छैनौंँ”, अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “काम र परिणाम पनि त्यहीअनुसार आउने गरी काम गर्नुहोस् ।”
सो अवसरमा आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले स्थानीय तहसँग पनि सहकार्य र समन्वय गर्दै काम गरिएको जानकारी दिँदै आफूहरुले १८ घण्टा खटेर काम गर्ने बताउनुभयो । उहाँले आयोगका पदाधिकारीले अहिलेसम्म गरेको कार्य प्रगति र भावी लक्ष्य पनि प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
आयोगका अनुसार ७४ जिल्लाका ४०१ स्थानीय तहसँग भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र व्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापनका लागि समझदारी भइसकेको छ भने १४ स्थानीय तहमा लगत सङ्कलन जारी छ । आगामी फागुनसम्ममा ७५३ स्थानीय तहसँग समझदारी गरी एक सय स्थानीय तहको लगत सङ्कलन सम्पन्न गरी कम्तीमा पाँच लाख परिवारको विवरण सङ्कलन गरिनेछ । यस्तै २०७८ साल असारसम्ममा कूल १०० स्थानीय तहको नापजाँच गरी कम्तीमा ५० हजारलाई जग्गाधनी पूर्जा वितरण गर्ने तयारी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
रासस
सोमबार, १९ माघ २०७७, १९ : १५
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
सरकारको स्थायित्वबारे चलाइएका हल्ला निराधारः विष्णु पौडेल
कांग्रेसलाई विष्णु पौडेलको जवाफ : एमाले-माओवादीको सहयात्रा दुर्घटनामा परोस् भन्ने अपेक्षा नगरे हुन्छ
गठबन्धन लामो समयसम्म नचल्ने विष्णु पौडेलको दाबी
सरकारका काम कारबाहीहरुले गर्दा देश लथालिङ्ग भयो : विष्णु पौडेल
गठबन्धन सरकारले विकासविरोधी गतिविधि गर्यो : विष्णु पौडेल
जनताले देशको बागडोर एमालेको हातमा सुम्पिन चाहेका छन् : विष्णु पौडेल