कोरोना प्रभाव : अस्तव्यस्त अर्थतन्त्र, के गर्दैछ सरकार ?

- सूर्यप्रकाश कँडेल

काठमाडौँ । संसारभर कोरोनाको कहर कम भएको छैन । कोरोना भाइरस (कोभिड १९) का संक्रमित नभेटिएको मुलुक शिला खोजे झैँ मानचित्रमा खोज्नु पर्ने अवस्था आएको छ । दुई सयभन्दा बढी देशमा फैलिएको कोरोना भाइरसबाट सात लाख जनाभन्दा बढी संक्रमित भइसकेका छन् । संक्रमितमध्ये तीस हजार जनाभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ । 

विश्वको शक्तिशाली भनिएको अमेरिकामा एक लाख जनाभन्दा बढी कोरोना संक्रमणको चपेटामा परेका छन् । एक हजार जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको छ अमेरिकामा । कोरोनाले इटालीलाई इन्त न चिन्तु बनाएको छ, स्पेनलाई बेचैन पारेको छ । चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसको विश्वयात्रा अझै रोकिएको छैन । नेपालमा पाँच जना संक्रमित पुष्टि भएको छ । आगामी दिनमा यो संख्या बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।

मानिसबाट मानिसमा द्रुत गतिमा सर्ने कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्न चीनले अपनाएको लकडाउनको रणनीति अहिले विश्वभर अभ्यासमा ल्याइएको छ । सुरुमा लकडाउन गर्न नमानेको अमेरिका पनि कोरोनाले कायल पारेपछि अहिले लकडाउन रणनीति अवलम्बन गर्न पुगेको छ । छिमेकी देश भारतले तीन साताको लागि लकडाउन घोषणा गरेको छ । नेपालले एक साताको लकडाउन सकिनुभन्दा एक दिनअघि पुनः लकडाउन अवधि आठ दिन बढाएको छ । अब चैत २५ गतेसम्म देशभित्र लकडाउन कायम रहने छ । त्यसपछि पनि लकडाउनको अवधि बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।

अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर

कोरोना संक्रमणले विश्वकै अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पारेको छ । विश्वका चर्चित र धेरै पर्यटकले खचाखच हुने पर्यटकीय गन्तव्यहरु सुनसान बनेका छन् । विश्वभर नै पर्यटनलाई अर्थतन्त्रको बलियो खम्बा मानिन्छ । कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीले पर्यटन क्षेत्र तहसनहस पार्दा अर्थतन्त्र पनि अस्तव्यस्त बन्न पुगेको छ । अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री र दैनिक उपभोग्य वस्तुबाहेक अन्य उत्पादन ठप्प छ । उत्पादन बन्द भएपछि स्वाभाविकरुपमा बिक्री, वितरण पनि रोकिएको छ ।

लकडाउनको अवस्थाले नेपालमा पनि अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त बनेको छ । बजारमा मन्दी लागेको छ । व्यापार ठप्प छ । व्यापारी टाट पल्टिन थालेका छन् । सीमा नाका बन्द छन् । आवतजावत बन्द छ । विश्वमै आर्थिक मन्दी सुरु भइसकेको छ । कोरोनाको चेनले अर्थतन्त्रको चेन टुटाइदिएको छ, कालोबजार गर्नेहरुलाई अवसर जुटाइदिएको छ । कोरोना कहरबाट पार पाउन विश्व नै आआफ्नो ठाउँबाट जुटिरहेको छ । यो अवस्था अझै कति लामो समयसम्म जाने हो भन्ने अनिश्चित छ ।

देश लकडाउनको अवस्थामा भएकोले आर्थिक गतिविधि अत्यन्तै न्यून भएका छन् । आपूर्ति सहज नहुँदा मागभन्दा बढी उत्पादन भइरहेको दूध खेर जाने स्थिति देखा पर्न थालेको छ । तरकारीको अवस्था त्यस्तै छ । उपभोक्ताले खाद्यान्नको सञ्चय गर्न थालेकोले मूल्यवृद्धि र अभाव हुन थालेको छ । लकडाउनले सबैभन्दा बढी काम गरेर खाने श्रमिक वर्गलाई चपेटामा पारेको छ ।

