Safal Khabar - मौद्रिक नीतिपछिको बैकिङ्ग : बैंकहरुबीच द्वन्द्व उत्पन्न
बिहिबार, ०२ असोज २०७६ (Thursday, 19 September, 2019)
मौद्रिक नीतिपछिको बैकिङ्ग : बैंकहरुबीच द्वन्द्व उत्पन्न
बुधबार, ११ भदौ २०७६, ११ : ५९
मौद्रिक नीतिपछिको बैकिङ्ग : बैंकहरुबीच द्वन्द्व उत्पन्न

— विरोध अधिकारी

२०७६ साल साउन ८ गते नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरन्जीवी नेपालले चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजानिक गर्नु भएपछि त्यसले नेपालको बैंकिङ्ग क्षेत्रमा एक किसिमको हलचल ल्याएको छ । सोही मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनको क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई २०७६ साल साउन २० गते जारी गरेको सर्कुलरले झनै बैंकिङ्ग उद्योगमा तरंग नै ल्याएको छ । यसै सर्कुलरको विपक्षमा नेपाल राष्ट्र बैंकको विरुद्घमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । नेपाल बैंकर्स संघले असहमतिको पत्र नै राष्ट्र बैंकमा पेश गरेको छ भने प्रेस विज्ञप्तिमार्फत असन्तुष्टि ब्यक्त गरेको छ । यसरी केही समयदेखि नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकहरुबीच द्वन्द्व उत्पन्न भएको छ । यसलाई कसरी हल गर्ने भन्ने विषयमा विभिन्न चरणमा छलफल भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक भने आफ्नो निर्णयमा पछि हट्ने संकेत देखिएको छैन ।

विषेशरुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति आउनुपूर्व बैंकहरुको मर्जर तथा एक्युजिसनमा जुन किसिमको एग्रेसिभ मुभ देखिएको थियो, त्यसले मौद्रिक नीतिमार्फत फोर्सफूल मर्जर नीति आउने आशंका गरिएको थियो तर सो विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सामान्य रुपमा मात्र सम्बोधन गरेको छ । मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दाको तत्काल अवस्थामा बैंकरहरु धेरैले मौद्रिक नीतिलाई सकारात्मक रुपमा प्रतिक्रिया दिएका थिए तर जब नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्यन्वयको चरणमा सर्कुलर जारी ग¥यो तब बैंकर एसोसिएसनले लिखित असहमति पेश ग¥यो ।

nic asia
Yeti Diistillery

के मौद्रिक नीतिपछि बैंकहरु बीच बिग मर्जर होला ?
एक वाक्यमा भन्नु पर्दा मौद्रिक नीतिमा आएका केही सहुलियतकै कारण नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु बिग मर्जरमा जाँदैनन् । जसरी मौद्रिक नीति आउनुपुर्व एक किसिमको बिग मर्जरको बातावरण बनेको थियो मौद्रिक नीतिले उक्त वातावरणलाई केही हदसम्म विगार्ने काम गरेको छ । मौद्रिक नीतिमा मर्जरमा जाने बैंक तथ वित्तय संस्थाहरुले ०.१ प्रतिशत स्प्रेड दरमा छुट, उपत्यकामा शाखा खोल्न अनुमति लिन नपर्ने, ऋणपत्र जारी गर्न अनिवार्य नभएको, कृषि तथा उत्पादन क्षेत्रको कर्जामा केही छुट तथा कार्यकारी प्रमुख, उप प्रमुख र संचालक समितिका सदस्यहरुको ६ महिनामा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा जान नपाउने नियम हटाएको छ । यति पाँच बुदाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा मर्जरमा जाने सम्भावना न्युन रहेको छ ।

मौद्रिक नीतिको ड्राफ्ट हँुदै गर्दा जनता बैंक र ग्लोबल आईएमई बैंक, प्राईम कमर्सियल बैंक र कैलाश विकास बैंकबीच भएको मर्जरको प्रारम्भिक सम्झौताबाहेक अन्य बिग मर्जरको कुनै सम्भावना देखिएको छैन । मौद्रिक नीति कुरेका केही जोडी बैंकहरु मौद्रिक नीतिमा उत्साहजनक सुविधाहरु नपाएको भन्दै मर्जरको बाटोबाट पछाडि हटेका छन् भने केही बजारमा पछाडि परेका बैंकहरु भने मर्जरको जोडी नपाएकाले समेत मर्जरमा जान सकेका छैनन् । जनता बैंक र ग्लोबल बैंकबीच पनि मर्जर टुट्ने खालका बजार हल्ला चल्न समेत थालेकोले पनि मौद्रिक नीतिले बैंकहरुलाई मर्जरको बाटोमा उत्प्रेरित गरेको देखिँदैन ।

नेपालमा सबै पक्षहरु नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थविद तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु समेत नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या नेपालको जनसंख्या, कुल ग्राहस्थ उत्पादनको आकार जस्ता कुराहरुको आधारमा धेरै भएको कुरामा सबै पक्ष सहमत छन् तर पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु स्वःफूर्त रुपमा मर्जरमा जान सकेका छैनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा गाभिँदा बैंकहरुमा सिनर्जी त प्राप्त भइहाल्छ यसको साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु ठूला आकारमा हुने हँुदा सानो कारणबाट नै डग्मगाउने स्थिति आउने छैन । त्यसको साथै लगानीमा एकै समूहको होल्डिङ्ग कम हुने हुँदा संस्थागत सुशासन पनि कायम हुने विश्वास गरिएको छ । नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सामान्य ब्यवसायमात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रलाई प्रभावित गर्ने विशिष्ट ब्यवसाय हो भनी बुझ्न सकिरहेका छैनन् । बैंकका प्रमोटरहरु बैंकलाई आफ्नो निजी ब्यवसाय सरह मानिरहेका छन् । यसै कारण पनि नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा संस्थागत सुशासन कायम हुन सकेको छैन । नेपालको बैकिङ्गमा सबैभन्दा ठूलो समस्या नै यही रहेको छ ।

मौद्रिक नीतिपछि पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबीच बिग मर्जरका लागि फोर्सफूल नीति कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भनी छलफल गरिरहेको छ । सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसंग लगानीकर्ताहरुको क्रश होल्डिङको विवरण मागिसकेको छ । यसैको आधारमा निश्चित प्रतिशतभन्दा माथि रहेका लगानीकर्ताहरु रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबीच फोर्सफूल मर्जरको नीति पनि लिन सक्छ । यद्यपि नेपाल राष्ट्र बैंकले चाहेमा मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा समेत बाध्यकारी मर्जर नीति ल्याउन सक्छ । डा. चिरन्जीवी नेपालको कार्यकाल सकिन अझै केही समय लाग्ने भएकोले बाध्यकारी मर्जर नीतिको सम्भावना सकिएको भने छैन ।

मौद्रिक नीतिपछि बैंकहरु र नेपाल राष्ट्र बैंकको विवाद किन?
मौद्रिक नीतिभन्दा पनि त्यसको कार्यान्वयनमा नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकहरुबीच केही विवादहरु देखा परेको छ । विवादको पहिलो बुँदा भनेको नेपाल राष्ट्र बैंकले परिवर्तन गरेको स्प्रेड दरको गणनाको सूत्र हो जसमा बैंकहरुले अबदेखि केवल कर्जाको ब्याजमात्र स्प्रेड दर गणनाको लागि प्रयोग गर्न पाउने छ । यो सूत्र प्रयोगपश्चात बैंकहरुले स्प्रेड दर गणना गर्दा सरकारी सुरक्षणबाट आर्जित ब्याज आम्दानी कायम गर्न पाउने छैनन् । 

नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अनुसार यो विधिबाट स्प्रेड दर गणना गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले भनेझैं ४.४ प्रतिशतभित्र राख्ने हो भने बैंकिङ्ग उद्योगको करिब २५ प्रतिशत नाफा खस्कने छ । दोस्रो भनेको उमेर हदको कुरा बाफियासंग मेल नखाने हुनाले लगानीकर्ताहरुको अधिकार खोसिएको आरोप लागेको छ । यो विषयमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले स्टे अर्डर समेत दिइसकेको छ । त्यस्तै ब्यासल तेस्रोको काउन्टरसाईक्लिकल बफर २ प्रतिशतले बढाई ११ बाट १३ प्रतिशत कायम गरेको छ । यसले बैंकहरुको लगानी गर्ने कोषमा १५० अर्बको संकुचन आई हालको क्रेडिट क्रन्च झनै बढ्न जाने कुरामा शंका गरेका छन् । साथै राष्ट्र बैंकले निषेध गरेको बैंकहरुले भन्ने गरेको बैंकासुरेन्स (वास्तविक अर्थमा बैंकहरुको संस्थागत बिमा कम्पनीहरुको एजेन्ट) को विषयमा पनि उनीहरुको आपत्ति रहेको छ ।

नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनमा रहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सामान्य ब्यापारीले जस्तै अधिकतम नाफा गर्न पर्छ भन्ने पनि छैन । यस्तो विषयमा स्प्रेड दरको गणना विधि तथा काउन्टर साईक्लिकल बफर २ प्रतिशतले बढाई ११ बाट १३ प्रतिशत कायम गरी केही कर्जामा संकुचन आउँदा नेपालमा भइरहेको मूल्य स्फितिलाई केही मात्रामा नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास गर्दछ । साथै उत्पादनमुलक ब्यवसाय गर्न, उद्यमशिलताको विकास साथै रोजगार र्सिजना गर्न केही सकारात्मक भूमिका हुन सक्छ । नेपालमा भइरहेको बैंकले बिमा कम्पनीहरुको पोलिसी बेच्ने कार्य नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले भनेजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय चलनमा प्रचलित बैंकासुरेन्स नभई बैंक कर्पोरेट एजेन्टमात्र बनी काम गरेको हो । 

बैंकासुरेन्सले बैंकहरुलाई विकृत गरेको थियो । यसले घुमाउरो पारामा बैंकहरुले ऋणीहरुसंग अप्रत्यक्ष फाइदा लिइरहेको थियो । आवश्यकताको आधारमा भन्दा पनि क्यास फ्लो कम भई ऋण लिन आउनेहरुलाई बाध्य बनाई पोलिसी बेच्ने गरेको थियो । यसरी यो नीतिलाई पनि अर्थतन्त्र तथा बैंकहरुको शुद्धिकरणको लागि अनिवार्य नै थियो ।

बैंकहरु र नेपाल राष्ट्र बैंकको विवादको समाधान कसरी?
स्प्रेड दर र काउन्टर साईक्लिकल बफरको विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंक पछाडि हट्नु पर्ने कारण नै छैन । उमेर हद अदालतमा विचाराधीन रहेकोले यो विषयमा केही बोल्न आवश्यक छैन । नयाँ प्रस्तावित बाफियामा यस्ता कुराहरु अवश्य थपिने छन् । बैंकासुरेन्सको विषयमा भने नेपाल राष्ट्र बैंक र बिमा समितिको पहलमा बैंकासुरेन्सको कानुनी ब्यवस्था गर्न आवश्यक छ अन्यथा कर्पोरेट एजेन्टको नाममा बैंकहरुलाई आम्दानी बढाउन विकृत गर्ने कार्य रोक्न आवश्यक नै छ । यसरी विवाद नगरी आपसी छलफलमा बसी आवश्यक निर्णय लिँदा विवादको सकारात्मक समाधान हुने बाटोमा लाग्न आवश्यक छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको सर्कुलरको विरुद्धमा वक्तब्यबाजी गर्दा वातावरण झनै बिग्रने अवस्था आउन सक्छ । देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको बैकिङ्ग उद्योगलाई स्वस्थ राख्न नेपाल राष्ट्र बैंक, स्वयम् बैंकहरु, नेपाल सरकार र अन्य सरोकार राख्ने पक्षहरु संवेदनशील हुन आवश्यक छ ।

(यो लेखको निजी विचार हो । यससंग उहाँ संलग्न संस्थाको कुनै सम्बन्ध छैन ।) Twitter : @birodhji

प्रतिक्रिया दिनुहोस