काठमाडौँ । संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्तिहरू संविधानमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार समानुपातिक तथा समावेशी नभएको भन्दै संसदीय सनुवाइ समितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बोलाउने निर्णय गरेको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिको बिहीबार बसेको बैठकले मंसिर दोस्रो साताभित्र प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउने निर्णय गरेको समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिए ।
'समावेशीको विषय उठेको छ । सबै राजदूतहरूको सिफारिस एकै पटक होस् जसले समावेशी सिद्धान्त पालना हुन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीसँग सम्पर्क गरेर मंसिर ११ गतेको आसपासमा बोलाउने कुरा भएको छ,' समिति सभापति कर्णले भने ।
समितिको बैठकमा संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्तिबारे सांसदहरूले कुरा उठाएका थिए । जनता समाजवादीका सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले सरकारबाट हुने नियुक्तिहरू समावेशी नहुने गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीसँग त्यसका लागि छलफल गर्नुपर्ने बताएका थिए ।कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र पुष्पा भुसालले पनि सरकारबाट हुने नियुक्तिहरूमा समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा नभएको बताएका थिए ।
समितिले यसअघि पनि राजदूत तथा संवैधानिक आयोगहरूमा हुने नियुक्तिबारे छलफल गर्नका लागि प्रधानमन्त्री ओलीलाई बोलाउने निर्णय गरेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको मिर्गौला प्रत्यारोपण भएपछि भने समितिले उक्त विषय थाती राखेको थियो ।
राजदूत तथा संवैधानिक आयोगका रिक्त पदमा एकैपटक नियुक्ति सिफारिस नगर्ने र सानो संख्यामा मात्रै नियुक्ति सिफारिस भएकाले समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्त अपनाउन नसकिएको जवाफ सरकारले दिने गरेको सांसदहरूको भनाइ छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
शुक्रबार, २८ कार्तिक २०७७, ०८ : ०१
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
रुसले युद्ध जिते तेस्रो विश्वयुद्ध सुरु हुने युक्रेनी प्रधानमन्त्रीको चेतावनी
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच भेटवार्ता
गण्डकीका मुख्यमन्त्रीले भेटे प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका नेता खनालबिच बालुवाटारमा भेटवार्ता
पढ्ने उमेरका बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गर्न प्रधानमन्त्रीको आह्वान
विकासशील राष्ट्रको आधार तयार पार्नु नयाँ वर्षको मूल जिम्मेवारी : प्रधानमन्त्री