बूढीगण्डकी विवाद : अख्तियारले हेर्ला ?

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारलाई कानुनी घेरामा प्रमाण पुगे मात्रै अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने गर्छ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनामा अनियमितता हुनका लागि अख्तियारको ‘प्राविधिक परिभाषा’ अनुसार दुइटा आधार पूरा गरेको हुनुपर्छ ।

कि त बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भइसकेको हुनुपर्छ र त्यो ठेक्काबाट स्पष्ट रूपमा राज्यलाई नोक्सान भएको देखिनुपर्छ । त्यसो होइन भने ठेकेदार, उसको नेपाल प्रतिनिधिले पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले भनेझैं ‘नौ अर्ब रुपैयाँ प्रमुख तीन नेताहरूले बाँडेर खाएको’ देखिनुपर्छ । ठूला मुद्दा र प्रभावशाली राजनीतिज्ञ जोडिने भ्रष्टाचारका उजुरीमा यसै पनि रुचि नदेखाउने अख्तियारले यी दुई आधारबिना बूढीगण्डकीको आरोपका विषयमा हेर्ने मात्रै होइन, प्रवेश नै गर्ने सम्भावना छैन ।

अख्तियारको इच्छाशक्ति हुने हो भने भट्टराईको सार्वजनिक अभिव्यक्ति र त्यसका आधारमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमले तयार पारेको समाचारअनुसार विषयवस्तुलाई ‘नोटिस’ मा लिएर फाइल हेर्न सक्ने अवस्था रहन्छ । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं बहालवाला सांसदले सार्वजनिक कार्यक्रममा नेताहरूको नाम र अंक किटेर घूस खाएको भनी आरोप लगाउनु संगीन विषय हो । अख्तियारले चाहने हो भने यो विषयमा भट्टराईलाई निम्त्याएर प्रमाण दिन वा थप सहयोगका लागि आग्रह गर्न सक्छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