प्रहरीभित्र षड्यन्त्रको राजनीति, प्रहरी अधिकृतको निलम्बन र राजीनामा

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीभित्रको आन्तरिक राजनीतिले संगठनलाई थिलथिलो बनाउन थालेको छ। एक वर्षको अवधिमा प्रहरी संगठनभित्र आन्तरिक राजनीति बढ्दै जाँदा केही अधिकृतहरू राजीनामा दिएर संगठबाट बिदा भएका छन् भने केही अदालतमा मुद्दाको सामना गरिरहेका छन्। त्यसैगरी केही अधिकृतहरू असम्बन्धित स्थानमा सरुवा भएका छन्।

‘कोभर्ट’ अप्रेसन ९गोप्य अनुसन्धान० का क्रममा कार्यक्षेत्र मिचेको भन्दै गत वर्ष ३३ किलो सुनकाण्डमा अपराध अनुसन्धान महाशाखा प्रमुख एसएसपी दिवेश लोहनी, डिएसपी प्रजित केसी र सई बालकृष्ण सन्जेललाई मुद्दा लगाएर तीन महिनासम्म थुनामा राखिएको थियो। प्रहरीमा ‘कोभर्ट’ अप्रेसन गर्दा अपनाइने विधि गत वर्ष भत्काउँदै महाशाखा प्रमुखसहितको टिमलाई हिरासतमा पु¥याइयो। त्यसपछि कोभर्ट अनुसन्धानमा संलग्न हुने प्रहरी झस्किएका मात्र छैनन् कामको जिम्मेवारी लिन समेत छाडेका छन्। प्रहरीभित्र ‘कोभर्ट अप्रेसन’ आफैंमा जोखिमपूर्ण हुनाले कमै अधिकृतमात्र यस्तो जोखिम लिन तयार हुने गरेका छन्। जसका कारण ठूला मुद्दामा प्रहरीको असफलता कायमै रहने र फरार प्रतिवादी मात्रै पक्राउ पर्ने गरेका छन्।

 नेपाल प्रहरीभित्र १० वर्षअघिदेखि गुन्डागर्दी नियन्त्रणको जस कसले लिने भन्ने होडबाजी चलिरहेको छ । हालका आइजिपी सर्वेन्द्र खनाल, तत्हरू नवराज सिलवाल र रमेश खरेल, एआइजी पुष्कर कार्की, डिआइजी केदार रिजालबीच काठमाडौंको गुन्डागर्दी नियन्त्रणमा जस लिने होड छ ।
३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणलाई स्थापित गर्ने प्रहरी अधिकारीलाई नै मुद्दा लगाइएपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा कार्यरत प्रहरीहरूले चुनौतीको सामना गर्न छाडेका थिए। एसएसपी लोहनी उनका ब्याचमा ‘कोभर्ट’ अप्रेसनमा निकै जोखिम उठाउनसक्ने प्रहरी अधिकृतमध्ये एक हुन्।

त्यसैगरी, सुनको अनुसन्धान चलिरहेका बेला कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका उल्टाखाममा निर्मला पन्तको हत्या अनुसन्धानका लागि खटिएका प्रहरी अधिकृतहरूलाई दोषी देखाई केहीलाई निलम्बन मात्र गरिएन उनीहरूलाई अदालतमा मुद्दा दायरसमेत गरियो। फिल्डमा खटिएकी प्रहरी जवान चाँदनी साउद र सिआइबीबाट खटिएका डिएसपी अंगुर जिसीलाई निलम्बन गरियो। प्रहरी जवान साउदले निर्मला पन्तको शव निर्वस्त्र अवस्था भेटिएकाले उनको गुप्तांग छोप्न सुरुवाल पखाल्नुबाहेक उनको कुनै दोष नदेखिए पनि उनीमाथि कारबाही भयो। तत्कालीन प्रहरी नायव महानिरीक्षक हालका एआइजी धीरु बस्न्यातको संयोजकत्वमा तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा चाँदनी साउदको निलम्बन भएको देखिन्छ भने डिएसपी अंगुर जिसी र प्रहरी निरीक्षक एकिन्द्र खड्काको हकमा नक्कली अभियुक्त खडा गरेको भन्ने आरोप लगाइएको छ।

सो प्रतिवेदनलाई आधार मानेर प्रहरी प्रधान कार्यालयले एसपी दिल्लीराज विष्ट र प्रहरी निरीक्षक जगदीश भट्टलाई बर्खास्त गरियो भने अन्यलाई निलम्बनमा राखिएको छ। त्यतिबेला बस्न्यातको बढुवा भएको थिएन, उनी बढुवा हुने चरणमा थिए। हाल सुरक्षा परिषद्मा रहेका एआइजी बस्न्यात सो प्रतिवेदनको विषयमा भने बोल्न तयार भएनन्। ‘त्यतिबेलाको परिस्थिति निकै जटिल थियो यो बारेमा मैले बोल्न मिल्दैन,’ उनले भने।

