– मुकेश पोखरेल
सिन्धुपाल्चोकका रमेश खड्काको सुकुटेमा सुनकोशी बगरसँग जोडिएको दुई रोपनी खेत छ । गएको वर्ष रमेशसहित १५ जना मिलेर खेतलाई बाढीबाट जोगाउन तटबन्ध बनाए । नदी नियन्त्रण बापत सरकारले अनुदान दिएको रु।५ लाखमा प्रति परिवार रु।१० हजार थपेर बनाइएको तटबन्ध एक वर्ष नपुग्दै भत्कियो ।
_20231127105311.gif)
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाबाट बालुवा, गिट्टी, ढुंगा उत्खनन गर्ने ठेक्का लिएका ठेकेदारले बगरमा जथाभावी उत्खनन गरिदिएपछि तटबन्ध भत्किएको खड्का बताउँछन् ।
सुकुटे आसपासको सुनकोशी बगरमा नदी उत्खनन गर्ने डोजर, स्काभेटर र टिप्परका ताँती लाग्न थालेपछि स्थानीय बासिन्दाले नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा बेथिति रोक्न माग गरे पनि सुनुवाइ भएको छैन । “जनप्रतिनिधि, सिडिओ, प्रहरी सबैलाई गुहार्यौं तर, कसैले सुनेनन्” खड्का भन्छन्, “उल्टो ठेकेदारले हाम्रो उठिबास गराउने धम्की दिए ।”
सिन्धुपाल्चोकको सुनकोशी वरपर मात्रै होइन देशभरकै खोला–नदीमा यसैगरी जथाभावी दोहन भइरहेको छ । महोत्तरीको रातु खोलाबाट ढुंगा–बालुवा संकलनको ठेक्का पाएको व्याहुत निर्माण सेवा ले खोलामा १० फिट भन्दा गहिरा खाल्डा बनाउन थालेपछि तीन साताअघि स्थानीय बासिन्दा विरोधमा उत्रिए ।
त्यसक्रममा बर्दिवासमा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप भयो । बर्दिवास–७ का वडाध्यक्ष फाल्गुन मगर प्रहरीले नै अवैध उत्खननलाई संरक्षण गरेको भन्दै स्थानीय आक्रोशित हुँदा झडप भएको बताउँछन् ।
त्यसैगरी धादिङको मलेखु, गजुरी लगायत स्थानका बासिन्दा त्रिशूली नदी क्षेत्रमा भइरहेको जथाभावी उत्खननको विरोधमा आन्दोलित भएको तीन वर्षभन्दा बढी भयो । तर, देशैभर प्राकृतिक स्रोतमाथिको दोहन झन्–झन् बढ्दो छ ।
राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिका अनुसार चुरे क्षेत्रका १६४ खोलामध्ये ३५ वटा खोलामा अत्यधिक दोहनको समस्या छ । तर, यही क्षेत्रका करीब ५० भन्दा बढी खोलामा ढुंगा, बालुवा र गेग्रान अत्यधिक थुप्रिएर समस्या आएको छ । विकास समितिका अध्यक्ष वीरेन्द्र यादव भन्छन्, “कतै उत्खनन नै नभएर समस्या छ, कतै अधिक उत्खननले समस्या गराएको छ ।”
यादवका अनुसार पूर्व राप्ती, पश्चिम राप्ती, बलान लगायतका नदी खोलामा नदीजन्य वस्तु बढी थुप्रिंदा बाढीको समस्या देखिएको छ । ती ठाउँबाट उत्खनन र ढुवानी गर्दा लागत मूल्य बढी पर्ने हुँदा व्यवसायीले रुचि नदेखाएको उनको भनाइ छ ।
नेताकै संलग्नता
नदी खोलामा जथाभावी दोहन बढ्नुको मुख्य कारण ठेक्का र क्रसर व्यवसायमा जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलका नेताको संलग्नता हुनु हो । सुकुटे नजिक सुनकोशी नदीबाट ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकाल्ने ठेक्का रघुसिं तामाङ, बजिरसिं तामाङ र छत्रमान तामाङले लिएका छन् ।
उनीहरू तीनै जना चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाका मेयर अमानसिं तामाङका छोराहरू हुन् । अमानसिंलार्ई नेकपाका केन्द्रीय सदस्य माधव सापकोटा र प्रदेश–३ का सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालको संरक्षण प्राप्त छ । सुकुटेवासीका अनुसार राजनीतिक पहुँचकै आधारमा ठेकेदारले स्थानीयवासीलाई धम्क्याउँदै जथाभावी गरिरहेका छन् ।
