काठमाडौं । सरकारले ल्याउन लागेको सूचना प्रविधि विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक जोखिममा पारेको भन्दै विरोध भइरहँदा संसदमा दर्ता भइसकेको अर्को विधेयकले गोपनीयताको हक हनन गर्ने चिन्ता बढेको छ।
नेपाल विशेष सेवा विधेयकमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले कसैको अनुमतिबिना नै जोसुकै व्यक्तिको फोन गोप्य रुपमा सुन्न र रेकर्ड गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ।
विशेष सेवा गठन र सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक पारित भएमा सरकारी अधिकारीले निगरानीमा राख्न चाहेका व्यक्तिको फोन सुन्न, रेकर्ड गर्न र इमेल पढ्ने सक्नेछन्। नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
मंगलबार, २२ पुस २०७६, ०७ : ४९
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
संस्था दर्ता र नियमनमा नयाँ कानुन प्रस्ताव
कर्मचारीलाई १५ वर्षमै पेन्सन दिने प्रस्ताव अस्वीकृत
कानुन बनाउँदा स्थानीय तहले एकलौटी गर्न नमिल्ने फैसला