कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिके बैठक फेरी सर्‍यो

पत्रपत्रिकाबाट

शुक्रबार, २१ कार्तिक २०७७, ०७ : ४५
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिके बैठक फेरी सर्‍यो

काठमाडौँ । आन्तरिक विवाद नसल्टिएपछि शुक्रबार बस्ने भनिएको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक सोमबारका लागि सारिएको छ । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले असोज ११ गते केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता गराएका विषय सम्बोधन नभए बैठकमा नजाने जनाउ दिएपछि बैठक सारिएको हो ।

आन्तरिक विवादलाई अनौपचारिक बैठकमै टुंग्याउन पौडेल पक्षले जोड दिँदै आएको छ । बिहीबार बसेको तेस्रो दिनको अनौपचारिक बैठक सहभागीले धारणा राखेरै टुंगिएको छ । यो बैठक भने शुक्रबार पनि हुनेछ । जारी बैठकमा पौडेल पक्षीय नेताहरूले पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता गराएको १६ बुँदे ज्ञापनपत्रको पक्षमा धारणा राखेका छन् । संस्थापन पक्षीय नेताहरूले भने प्रतिवाद गरेका छन् ।

पौडेल पक्षले उठाएका क्रियाशील सदस्यता, केन्द्रीय विभागको गठन, पार्टीका भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्था र विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिका विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमा केन्द्रित रहेर छलफल अघि नबढेको सहभागी एक सदस्यले बताए । ‘सहमतितिर भन्दा आ–आफ्नो पक्षको पोजिसन बलियो बनाउने काम मात्रै भएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यसले सहमतितिर भन्दा द्वन्द्वतिरै अघि बढ्ने संकेत गरेको छ ।’

पौडेल पक्षले अन्य राजनीतिक दलबाट कांग्रेस प्रवेश गरेका नेताहरूको समूहलाई समायोजन गर्ने नाममा क्रियाशील सदस्यता ‘मनपरी’ वितरण गरेको आरोप लगाएको छ । प्रक्रिया र विधानविपरीत क्रियाशील सदस्यताको वितरण रोकिनुपर्ने पौडेल पक्षको माग छ । विधान र आचारसंहिताविपरीत विभाग गठन गरी सदस्य मनोनयन गरिएको भन्दै त्यस्तो निर्णय बदर हुनुपर्ने माग पनि पौडेल पक्षले उठाउँदै आएको छ । गठन भइसकेका केन्द्रीय विभाग विघटन गर्न शेरबहादुर देउवा तयार देखिएका छैनन् । क्रियाशील सदस्यता वितरणमा पनि विधानविपरीत नभएको दाबी संस्थापन पक्षले गर्दै आएको छ ।

बैठकमा पौडेल पक्षले उठाएका विषयको अतिरिक्त महाधिवेशनको कार्यतालिका संशोधन, समावेदनबाट संसद् अधिवेशन बोलाउने, म्याद सकिएका भ्रातृ संस्थाको थपिएको समय अनुमोदनलगायतका विषयलाई छलफलको एजेन्डामा राखिएको छ । महाधिवेशको कार्यतालिका सार्ने विषयमा संस्थापन पक्षभित्रै मत बाझिएको छ । कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पटक–पटक कार्यतालिका सार्दा गलत सन्देश जाने भएकाले भदौमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । कान्तिपुरमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस