पत्नी हत्यारा सशस्त्रका पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइरालालाई जेलमुक्त गर्ने सर्वाेच्चको आदेश किन विवादमा पर्यो ?

काठमाडौं । पत्नी हत्याको अभियोगमा साढे ८ वर्ष जेल सजाय काटेर बिहीबार रिहा भएका सशस्त्र प्रहरीका पूर्वनायब महानिरीक्षक (डिआइजी) रञ्जन कोइरालालाई छुट दिने सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पुनरावलोकन रिट दर्ता गराएको छ ।

सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय पाएका कोइरालालाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले सजाय छुट गर्ने फैसला गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश राणासहितको इजलासले गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको दाबीसहित पुनरावलोकन रिट दर्ता भएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले जानकारी दिए । कोइरालाको फैसला हुँदा लिइएका आधार गलत भएको प्रमाणित गर्ने नजिरसहित पुनरावलोकन रिट दर्ता भएको उनले बताए ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पुनरावलोकन रिट दर्तासँगै अब अदालतले मुद्दाको पेसी तोकेर सुनुवाइ सुरु गर्नुपर्नेछ । संविधानको धारा १३३ (४) ले सर्वोच्च अदालतलाई आफ्नो अन्तिम फैसलाको पनि पुनरावलोकन गर्ने अधिकार दिएको छ । यसरी पुनरावलोकन गर्दा पहिले फैसला गर्नेबाहेकका न्यायाधीशले सो मुद्दाको सुनुवाइ गर्नुपर्नेछ ।

न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ मा मुद्दाको फैसला भइसकेपछि सो मुद्दामा असर पार्ने कुनै नयाँ प्रमाण भेटिएमा वा सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिरको प्रतिकूल फैसला भएमा पुनरावलोकन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतको नजिर प्रतिकूल फैसला भएको आधारमा यो मुद्दाको पुनरावलोकन माग गरेको हो । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।