काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक निकायको खर्चमा व्यापक कटौती गर्दै नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले सो मापदण्ड स्वीकृत गरी सोमबारदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । यो मापदण्ड लागु भएसँगै अब सरकारका विभिन्न निकायले गर्दै आएका फजुल खर्चमा समेत अंकुश लाग्ने भएको छ ।
‘सरकारको खर्च कटौती मापदण्ड–२०७७’ सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै कार्यान्वयनमा आएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यस मापदण्ड कार्यान्वयनमा आएसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहअन्तर्गतका सबै सार्वजनिक निकायले अब यही मापदण्डका आधारमा आफ्नो खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनुपर्नेछ । भर्खरै कार्यान्वयनमा आएको यस मापदण्डअनुसार विभिन्न सात उपायद्वारा खर्चमा कटौती गरिनेछ ।
जसअनुसार अब बजेट विनियोजन र खर्चमा मितव्ययिता कायम हुनेछ भने वैदेशिक भ्रमण, भत्ता तथा अन्य सुविधा, सवारी साधनको खरिद तथा सञ्चालन र सम्पत्ति तथा खरिद व्यवस्थापनमा समेत अंकुश लागेको छ । यस्तै, अनावश्यक संगठन संरचना निर्माण र पदपूर्तिमा समेत बन्देज लागेको छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
बुधबार, १० मंसिर २०७७, ०७ : ०९
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
जाँचपास नभएको ५० हजार बोरा मल अलपत्र
शैक्षिकसत्र जेठसम्म लम्ब्याउने तयारी
रसुवागढी नाकाबाट एक वर्षदेखि निर्यात ठप्प
नेकपाका दुबै समूह आन्तरिक छलफलमा
प्रतिनिधिसभा विघटनको विरुद्धको नागरिक आन्दोलनमाथि निर्मम दमन
गढिमाई मन्दिरमा टिकटक प्रतिबन्ध