कालान्तरमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले जिसीले अनुसन्धान गरेको प्रतिवेदलाई नै सही ठहर गरेको भए पनि अहिलेसम्म त्यसलाई बाहिर ल्याउने र दोषीमाथि कारबाही गर्ने काम भएको छैन। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख विष्ट र सालझन्डी प्रहरी कार्यालय प्रमुख भट्टको गल्तीमा डिएसपी जिसीलाई मुछेर निलम्बन गरियो। दिलिपसिंह विष्टलाई अभियुक्तको रूपमा प्रस्तुत गरेको भए पनि उनले डिएनए परीक्षणपछि मात्रै सार्वजनिक गर्न गरेको डिएसपी जिसीको आग्रहलाई तत्कालीन एसपी दिल्लीराज विष्टले नमान्दा त्यसको दोष पनि जिसीमाथि थोपरिएको थियो।

चितवनस्थित भरतपुर मेडिकल कलेज डाक्टर भक्तमान श्रेष्ठको अपहरणकारी भीमसेन पण्डितको समूहमध्ये केहीलाई पक्राउ गर्ने र त्यसको जोखिम लिन तयार हुने डिएसपी जिसी नेपाल प्रहरीका राम्रामध्येका एक अधिकृत हुन्। कञ्चनपुरको भीड र उनकै हाकिमले दोषी देख्दा जिसी निलम्बनमा परेका छन्।

यी दुई प्रकरणमा अनुसन्धानमा दखल राख्ने प्रहरी अधिकृतहरू निलम्बनमा परेपछि कोभर्ट अप्रेसनमा बसेर काम गर्ने प्रहरी निरीक्षकद्वय सन्जय तिमल्सिना र दीपेन्द्र अधिकारीले राजीनामा दिए। प्रहरीभित्र हुने बेथितिका बारेमा आन्तरिक छानबिन नै नभई अदालतमा पठाउन थालेपछि धेरैजसो अनुसन्धान अधिकृतले अनुसन्धानको जिम्मेवारी लिन अनिच्छा देखाउने गरेका छन् भने जिम्मेवारी लिएकाहरूले पनि अनुसन्धानलाई निचोडमा पु¥याउन सकेका छैनन्। पूर्व एआइजी नवराज ढकालका अनुसार ठूला–ठूला अनुसन्धान गर्दा कोभर्ट अप्रेसनबिना सम्भव हुँदैन। तर त्यसमा संलग्न हुने अधिकृतहरू सधैं जोखिममा हुने गर्छन्। कमान्डरले कोभर्ट अप्रेसनको जोखिम मोल्नुपर्ने उनको धारणा छ। संगठनले त्यस्तो अप्रेसन गर्दा अनुभवी अधिकृतलाई खटाउने गरेको दाबी गर्दै उनले भने, ‘कोभर्ट अप्रेसन आफैंमा जोखिमपूर्ण भएकाले त्यसको जस–अपजस दुवै त्यसमा संलग्न कमान्डरले लिनुपर्छ। त्यस्तो बेला उसलाई अनेकन आरोप लाग्दा संगठनले प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ।’
नेपाल प्रहरीका चर्चित अनुहारहरू सिलवाल, खनाल, खरेल, कार्की रिजालको टिममा बसेर पर्दापछाडिबाट कोभर्ट अप्रेसनको नेतृत्व गर्ने डिएसपी ढुंगेल अहिले उनकै सहकर्मीको शिकार बने। त्यति मात्र होइन रामेछाप जिल्ला प्रमुख हुँदा उनले सुन्तली तामाङ हत्यारा श्याम राउतलाई भारतबाटै नेपाल ल्याएका थिए भने मनोज पुन समीरमानसिंह बस्नेत पक्राउको सूत्रधार पनि डिएसपी ढुंंगेल थिए। भारतमा एक सांसदको घरमा लुकेर बसेका गुन्डा नाइके रमेश बाहुनलाई पक्राउ गरेर ल्याउने पनि उनै डिएसपी ढुंगेल हुन्। २०७४ असोजमा निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरद गौचन हत्याका योजनाकार समीरमान सिंह र मनोज पुनको संलग्नता देखिएपछि बस्नेतलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई निकै कठिन भएको थियो। त्यो उनै ढुंगेलबाट सम्भव भयो। तर अहिले समीरमान बस्नेतसँग ढुंगेलको कनेक्सन रहेको भन्दै उनलाई लागेको अभियोगबारे एकपटक पनि नसोधी निलम्बन गरिएको छ।

पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्ल ठकुरी अनुसन्धानमा पोख्त अधिकृतहरूलाई पाखा लगाएर संगठनको हित नहुने बताउँछन्। ‘कतिपय विषयवस्तुमा कोभर्ट अप्रेसन गर्दा धेरै गोप्य राख्नुपर्ने, अपराधीसँग पनि संगत बढाउनुपर्ने हुन्छ। अब त्यहाँ संलग्न अधिकृतलाई अपराधी करार गर्दिहाल्ने काम ठिक भएन,’ पूर्वडिआइजी ठकुरीले भने, ‘कतिपय सन्दर्भमा लामो समय एकजना प्रहरी अधिकृत कुनै राजनीतिक पार्टीको उपल्लो तहमा पुगेर पनि प्रहरीले कोभर्ट अपे्रसन सफल बनाएको छ, अपराधीसँग प्रेम गरेर पनि अप्रेसन सफल बनाएको छ। अब यसलाई प्रहरी संगठनले त्यतिबेला कसरी लियो रु यस्ता विषयमा के भएको हो भन्नेबारे सम्बन्धित व्यक्तिलाई पनि सोध्नुपर्छ।’

यसभन्दाअघि पनि तत्कालीन आइजिपी उपेन्द्रकान्त अर्याल र एआइजी देवेन्द्र सुवेदीको टिममा बसेर काम गर्ने प्रहरी अधिकारीहरूविरुद्ध पनि यसैगरी हिलो छयाप्ने काम हुने गरेका थिए। तर अनुसन्धानकै क्रममा रहेको एसएमएस सार्वजनिक गर्ने र एक–अर्कालाई सिध्याइदिन्छु भन्दै आरोप लगाउने काम भने हुने गरेको थिएन। हालका एसएसपी उत्तम सुवेदी, धीरजप्रताप सिंह, सन्दीप भण्डारी तथा एसपीहरू कृष्ण कोइराला, सोमेन्द्रसिंह राठौर, मीरा चौधरी, गंगा पन्त पनि यही चपेटामा छन्।

प्रहरीभित्रको कोभर्ट अप्रेसनबाट आफ्नै सहकर्मीहरू सुराकीको रूपमा प्रस्तुत हुन थालेपछि सोह्रखुट्टे वृत्तको प्रमुख हुने जिम्मेवारीमा रहेका गौतम केसीले खासै अप्रेसन नगरी त्यहाँबाट बिदा भए। फसिने वा फसाइने डरले लागुऔषध कार्यालयका केही प्रहरी अधिकृतले पनि राम्रोसँग काम गरिरहेका छैनन् भने सिआइबी त पछिल्लो समय मौन छ। अदालतको फैसलाबाट अभियुक्त प्रमाणित भएका व्यक्ति पक्राउबाहेक सिआइबीले आफ्नो उपस्थितिलाई खासै बलियो बनाउन सकेको छैन। सीमापार अपराधमा राम्रो दखल राख्ने रमेश बजागाईलाई ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा सरुवा गरियो भने अनिल ठकुरी प्रहरी निरीक्षकलाई काम दिइएको छैन। अपराध–अनुसन्धानमा दखल राखेका र विभागले उत्कृष्ट अनुसन्धान अधिकृतका रूपमा पुरस्कृत गरेका प्रहरी अधिकृतहरू अहिले कामविहिन भएका छन्। डिआइजी शेरबहादुर बस्नेतलाई लामो समय राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा थन्क्याएर भर्खर मात्रै त्यहाँबाट सरुवा गरिएको छ। एसएसपी प्रकाश कार्की पनि जिम्मेवारीविहीन जस्तै छन्। भर्खरै ईश्वरबाबु कार्कीले मानव बेचबिखन ब्युरोको जिम्मेवारी पाएका छन्। डिआइजी प्रधुम्न कार्कीलाई लामो समय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा थन्क्याएर केही दिनअघि मात्र प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा पठाइएको छ।

यसरी सुरु भयो आन्तरिक राजनीति
प्रहरीको नेतृत्व तहमा देखिएको आन्तरिक राजनीतिले बिस्तारै तल्लो तहमा प्रवेश पाएको छ। प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) देखि डिएसपी तहसम्मै आन्तरिक राजनीतिले प्रवेश पाएको हो। प्रहरी महानिरीक्षक बन्न राजनीतिक लबिङ गर्न दौडधुप गर्ने प्रहरी कर्मचारीको रोग तल्लो तहमा प्रवेश भएपछि ‘प्रहरी संगठनको आन्तरिक जीवन’ ले गर्नुपर्ने अनुसन्धानसमेत प्रभावित बन्न थालेका छन्।

