‘सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान तर्साउने अस्त्र’

काठमाडौं । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान तर्साउने अस्त्र’ बनेको समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छ ।

‘गैरकानुनी आर्जनलाई कानुनी स्रोतबाट प्राप्त भएको देखाउने, त्यस्तो सम्पत्तिको स्रोत लुकाउने, प्रकृति बदल्ने वा कारोबार छल्ने कार्यको अनुसन्धान गर्न’ स्थापना गरिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई सरकारले राजनीतिक–प्रशासनिक कार्डका रुपमा प्रयोग गर्न खोज्दा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन ।

 २०६८ असार ३१ मा गठन गरिएको विभागलाई ठूला र दीर्घकालिन महत्त्व राख्ने कसुरको अनुसन्धानमा केन्द्रित गर्न कानुनी र संरचनागत व्यवस्थासमेत गरिएको छैन ।

राज्यले विभागलाई कसरी दुरुपयोग गरिरहेको छ भन्ने बुझ्न पछिल्ला दुई उदाहरण यातायातको सिन्डिकेट अन्त्य र मेडिकल कलेज सञ्चालकमाथि कारबाही गर्ने घोषणालाई हेरे पुग्छ सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा विभागका छानविन वर्षौंसम्म नटुङ्गिएका उदाहरण छन् । व्यापारी अजेयराज सुमार्गी प्रकरण एउटा उदाहरण हो ।