चितवन । जिल्लामा सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले विकास निर्माणका लागि विनियोजना गरेको बजेट खर्च प्रभावकारी रुपमा हुन नसकेको पाइएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय चितवनले दिएको जानकारीअनुसार जिल्लाको विकास निर्माणका लागि विनियोजित बजेटमध्ये सङ्घीय सरकारको ४१ दशमलव ३९ प्रतिशत र प्रदेश सरकारको २१ दशमलव ४६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।
कार्यालयका सूचना अधिकारी कोष नियन्त्रक शरद भट्टराईका अनुसार सङ्घीय सरकारबाट विनियोजित बजेटमध्ये रु दुई अर्ब ४२ करोड ७६ लाख ९५ हजार मात्र खर्च भएको छ । जसमा कूल विनियोजित बजेट रु पाँच अर्ब ८७ करोड ६९ लाख तीन हजार रहेको छ । यस्तै प्रदेश सरकारले जिल्लाको विकासका लागि रु दुई अर्ब ५२ करोड १२ लाख ३३ हजार बिनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये रु ५४ करोड नौ लाख ६६ हजार मात्र खर्च भएको छ ।
विकास निर्माणका काम हुने समयमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण काम हुन नसकेको र निकासा लिनुपर्ने व्यक्ति कार्यालयसम्म आउन कठिन भएका कारण निकासामा ढिलाइ भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । निकासा लिनका लागि असार महिनामा मात्र कार्यालय आउने परम्पराका कारण अहिले कार्यालयमा निकासाका लागि आउनेको भीड लाग्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
सरकारले स्थानीयतहलाई बजेट विनियोजन गर्दा चालु खर्चमा समेत विकास निर्माणका लागि पठाएका कारण सो खर्चबाट समेत विकास निर्माणका काम भइरहेको उहाँको भनाइ छ । सशर्त अनुदान र निसर्त अनुदानको रुपमा स्थानीय तहहरुमा विकासका बजेट आउने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
रासस
शनिबार, १३ असार २०७७, ०९ : २७
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
भदौ दोस्रो साताभित्र बजेट ल्याइसक्ने लिखित प्रतिबद्धता
एक सयभन्दा बढी स्थानीय तहले अझै ल्याएनन् बजेट
अर्थ मन्त्रालयद्वारा बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मन्त्रालयगत छलफल सुरु
काठमाडौं महानगरले ल्यायो २५ अर्ब ७६ करोडको बजेट
काठमाडौँ महानगरको बजेट आइतबार ल्याइने
सुदूरपश्चिमको बजेट प्रदेश सभाबाट पारित