रञ्जन रिहा प्रकरण : न्याय प्रशासनमा गम्भीर प्रश्न

काठमाडौं । पत्नी हत्याको अभियोगमा सर्वस्वसहित जन्मकैद काटिरहेका सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइरालालाई सर्वोच्चले साढे ११ वर्ष कैद सजाय छुट हुने गरी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले फैसला गरेपछि न्याय प्रशासनमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

१५ असारमा प्रधानन्यायाधीश राणा र केसीको संयुक्त इजलासले गरेको रञ्जनको मुद्दाको अस्वाभाविक फैसलाको नागरिक समाजका सदस्यदेखि सामाजिक सञ्जाल र सडकसम्म कडा विरोध गर्दै न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने माग गरेका छन् । यस्तो माग गर्नेहरूमा पूर्वप्रधानमन्त्री र सांसदलगायत सत्तारूढ र विपक्षी पार्टीका नेताहरूसमेत छन् । आफ्नै पत्नीलाई हत्या गरी जलाएको आरोपमा रञ्जनलाई उच्च अदातल र जिल्ला अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय सुनाएका थिए ।

कोइरालाले दायर गरेको रिटका सम्बन्धमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले आफूसहितको इजलासमा पेसी तोकेका थिए । पेसी तोकेकै दिन सरकारी वकिल पक्ष र प्रतिवादी पक्षले बहस सके । १० दिनभित्रै फैसलाको पूर्ण पाठ तयार भयो । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।