सीमा समाधान : वार्ताको विकल्प वार्ता

- द्वारिका नेपाल

मलाई २०३६ सालदेखि आफू विद्यालय गएर पढेको सम्झना छ। त्यस बेलादेखि यता मैले अध्ययन गर्दा, भूगोल र सामाजिक विषयका पाठ्यपुस्तक हेर्दा, नक्सासम्बन्धी पुस्तक एटलास अध्ययन गर्दा र विभिन्न तहमा मलाई अध्यापन गर्ने गुरुहरूले अध्यापनका क्रममा बनाउनुभएको मानचित्रमा कतै पनि दार्चुलाको माथिल्लो भागमा सिङ पलाएको आकारको नेपालको नक्सा पढ्न पाइन। तात्कालीन गुरुहरूमा यो नक्साका बारेमा ज्ञानको कमी भएर हो वा नेपालले अहिलेभन्दा अगाडि आफ्नो भूमिबारे जानकारी नै नपाएर नक्सा निर्माण गर्न नसकेर हो अथवा विकट क्षेत्र भएकोले बेवास्ता गरेर हो, अहिले चर्चामा रहेको लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग कहिल्यै पढ्न पाएनौँ। हामीले पनि सिङ नभएको ठुटे नक्सा बनाएर नै सही उत्तर लेखेबापत अङ्क पाएका हौँ, बिगतमा।

विगतका राजतन्त्र, प्रजातान्त्रिक सरकार, गणतान्त्रिक सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूले अहिलेसम्म लिम्पियाधुरासम्म नेपाली भूमि हो भनेर कहिल्यै आधिकारिक जानकारी दिन सकेन। यो सीमाका विषयमा विगतमा किन कोही बोलेन? अहिले जो-जो बढी आक्रामक भएर आवाज उठाइरहेका छन् ती विगतमा कुनै न कुनै रूपमा सरकारको नेतृत्वमा बसेका, हालीमुहाली गरेका नै हुन्। केही राजनीतिक दल र तिनका भ्रातृ संगठनले बेलाबेलामा राष्ट्रवादको नारा उरालेर आन्दोलन नगरेका होइनन् तर यस्ता आन्दोलन राजनीतिक स्वार्थमा मात्र सीमित भए।

अर्को पाटोबाट हेर्दा लिपुलेक, गुन्जीदेखि पश्चिम बसोबास गर्दै आएका स्थानीय नागरिकमा अहिले सतहमा आएको सीमा विवादले दीर्घकालीन असर कत्तिको पर्छ? यसबारेमा स्थानीय बासिन्दाको मनोविज्ञान र स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्थाका बारेमा कोही सचेत बनेको छ कि छैन? हाम्रो हुनुपर्छ भन्नु र हाम्रो उपस्थिति जनाउनु अलग कुरा हुन्।

हो, कागजपत्र हाम्रा पक्षमा होलान्, विगतका सन्धि-सम्झौता हाम्रा पक्षमा होलान् तर मेरो आकाशमाथि आइपुगेको सूर्य मेरो हो भन्नु र कागजपत्र खोकिलामा राखेर यो भूभाग मेरो हो भन्नु एकै हो।

अहिले यसो हुनुपर्छ, उसो हुनुपर्छ भनेको मात्र सुनिन्छ। 'हुनुपर्छ' भनेको आधारमा कसैले केही प्राप्त गर्दैन। चर्को नाराबाजी गर्दैमा वा सरकारको विरोध गर्दैमा, सस्तो लोकप्रियताको होडबाजीमा लाग्दैमा गुम्न लागेको भूमि प्राप्त हुँदैन। सत्तापक्षको विरोध गरेर तत्काललाई प्रशंसाको फूलमाला प्राप्त होला तर दीर्घकालीन समाधान हुँदैन। अहिले सम्पूर्ण नागरिक अखण्डित राष्ट्रका पक्षमा, सिङ्गो नेपालको पक्षमा, स्वतन्त्र राज्यको पक्षमा, सार्वभौम राज्यको पक्षमा छन्। राजनीतिक दल, तिनका नेतृत्व तथा नेताहरू त आफ्नो स्वार्थका लागि केही समय यस्ता राष्ट्रिय विषयमा निकै उचालिन्छन् तर आफूले राज्यसत्ताको डाडुपन्यू सम्हालेको बेला भने राष्ट्रिय विषयमा मौन बसिदिन्छन्। यो सत्य बिगतदेखि प्रमाणित हुँदै आएको छ। तर हृदयमा वास्तविक देशभक्ति बोकेर, नसानसामा मेची र कालीको पानी बगाएर, सगरमाथाको स्वाभिमानी शीर लिएर बाँच्ने नेपाली सधैँ आफ्नो देशका बर्दी लगाएका बफादार सैनिक हुन्। ओठे राष्ट्रप्रेम कुनै अमूक राजनीतिक दलका अमूक नेताहरूलाई सुहाउला तर सार्वभौम स्वाभिमानी र नागरिकलाई सुहाउँदैन।

अबको समय यस्ता विवादमा अल्झेर मात्र हुँदैन। विवादले, समस्याले समाधान पनि सँगै लिएर आएको हुन्छ। तसर्थ अहिले कसैले कसैको विरोध गरेर चुनावी भविष्य सुरक्षित गर्ने अभिलाषा मात्र राखेको भए त्यो आफ्नो खुट्टामा आफैँले बन्चरो हान्नु जत्तिकै हुन्छ। विगतका सरकार, सरकारको नेतृत्व गरेका व्यक्ति तथा सम्बन्धित मन्त्रालय सम्हालेका माननीय पूर्व मन्त्रीहरू आफू पानीमाथिको ओभानो बन्न खोजेर वर्तमान सरकारमाथि मात्र दोष थोपरेर उम्कने प्रयास गर्नु बेकार छ। बरू परराष्ट्र नीतिका बारेमा राष्ट्रिय साझा धारणा बनाएर सबै दल, नेतृत्व, सरकार, संसद, सांसद,नागरिक एकजुट हुनुको विकल्प छैन। सरकारले पछिल्लो समय सर्वदलीय बैठक राखेर धारणा मागेको छ र राष्ट्रिय बल एकीकृत गर्न लागेको छ। त्यसैले सीमा विवादको अबको निकास भनेको द्विपक्षीय र त्रिपक्षीय वार्ता नै हो। विरोध मात्र समस्याको समाधान होइन। भारतसँग कूटनीतिक संवाद गरेर आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन सक्यो भने के पी ओली नेतृत्वको सरकारले ऐतिहासिक सफलता प्राप्त गर्नेछ। नेपालले चीनसँग पनि वार्ता गर्न आवश्यक छ। नेपालको भूमिसँग सम्बन्धित विषयमा चीनले विवादरहित भूमिका निर्वाह गर्न नेपालले उसलाई प्रतिवद्ध बनाउन जरुरी छ।

अब वार्ताको विकल्प वार्ताभन्दा अरू हुनै सक्दैन। युद्धबाट, आन्दोलनबाट, जुलुसबाट, मुढेबलबाट यस्ता कूटनीतिक समस्या समाधान हुँदैन।