शैक्षिक कर्जामा युवाहरुको विकर्षण, किन हुँदैन उपयोग ?

शनिबार, १७ जेठ २०७७, १२ : ३१
शैक्षिक कर्जामा युवाहरुको विकर्षण, किन हुँदैन उपयोग ?

काठमाडौं । शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ऋण लिने प्रक्रिया गत वर्षबाट नै सुरु भएको हो । जसलाई शैक्षिक कर्जा भनियो । यस शैक्षिक कर्जामा युवाहरुको आकर्षण होइन, विकर्षण भएको छ ।  शैक्षिक कर्जा सुरु भएको एक वर्ष भइसक्यो । तर पनि यसले युवाहरुमा कुनै आकर्षण गर्न सकेको छैन । यस पटकको बजेटमा त शैक्षिक कर्जाको कुनै उठान नै भएन । 

शैक्षिक बेरोजगारहरुका लागि शैक्षिक प्रमाण पत्र धितोमा राखेर ऋण दिइने गत वर्ष अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बजेटमा ल्याएका थिए। यस पटक उनको बजेटमा यस विषय नै हरायो । गत वर्षको लोकप्रिय कार्यक्रम थियो शैक्षिक कर्जा । तर एक वर्षको अवधिमा यसको महत्व क्षीण हुँदै गएको छ । 

पढेर पनि वेरोजगार बन्नुपर्ने युवाहरुको बाध्यतालाई यसले सहज बनाउछ भन्ने आम मानसिकता थियो, तर भनेजस्तो भएन । शैक्षिक कर्जामा विकर्षण बढ्दै गइरहेको छ । बजेट भाषण भएर कार्यान्वयनमा गइसकेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ऋण दिने कार्यक्रम एक वर्षको अवस्था हेर्ने हो भने निकै नाजुक छ । न यसले युवाहरुलाई स्वरोजगार बनाउन सकेको छ, न त यसमा युवाहरुको आकर्षण नै छ । युवाहरुको आकर्षण नहुनुको प्रमुख कारण भने बैंकहरुको झण्झटिलो प्रक्रियालाई देखाइएको छ । 

एक वर्षमा ५९ जना 

आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म यस्तो ऋण ५९ जनाले जनाले मात्रै शैक्षिक कर्जाको उपयोग गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा गुणाकर भट्टका अनुसार चैत मसान्तसम्म ५९ जनाले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ३ करोड २३ लाख रुपैयाँ कर्जा लिएका छन् ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनका लागि सरकारले नयाँ कार्यविधि बनाएर काम अघि बढाएको थियो । कार्यविधि अनुसार शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्किएका युवा परियोजना, महिला उद्यमशील, दलित समुदाय व्यवसाय विकास, उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा, भूकम्पपीडितहरुको निजी आवास निर्माण, एवं व्यवसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जा गत असोजदेखि नै वितरण गर्न शुरु गरिएको थियो ।

यी ७ मध्येमा पनि सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर कर्जा लिन सकिने कार्यक्रमले निकै चर्चा पायो । खासगरी विद्यार्थी संगठनहरुले यसको स्वागत गरेका थिए । शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा प्रतिव्यक्ति ७ लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराइन्छ । ‘क’ वर्गका विभिन्न वाणिज्य बैंकहरुले यस्तो कर्जा दिन्छन् । तर, यो कार्यक्रम पटक्कै प्रभावकारी देखिएको छैन ।

एकातर्फ विद्यार्थीहरुले सहुलियत कर्जा नपाएको गुनासो गरेका छन् भने अर्कोतर्फ सरकारी पक्षले कर्जा लिनै युवाहरु नआएको दावी गरेको छ ।बैंकहरुले दिनु पर्ने सहुलियत कर्जा सबैका लागि दिने बताउँछन् । युवाहरु कर्जाका लागि मापदण्ड पुरा गरेर आए बैंकहरुलाई दिन कुनै अप्ठेरो नरहेको बैंकहरुको दावी छ ।

‘हामीलाई कर्जा दिन समस्या छैन, तर मापदण्ड पूरा गरेर आउनुपर्यो’ एक बैंकका सीईओले भने, ‘हामीले चाहेरमात्रै हुँदैन, कर्जा माग गर्न त आउछन्, तर प्रक्रिया पूरा गर्दैनन्, प्रक्रिया पूरा नगरी कसरी कर्जा दिनु ?
शैक्षिक कर्जाको लागि धाउँदा धाउँदै थाकेका एक बेरोजगार युवाले भने, ‘स्नातक पासको प्रमाणपत्र लिएर कति बैंक धाए, कहिले के पुग्दैन, भन्ने कहिले के पुग्दैन भन्ने आजित भएर थाकें ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस