शिक्षा सुधारको योजना समेटिएको प्रतिवेदन खोइ ?

काठमाडौं । शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल अध्यक्ष रहेको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सरकारको तर्फबाट सार्वजनिक गरी लागू गर्ने प्रयास गरिएको छैन । सामुदायिक शिक्षा सुधार र योजनाका लागि महŒवपूर्ण मानिएको सो प्रतिवेदन गत १ माघ २०७५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाइएको थियो ।
तर, पाँच महिना बितिसक्दा पनि प्रतिवेदनका सुझावलाई कार्यान्वयनमा लैजानुको साटो गुपचुप राखिएको हो । प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रतिबद्धतासमेत आउन नसक्दा शिक्षा सुधारको योजना अलपत्र परेको छ । गत असारमा गठन भएको आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन गुपचुप हुँदा शैक्षिक सुधारको योजना अलपत्र परेको सरोकारवाला बताउँछन् । यो समाचार आजको राजधानी दैनिक मा  छ । 

शिक्षा महँगिदै जाँदा नागरिक चरम आर्थिक मार र शोषणमा परिरहेका छन् । सरकारी विद्यालयको गुणस्तर खस्कँदा अभिभावकहरू आफ्ना बालबालिकालाई महँगो शुल्क तिरेर निजी विद्यालयमा पढाउन बाध्य छन् । तर, पनि सरकार सरकारी विद्यालय सुधारको योजनालाई कार्यान्वयन गरेर नागरिकलाई सुलभ मूल्यमा शिक्षा सेवा प्रदान गर्न बेवास्ता गर्दै आएको पाइएको हो ।
प्रतिवेदनमा सार्वजनिक विद्यालयको सुधार, शिक्षामा सबैको पहुँच, कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षालगायतका विषय समेटिएका छन् ।

के छ प्रतिवेदनमा
—सरकारी कर्मचारीका छोराछोरी अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा 
—कुल बजेटको २० देखि २५ प्रतिशत शिक्षामा अनिवार्य 
— कक्षा ९ देखि प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्था 
—संस्थागत विद्यालयलाई सेवामुखी बनाइने 
—पाँच वर्षभित्र विषयगत शिक्षक पूर्ति गर्नुपर्ने 
—शिक्षकको तलब अन्यभन्दा १० प्रतिशत बढी 
—शिक्षकको सरुवा पाँच वर्षमा 
—राम्रो परिणाम ल्याएका प्रधानाध्यापकलाई वर्ष उत्कृष्ट सम्मान

सरकारी कोषबाट तलब सुविधा उपभोग गर्ने हरेकले आफ्ना सन्तानलाई सार्वजनिक विद्यालयमा नै पढाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने विषय प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । अझै पनि स्थानीय तहदेखि संघ सरकारका मातहत रहेका कर्मचारीहरूका छोराछोरी निजी विद्यालयमै भर्ना हुने गरेका छन् ।
यस्तै, सरकारका तीनवटै तहबाट आफ्नो कुल बजेटको न्यूनतम २० देखि २५ प्रतिशत र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६ प्रतिशत बजेट शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने बुँदा पनि समेटिएको छ । प्रतिवेदनमा आधारभूत शिक्षालाई निःशुल्क गर्ने संवैधानिक प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्ने, निःशुल्क शिक्षाअन्तर्गत भर्ना शुल्क, पढाइ शुल्क, परीक्षा शुल्क र पाठ्यपुस्तकबापतको शुल्क तथा अन्य कुनै पनि प्रकारको औपचारिक तथा अनौपचारिक शुल्क नलिने व्यवस्था गरिने भनिएको छ । प्रतिवेदनमा निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकारलाई सक्षम तुल्याउँदै संस्थागत विद्यालयलाई सेवामुखी बनाउने उल्लेख छ ।

प्राविधिक शिक्षामा पहुँच स्थापित गर्नका लागि कक्षा ९ देखि साधारण शिक्षा र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षाको धारको व्यवस्था गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमूलक बनाउन र शिक्षक विद्यार्थीलाई अनुसन्धानमा केन्द्रित गर्न राष्ट्रिय अनुसन्धान कोषको स्थापना गर्ने, पाँच वर्षभित्र विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा विषयगत शिक्षक पूर्ति गर्ने बुँदा पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
प्रतिवेदनमा सामुदायिक विद्यालयमा दक्ष, उत्प्रेरित र अधिकार सम्पन्न प्रधानाध्यापकको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । शिक्षकको तलब सुविधा अन्य समान सेवाका पदभन्दा कम्तीमा १० प्रतिशत बढी निर्धारण गर्ने, शिक्षक तालिमलाई मागमा आधारित र अनुसन्धानमुखी बनाउने पनि भनिएको छ ।

सरकारी विद्यालयको गुणस्तर खस्कँदा अभिभावक आफ्ना बालबालिकालाई महँगो शुल्क तिरेर निजी विद्यालयमा पढाउन बाध्य छन् । तर, पनि सरकार सरकारी विद्यालय सुधारको योजनालाई कार्यान्वयन गरेर नागरिकलाई सुलभ मूल्यमा शिक्षा सेवा प्रदान गर्न बेवास्ता गर्दै आएको पाइएको हो ।