नेपाल सरकारले राहतका केही घोषणा अघि सारेपनि अर्थतन्त्रलाई लिकमा फर्काउन त्यो पर्याप्त हुने देखिँदैन । सरकारले पर्यटन क्षेत्रका कामदारलाई चैत महिनाको तलब पूरै दिनु भनेको छ । निजी विद्यालयहरुलाई चैत महिनाको शुल्क अभिभावकलाई फिर्ता दिनु भनेको छ । घरबेटीहरुलाई चैत महिनाको भाडा नलिनु भनेको छ । यी निर्णय लिन जति सजिलो छ, कार्यान्वयन त्यति सजिलो छैन । त्यसमाथि सरकारले नै लुटतन्त्र सुरु गरेको भन्दै आलोचना सुरु भएकोले निजी क्षेत्रले सरकारलाई सहयोग गर्न त्यति सहजै तयार हुने देखिँदैन ।

लकडाउनमै लुटतन्त्र

लकडाउनमा पसल खोलेर मनलाग्दी मूल्य लिई उपभोक्ता ठग्नेहरु त देखिएकै हो, तर सरकारले नै बजार मूल्यभन्दा चर्को मूल्य तिरेर कोरोना परीक्षण किट, मास्क, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पिपिई), पञ्जालगायत १८ प्रकारका सामान किनी लुटतन्त्रको ‘ग्राण्ड ओपनिङ’ गरेको छ । एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँको खरिदमा ५० करोडभन्दा बढी मूल्य तिरिएका समाचार बाहिरिएका छन् । यसले सरकारको नियत सफा नभएको संकेत गर्छ । के लकडाउन भनेको मन्त्रीहरुले लुटीखाऊन् भन्ने हो ? सरकारले जनतालाई जवाफ  दिनु पर्छ ।

संकटका बेला अन्तर्राष्ट्रिय टेण्डर सम्भव नहोला, तर सरकारले जीटुजी (गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट) सम्झौता गरी खरिद प्रकृया अगाडि बढाउन सक्थ्यो । किन त्यसो गरिएन ? गत माघमा सरकारले मेडिकल सामान आपूर्तिको टेण्डर निकालेर चैतमा त्यसलाई किन खारेज गरेको हो ? लकडाउनको मौका छोपेर निश्चित कम्पनीको मिलेमतोमै स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले बदमासी गरेकै हुन् त ? सरकारमा बसेकाहरुले यसको जवाफ दिनु पर्छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले बिनाप्रतिस्पर्धा आइतबार चीनबाट ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनलमार्फत् एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबरका मेडिकल सामान आयात गरेको थियो । रसायन तथा मेडिकल आपूर्ति संघ नेपालका अध्यक्ष सुरेश घिमिरेले सरकारमाथि निश्चित व्यवसायीसँगको सेटिङमा चर्को मूल्य तिरेर मेडिकल सामग्री ल्याएर आर्थिक अनियमितता भएको गम्भीर आरोप लगाएका छन् । यसबाहेक चीन गोन्जाओमा १५ वर्षदेखि मेडिकल सामग्री आपूर्ति व्यवसाय गर्दै आएका नवीन विकले अहिले सरकारले खरिद गरेका सामान सरकारले किनेकोभन्दा चारगुणा कम रकममा आफू दिन तयार रहेको बताएका छन् । सरोकारवाला व्यवसायीका यी भनाइले मेडिकल सामग्री खरिदमा अनियमितता भई लुटतन्त्रको उदय सरकारबाटै भएको उजागर हुन्छ । 

यदि यस्तो होइन भने सरकारले ती दुई व्यवसायीलाई कारबाही गर्नु पर्छ । मेडिकल सामान खरिदमा अनियमितता भएको हो भने स्वास्थ्यमन्त्री ढकाललाई तत्काल बर्खास्त गर्नु पर्छ । देशले स्वास्थ्य संकटको सामना गरिरहेका बेला मेडिकल सामग्री आयातमा अनियमितता भएको हो कि होइन ? सरकारले छिटोभन्दा छिटो जनतालाई प्रष्ट पार्नु पर्छ ।