गएको २६ पुसमा सुकुटेमा आयोजित एक कार्यक्रममा स्थानीय बासिन्दाले नेताहरूकै संरक्षणमा नदी क्षेत्रमा जथाभावी उत्खनन भइरहँदा वातावरणमा गम्भीर असर पुर्याएको आवाज उठाएपछि सापकोटाले ‘विकास रोकेर वातावरण संरक्षण गर्न नसकिने’ जवाफ दिएका थिए ।
बाह्रबिसे नगरपालिकाका प्रमुख निम्फोन्जो शेर्पा पनि क्रसर व्यवसायमा संलग्न जनप्रतिनिधि हुन् । राजकुमार बस्नेत र विदुर पराजुलीका नाममा दर्ता भएको उनको लगानीको क्रसर उद्योग बाह्रबिसे नगरपालिका–९ जुरेको पहिरोमा सञ्चालित छ । उक्त उद्योगमा वडाध्यक्ष सानु लामाको समेत लगानी रहेको स्थानीय रामकृष्ण पौडेल बताउँछन् । राजकुमार बस्नेत नेपाली कांग्रेसका नेता मोहन बस्नेतका भाइ हुन् ।
भोटेकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार पौडेल पनि क्रसर व्यवसायमै संलग्न छन् । मेलम्ची नगरपालिकाको फटकशिलामा शिवराम श्रेष्ठको नाममा दर्ता रहेको जाल्पा इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रसर उद्योगमा पौडेलको संलग्नता छ । सिन्धुपाल्चोक निर्वाचन क्षेत्र १ ९ख० बाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य सरेश नेपालका छोरा विश्वास र विवेक नेपालले पनि खाडीचौरको अक्करमा मानसरोवर बिजनेश ग्रुप प्रालि का नाममा क्रसर उद्योग शुरू गरेका छन् ।
धादिङ उदाहरण
सिन्धुपाल्चोकमा मात्र होइन, अन्य जिल्लामा पनि नदी खोलामा बेथिति निम्त्याउनमा नेता र जनप्रतिनिधि नै अगाडि देखिन्छन् । नदी–खोलामा एकातिर तोकिएभन्दा बढी र जथाभावी उत्खनन भइरहेको छ भने अर्कोतिर अधिकांश क्रसर उद्योग र बालुवा खानी मापदण्ड विपरीत सञ्चालित छन् ।
अवैध उत्खननका कारण सधैं चर्चामा रहने जिल्ला हो, धादिङ । फरक फरक पार्टीमा रहेर राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गरिरहेका धादिङका नेताहरू नदी–खोलाको उत्खननमा भने व्यावसायिक साझेदारी गरिरहेका छन् ।
गल्छी गाउँपालिका–६, महेश दोभानमा रहेको बालुवा खानी केबिएस कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रा।लि। का सञ्चालक गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्णहरि श्रेष्ठ हुन् । तत्कालीन नेकपा एमालेबाट गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित श्रेष्ठले नुवाकोटमा पनि व्यवसाय विस्तार गरेका छन् । उनी अध्यक्षमा निर्वाचित भइसकेपछि भने व्यवसायको जिम्मा छोरा सुरेन्द्रले लिएका छन् ।
रोचक त के भने, गाउँपालिकाको निर्वाचनमा श्रेष्ठका प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका विनोद कार्की उनका व्यापारिक साझेदार हुन् । श्रेष्ठका जेठा छोरा अनिल श्रेष्ठ र कार्की सहित ६ जनाको लगानीमा गल्छी गाउँपालिका–६ जिन्सेको त्रिशूली दोभानमा जय पञ्चकन्या एग्रिगेट प्रा।लि। क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छ । घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिकोे रेकर्डमा यो उद्योग अनिल श्रेष्ठको नाममा छ ।
त्यस्तै गल्छी गाउँपालिका–७ मा पर्ने खाल्टेखोला सामुदायिक वनभित्र अवैध रूपमा चलिरहेको ढुंगाखानीमा पनि यही टोली संलग्न छ । उक्त ढुंगाखानीको व्यवस्थापकीय काम गाउँपालिका अध्यक्ष श्रेष्ठका माहिला छोरा दिलीप श्रेष्ठको जिम्मामा छ । यो खानीमा वासु खड्का, हेम रिजाल लगायतको संलग्नता छ । रिजाल स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट वडाध्यक्षका उम्मेदवार थिए भने खड्का नेकपाका स्थानीय नेता हुन् ।