धेरैजसो प्रहरी अधिकृतहरू प्रहरी नायव महानिरीक्षक ९डिआइजी० मा बढुवा भएदेखि भावी महानिरीक्षकका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दै आन्तरिक राजनीतिमा लाग्ने गरेका थिए। अघिल्ला वर्ष पनि यो रोगबाट प्रहरी संगठन अछुतो हुन सकेन। गत वर्ष तत्कालीन डिआइजीहरू सर्वेन्द्र खनाल, रमेश खरेल र पुस्कर कार्कीबीच आइजिपीका लागि प्रतिस्पर्धा भयो। त्यो प्रतिस्पर्धामा खनालले बाजी मारे भने खरेलले संगठनबाट राजीनामा दिए। आइजिपी बढुवा भएको पाँच महिनापछि कार्कीले एआइजीको फुली लगाए। त्यतिबेलाकै असर अहिले प्रहरी संगठनमा देखिन थालेको छ।

त्यसअघि नवराज सिलवाल, प्रकाश अर्याल, जयबहादुर चन्द र बमबहादुर भण्डारीबीच आइजिपीमा प्रतिस्पर्धा भएको थियो। त्यसबेला सिलवाल र चन्दमध्ये कसलाई आइजिपी बनाउने भन्ने बारेमा मुलुकका प्रमुख पार्टीमात्र होइन सर्वोच्च अदालतसमेत विवादमा तानिएको थियो। डिआइजीमा बढुवा भएपछि आइजिपीको दाबेदार हुने पुरानै परम्परा रहेको छ। अच्युतकृष्ण खरेल र ध्रुवबहादुर प्रधान पनि एसएसपी हुँदासम्म आफूलाई आइजिपीको रूपमा दाबेदार देखाएनन् तर डिआइजी भएपछि उनीहरू भावी आइजिपीका लागि प्रतिस्पर्धी बनेका थिए। सिलवाल, चन्दभन्दा अगाडि उपेन्द्रकान्त अर्याल आइजिपी हुँदा राजेन्द्रसिंह भण्डारी, सुरेन्द्रबहादुर शाह, विज्ञानराज शर्माले त्यसैगरी दाबी प्रस्तुत गरेका थिए। त्यसअघि कुबेरसिंह राना, भीष्म प्रसाई र नवराज ढकाल पनि प्रतिस्पर्धी थिए। तर यो समयमा डिआइजीभन्दा तल आन्तरिक राजनीति हुने गरेको थिएन।

प्रहरीभित्र ‘सिलवाल–चन्द’ आइजिपी प्रकरणले तल्लो तहसम्म आन्तरिक राजनीतिक ढोका खुला ग¥यो, जसले गर्दा सिलवालको पक्षमा लाग्ने प्रहरी अधिकृतहरू पेलाइमा पर्न थाले। उनीहरूलाई सरुवा–बढुवामा कार्य–सम्पादन मूल्यांकन नम्बर कम दिन थालियो र पछिल्लो बढुवामा उनीहरू पछि पर्दै गए। पछिल्लो पटक गत भदौमा काँडाघारीका बालक अपहरण भएपछि तत्कालीन परिसर प्रमुख हालका डिआइजी विश्वराज पोखरेलले अपहरणकारीलाई गरेको एसएमएस सार्वजनिक गरेर उनलाई हटाउने चलखेल गरिएको थियो। त्यसपछि निरन्तर यस्ता एसएमएसहरू सार्वजनिक हुन थालेपछि प्रहरीले अनुसन्धानका लागि तयार हुने अवस्था नभएको भन्दै पन्छिने गरेका छन्। जसले गर्दा नेपाल प्रहरीभित्र अहिले आन्तरिक राजनीतिक किचलो बढ्दै गएपछि अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतहरू एकपछि अर्को गर्दै निलम्बित हुन थालेका छन् भने केही जागिरबाटै पलायन भएका छन्।

प्रहरी संगठनभित्र अहिले जे देखिँदै छ त्यो गलत भएको एक उच्च अधिकारीले बताए। ‘अस्वस्थ राजनीति, उपल्लो दर्जामा पुग्ने होडबाजी, समूहगत गुटबन्दी, गुन्डागर्दी नियन्त्रणको जस लिने होडबाजी आदिले अनुसन्धान शैली र पद्धतिसँगै संगठनलाई रसातलमा धकेल्दै छ,’ ती उच्च अधिकृतले भने, ‘यसले संगठनको गरिमा र प्रतिष्ठामा आँच पु¥याउनेछ।’ यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।