यसरी संसोधन हुदैछ मिडिया काउन्सिल विद्येयक

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपाले संसदमा दर्ता भएको मिडिया काउन्सिल विद्ययेक संसोधन गर्ने भएको छ । विद्ययेकका केही वुँदाहरुमा सरोकारवालाहरुको चर्काे असन्तुष्टि र आन्दोलननै घोषणा भएपछि सरकार विद्ययेक संसोधन गर्न तयार भएको हो ।

 तर सरोकारवाला नेपाल पत्रकार महासंघ लगायतले भने उक्त विद्ययेक नै फिर्ता लिई सरोकारवालाहरुसँग छलफलका आधारमा मात्र नयाँ विद्ययेक ल्याउनु पर्ने वताउँदै चरणवद्द आन्दोलन गरिरहेको छ ।

सञ्चारमन्त्री गोकुल वास्कोटाले विद्ययके फिर्ता नहुने तर सकारात्मक कुरालाई ग्रहण गरेर जाने वताएर विद्ययेकमा संसोधन गर्न सकिने धारणा सार्वजनिक गरेको छ । विद्ययकप्रति तिव्र असन्तुष्टि र आक्रोश ब्यक्त हुन थालेपछि नेकपाकै शीर्ष नेताहरु समेतले पार्टीभित्र प्रर्याप्त छलफल विनै विद्ययेक आएको र यसमा संसोधन हुने टिप्पणी गर्न थालेका छन ।
यसका लागि संसदीय दलका नेता सुवास नेम्वाङ, सञ्चारमन्त्री बास्कोटा र तत्कालिन दुवै पार्टी निकट पत्रकार संगठनको इन्चार्जसिप गरीरहेका नेताहरु पम्फा भुषाल र योगशे भटटराईले पार्टी निकट पत्रकारहरुसँग विद्ययेकका विषयमा छलफल गरेका थिए ।

पार्टी कार्यलय धुम्वराहीमा आइतबार भएको छलफलमा दलका उपनेता नेम्वाङ पञ्चायत कालमा समेत मिडियामा यो खालको अंकुश लगाउन नखोजिएको भन्दै विद्ययेक आफुले समेत पहिले हेर्न नपाएको र यो संसोधन गरेर जानुपर्ने धारणा राखेपछि विद्ययक संसोधन कसरी गर्ने भन्नेमा अव छलफल नेकपाभित्र शुरु भएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीकै निर्देशनमा दलका उपनेता नेम्वाङले विद्ययक परिमार्जनका विषयमा धारणा बनाउन पार्टी निकट पत्रकारका नेताहरुलाई आग्रह गरेका हुन् ।

नेकपा एक उच्च स्रोतका अनुसार अव विद्ययेक परिमार्जन हुनेछ । त्यसका लागि शुरुमा नेकपाको पत्रकार संगठन नेपाल प्रेस संगठनले विद्यानको परिमार्जन गर्नुपर्ने वुदाहरुसहितमा रहेर एउटा धारणा पहिलृे वनाउने छ ।

त्यसमा संसोधन गर्नुपर्ने वुादा, के संसोधन गरिनु पर्ने हो त्यसको भाषा सहितको ज्ञापनपत्र संगठनको तर्फवाट तयार पारी सञ्चारमन्त्री बास्कोटालाई वुझाइने छ । सञ्चारमन्त्रीलाई पार्टी निकट पत्रकारले वुझाएको ज्ञापनपत्रमा आधारित रहेर नेकपाकै सांसदले संसदमा विद्ययेक माथी संसोधन प्रस्ताव राख्नेछन् ।
 
त्यही संसोधनका आधारमा विद्ययेक परिमार्जन गर्ने तयारी नेकपाले वनाएको छ । पत्रकार महासंघ लगायत संघ सस्थाले अहिले गरिरहेको आन्दोलन आवश्यक नरहेको भन्दै्र नेकपाले विद्ययके अहिलेकै अवस्थामा पारित नहुने र त्यसमा पत्रकारहरुले उठाईरहेका विषयको सम्वोधन हुने वताउँदै आएको छ ।

विद्ययेकवाट सरकार नियन्त्रित मिडियाको पक्षमा रहेको र प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने वाटोमा लागेको भन्दै देशभरका पत्रकारहरु अहिले सडक आन्दोलनमा छन् ।

विधेयकवाट काउन्सिल गठन विधि र दण्ड जरिवानाका विषयमा सवैभन्दा वढी पत्रकारहरुले आपत्ति जनाउदै आएका छन् । गठन प्रक्रियामा स्वायक्त निकायका रुपमा भन्दा मन्त्रालयकै एउटा शाखाको रुपमा रहने गरी गठन गर्ने विधि पारित गर्न खोजिएको र दण्ड जरिवानाका सन्र्दभमा २५ हजार देखि १० लाख सम्मको जरिवाना स्वंम काउन्सिलले नै न्यायलयको रुपमा भूमिका खेल्न खोजेकोमा पत्रकारहरुको सवैभन्दा वढी असन्तुष्टि र विरोध छ ।