काठमाडौं । सरकारले ल्याउन लागेको सूचना प्रविधि विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक जोखिममा पारेको भन्दै विरोध भइरहँदा संसदमा दर्ता भइसकेको अर्को विधेयकले गोपनीयताको हक हनन गर्ने चिन्ता बढेको छ।
नेपाल विशेष सेवा विधेयकमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले कसैको अनुमतिबिना नै जोसुकै व्यक्तिको फोन गोप्य रुपमा सुन्न र रेकर्ड गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ।
विशेष सेवा गठन र सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक पारित भएमा सरकारी अधिकारीले निगरानीमा राख्न चाहेका व्यक्तिको फोन सुन्न, रेकर्ड गर्न र इमेल पढ्ने सक्नेछन्। नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
मंगलबार, २२ पुस २०७६, ०७ : ४९
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
कानुन, न्याय र मानवअधिकार समितिमा ६ मन्त्री जाँदै
बागमती प्रदेशः ७८ कानुन बनिसक्दा ४७ मूल ऐन भने पारित
वाग्मती प्रदेश सरकारले बनायो ७८ कानुन
हरेक व्यवसायीलाई राज्यले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने : कानुन मन्त्री गुरुङ
दलितका अधिकारसम्बन्धी कानुन बनाउन सरकार उदासीन
सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गर्न सात दिन म्याद थप