चीनले नेपाली भूमि मिचेको आरोपमा सर्वोच्चले देखायो चासो

काठमाडौं । नेपाली भूमि चीनले मिचेको भन्ने आरोपको विषयमा सर्वोच्च अदालतले चासो लिएको छ । कूटनीतिक प्रयासबाट मिचिएको भूमि फिर्ता ल्याउन माग गर्दै दायर भएको रिट निवेदनको पहिलो सुनुवाइपछि सर्वोच्चले त्यस विषयमा चासो लिएको हो ।

सर्वोच्चले चासो लिई त्यसमा के कसो भएको हो भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयसमेतलाई लिखित जवाफ पठाउन आदेश दिएको छ । न्यायाधीश डा। मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले १५ दिनभित्रमा त्यस विषयमा लिखित जवाफ पठाउन आदेश दिएको हो ।

कानुनकर्मीहरू सन्तोष भण्डारी, प्रकृति खड्का, हुम्ला जिल्लाका रामबहादुर शाही र अधिवक्ता नवराज पाण्डेद्वारा संयुक्तरूपमा दायर गरिएको रिट निवेदनमा चीनले उल्लेख्य मात्रामा नेपाली भूमि मिची भवन निर्माण गरेको भए पनि सरकारले वास्तै नगरेको दाबी गरिएको छ ।

चीनले नेपालस्थित नाम्खा गाउँपालिका वडा नं। ६ को लाप्चाको लोलुङजोङ क्षेत्रमा ११ वटा भवन निर्माण गरेको बताइएको छ । हुम्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दत्तराज हमाललगायतका स्थानीय जनप्रतिनिधिले स्थलगत निरीक्षण गरी तयार पारेको प्रतिवेदनमा चीनले नेपाली भूभाग मिचेको उल्लेख गरिएको थियो । यस विषयलाई रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । नेपाल समाचारपत्रमा खबर छापिएको छ ।