माछा व्यवसायालाई प्रथामिकतामा राख्न जोड

- निरोज दवाडी

चितवन / नीतिको अभावका कारण मस्त्य व्यवसायीहरुले समस्या झेल्नु परेको सरोकारवालाले बताएका छन् । नेपाल मत्स्य व्यवसाय सघंको राष्ट्रिय परिषद बैठकमा उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् । कृषीका अन्य पेशाको नीतिहरु निमार्ण भए पनि माछाको नीति अझै पनि निमार्ण नभएकाले मत्स्य कृषकहरु मर्कामा परेको उनीहरुको गुनासो थियो । बैठकले १२ वटा निर्णय पास गरेको छ । बैठकले सस्थालाई सघिंय संरचना अनुसार नगरपालिका ,गाउपालिका स्थतरको कमिटि निमार्ण गर्ने निर्णय गरको छ । त्यसतै माछा सम्बन्धी नीति पास गराउन सरकारसगँ पहल गरी मन्त्रीपरिषद बैठकबाट पास गराउने जनाएको छ । विदेशबाट आयत गरिएका अखाद्यय माछाहरुलाई खुल्ला रुपमा विक्री वितरणमा रोक लगाउने ,माछालाई छुटाईएको बजेट माछाको विकासमा लगाउन माग गर्ने र माछा महोत्सव आयोजना गर्ने लगाएतका निर्णयहरु गरेको छ । कार्यक्रमा बोल्दै मत्स्य व्यवसायी सघंका केन्द्रिय अध्यक्ष अम्बिका प्रसाद अधिकारीले स्थानिय निकायले कृषी क्षेत्रको लागि विनियोजित बजेट सडकको निमार्णमा प्रयोग भएको प्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “माछालाई प्रथामिकतामा राखिएन । माछालाई आउने अनुदानहरु पनि रोकिएको छ ।” अधिकारीले स्थानिय तहले माछाको योजना निमार्ण गर्दा मत्स्य व्यवसायीसग समन्य र सहकार्य गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

हाल नेपालमा ५० प्रतिशत माछा भारतबाट आयत हुने र अन्य १० प्रतिशत अन्य देशबाट आयत हुने गरेको मत्स्य व्यवसायीस सघंको तथ्याङक छ । नेपालमा बार्षिक ५५ हजार मेट्रिक टन माछा उत्पादन हुने गर्दछ । जसमध्ये चितवनमा मात्र ३ हजार ६ सय मेट्रिक टन माछा उत्पादन हुन्छ । जुन कुल उत्पादनको १३ प्रतिशत हो । मत्स्य व्यवसायी सघंका केन्द्रिय महासचिव जोगेन्द्र महतोले नीतिको अभावका कारण कृषकहरु अझै पनि अन्नयोलमा रहेको बताउनुभयो । सरकाले ठोस नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर प्रत्सहन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सरकारले माछालाई आत्मनिर्भर बनाउने गरि पञ्चबार्षिय कार्यक्रम ल्याएपनि राज्यले त्यस तर्फ ध्यान नदिएको उहाँको भनाई छ । कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल मत्स्य व्यवसायी सघंका सस्थापक अध्यक्ष तुलसीराम गिरिले गत बर्षको बजेटमा सरकारले माछालाई आत्म निर्भर गराउने गरि बजेट प्रस्तुत गरेको र बाम गठबन्धको घोषणा पत्रमा पनि उल्लेख पनि चोसो नदिईएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “माछा व्यवसाय कृषिको मेरुदण्ड नै हो । यसले देशमा धेरै रोजगारी सिर्जना गरेको छ ।” माछामा आत्म निर्भर हुने हो भने माछा व्यवसायीको प्रयाप्त मागहरु सम्बोधन हुनु पर्ने उहाँको भनाई छ । सहुलिय ऋणका लागि सरकारको नीति अवैज्ञानिक रहेको भन्दै उहाँले अनुदानलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । मत्स्य व्यवसायी सघं चितवनका अध्यक्ष रमेश पाण्डेले ऋण दिने प्रकृयालाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले अहिलेको व्यवस्थाले कृषकहरु अधिक मर्कामा परेको बताउनुभयो ।