काठमाडौँ । नवनियुक्त अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पदभार सम्हालेका छन् । राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएलगत्तै पौडेलले सिंहदरबार पुगेर पदभार ग्रहण गरेका हुन् । अर्थ सचिव शिशिर ढुंगाना, राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनी, मन्त्रालयका महाशाखाका प्रमुख तथा अर्थ मन्त्रालय मातहतका विभागीय प्रमुखसँग उनले केहीबेर ब्रिफिङ लिएका थिए ।
पदभार ग्रहण गरेलगत्तै पौडेलले विश्व बैंकसँग ऋण लिन प्रक्रिया अघि बढाउनेसम्बन्धी निर्णय गरेका छन् । दुई सय मिलियन अमेरिकी डलर (करिब २० अर्ब रुपैयाँ) ऋण स्वीकार गर्ने प्रस्ताव तयार पारी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने निर्णय अर्थमन्त्री पौडेलले गरेको अर्थ सचिव ढुंगानाले जानकारी दिए । ‘यो ऋण बजेटरी सहायताअन्तर्गतको हुनेछ,’ उनले भने, ‘ऋण प्राप्त भए हाम्रा प्राथमिकताका क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउनेछौं ।’ जसको ब्याजदर ०।७५ प्रतिशत मात्रै हुनेछ ।
‘अर्थमन्त्रीले निर्णय गरिसक्नुभएकाले अब हामीले प्रस्ताव तयार पारी मन्त्रिपरिषद्मा पठाउँछौं,’ उनले भने । दातृ निकायसँग ऋण लिने विषय नियमित भए पनि हालको अवस्थामा विशेष महत्त्व छ । विश्वव्यापी रूपमा कोभिड–१९ का कारण आर्थिक गतिविधि कम भई राजस्व संकलनमा कमी आइरहेको छ । सरकारी खर्चको चाप कम भएको छैन । खर्चको स्रोत जुटाउन आन्तरिक ऋण, वैदेशिक सहायता तथा ऋण लिने कार्यलाई सरकारले प्राथमिकता दिइरहेको छ ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार मंगलबारसम्म चालु खर्चकै लागि राजस्वले धान्न छाडिसकेको देखिन्छ । अर्थात् मंगलबारसम्म १ खर्ब ६० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएकोमा १ खर्ब ६६ अर्ब ६८ करोड ६३ लाख रुपैयाँ चालु खर्च भइसकेको छ । चालु शीर्षकका लागि केही रकम र अन्य क्षेत्रको खर्चका लागि गत वर्षको मौज्दात, आन्तरिक ऋण तर वैदेशिक सहायताको रकम उपयोग गर्नुपरेको छ । यसले बचतमा रहेको राष्ट्रिय ढुकुटीको अंश घटाउँदै लगेको अर्थका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
राजस्व उठाउन जोड दिनुका साथै सुविधाभोगी ठूलो संरचनाका सार्वजनिक निकायको खर्च कटौतीमा पौडेलले कठोरता देखाउनुपर्ने सरोकारवाला अधिकारीले सुझाएका छन् । पौडेल दोस्रो पटक अर्थमन्त्री भएका हुन् । २०७२ कात्तिकमा अर्थमन्त्री हुँदा उनले अघिल्ला अर्थमन्त्री रामशरण महतले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गर्नुपरेको थियो । यस पटक पनि उनले पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
शुक्रबार, ३० असोज २०७७, ०७ : ३६
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे अर्थमन्त्रीले लिए ७ पूर्वअर्थमन्त्रीसँग सुझाव
१४ अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिद्वारा अर्थमन्त्रीसँग भेट
राजनीतिक सहमतिमै अध्यादेश ल्याइएको हो, कसैको विरोध छैनः अर्थमन्त्री पुन
माथिल्लो अरुणको वित्तीय व्यवस्थापन विश्व बैंकले गर्ने सैद्धान्तिक सहमति
अर्थमन्त्री पुन वासिङ्टन डिसीमा
विश्व बैंक र मुद्रा कोष बैठकका लागि अर्थमन्त्री पुन अमेरिका प्रस्थान