बिचौलियाको प्रशंसामा केपी ओली, दिए पुरस्कार

काठमाडौँ । सिंहदरबारबाट निस्किएपछि राष्ट्रिय योजना आयोगको बा२झ १६४५ नम्बरको सरकारी गाडी प्रायः कमलपोखरीस्थित होटल मार्कोपोलो पुग्छ । जहाँ सरकारका योजना बनाउनेबारे कुनै कार्यक्रम हुँदैन, बरु होटलको एउटा कोठामा रहेको एक निजी कम्पनीको कार्यालयमा विकास आयोजनाहरू र सरकारी ठेक्का कसरी हत्याउने भन्ने योजना बनाइन्छ ।

योजना आयोगको सदस्य भइसकेपछि पनि करिब २७ महिनादेखि यही काममा सक्रिय सुशील भट्टलाई सरकारले थप प्रोत्साहन गरिदिएको छ । अर्थात् सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भट्टलाई लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘बैठकमा प्रधानमन्त्रीले शैक्षिक योग्यता, व्यवस्थापन र अन्य मूल्यांकनमा उहाँको नाम एक नम्बरमा रहेको सुनाउनुभयो,’ मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले भने, ‘त्यसपछि बोर्डको सीईओमा नियुक्त गर्ने निर्णय भएको हो ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भट्टको योग्यतामा उच्च प्रशंसा गरे पनि नियुक्त हुनुअघि उनीमाथि दुई आरोप लागिसकेका थिए । प्रमुख आरोप थियो– उनी र उनका भाइ दीपक भट्टले विकास निर्माणका ठूला आयोजना हात पार्न राजनीतिक बिचौलियाको काम गरेको, काम पाइसकेपछि अलपत्र पारेको, निर्माणाधीन आयोजनाको लागत बढाई अनियमितता गरेको । अर्को आरोप थियो– सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन–२०७५ ले तोकेको अनुभव अवधि पूरा नभएको ।  कान्तिपुरमा विस्तृतमा खबर छ ।