गल्छी–४ मा तत्कालीन एमालेबाट अध्यक्षका उम्मेदवार केशव अधिकारीले सक्सेस बालुवा प्रशोधन उद्योग सञ्चालन गरिरहेका छन् । गजुरी–२ मलेखु खोलामा नेकपा नेता एवम् धादिङ १ ‘ख’ बाट प्रदेश सभा सदस्य राजेन्द्र पाण्डेका छोरा प्रकाश पाण्डेको क्रसर उद्योग मलेखु निर्माण सामग्री प्रालि सञ्चालनमा छ । सोही ठाउँमा प्रतिनिधिसभा सदस्य भूमि त्रिपाठीका दाइका छोरा सन्देश त्रिपाठी र रामकृष्ण रेग्मीले मलेखु एग्रिगेट क्रसर उद्योग सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
गएको संसदीय निर्वाचनमा धादिङ क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार रहेका नेपाली कांग्रेसका विश्व अर्याल आधा दर्जन क्रसर उद्योगका मालिक हुन् । धादिङ र नुवाकोटमा गरी अर्यालका आधा दर्जन क्रसर उद्योग छन् ।
धादिङकै थाँक्रे गाउँपालिकाको एभरेष्ट एग्रिगेट अर्यालको लगानीमा सञ्चालित उद्योग हो । तर घरेलुको रेकर्डमा चाहिं काठमाडौं तीनथानाका ध्रुवरत्न मानन्धरको नाम उल्लेख छ । कृष्णलाल श्रेष्ठ, रवीन्द्र श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम अर्याल र विश्व अर्याल सहितले दुई वर्षअघि मानन्धरसँग उक्त उद्योग किनेका थिए । एभरेष्ट एग्रिगेट मा आफ्नो १५ प्रतिशत शेयर रहेको विश्व अर्याल बताउँछन् ।
धादिङकै निर्वाचन क्षेत्र १ ‘ख’ बाट प्रदेश सभामा कांग्रेसका उम्मेदवार प्रभातकिरण सुवेदीले गजुरीमा युनिक स्याण्ड वासिङ उद्योग र युनिक खनिज प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन गरिरहेका छन् । तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट गजुरी गाउँपालिका अध्यक्षको उम्मेदवार गणेशलाल श्रेष्ठको बेल्खु बगरमा इन्द्रायणी क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छ । उद्योग सञ्चालक श्रेष्ठ प्रदेश–३ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलका विश्वासपात्र हुन् ।
गजुरी गाउँपालिका–२, तुँदी दोभानको मलेखुु निर्माण सामग्री उद्योग को रेखदेख युथ फोर्स धादिङका पूर्व अध्यक्ष समुद्रसागर सिलवाल र दयाराज भनिने राजन कँडेलले गर्दै आएका छन् । जिल्लाको सिद्धलेक गाउँपालिकाको अध्यक्षमा तत्कालीन माओवादी केन्द्रका तर्फबाट उम्मेदवार पुष्प थपलियाको पञ्चकन्या एग्रिगेट प्रालि सिद्धलेक–६ परेवाटारमा सञ्चालित छ ।
घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति, धादिङका अनुसार जिल्लामा ५० वटा क्रसर उद्योग दर्ता भएकोमा अहिले ३३ वटा सञ्चालनमा छन् । यीमध्ये एउटैले पनि सम्पूर्ण मापदण्ड पालना गरेका छैनन् । त्यस्तै घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा जम्मा ८१ वटा बालुवा प्रशोधन गर्ने उद्योग ९फिरफिरे० दर्ता भए पनि त्रिशूली नदी किनार आसपासमा मात्रै २०० भन्दा बढी फिरफिरे सञ्चालनमा छन् ।
धादिङको मलेखुका स्थायी बासिन्दा पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठी राजनीतिक दल, प्रशासक, जनप्रतिनिधि सहितको ठूलो संगठित शक्ति नदीजन्य प्राकृतिक स्रोतको अवैध दोहनमा लागेको बताउँछन् । भन्छन्, “भोलिको पुस्तालाई केही बाँकी नरहने गरी जथाभावी प्राकृतिक स्रोतको दोहन भइरहेको छ ।” अत्यधिक दोहनले नदीको प्राकृतिक बहाव फेरिएको, जलचर नासिएको र प्राकृतिक सौन्दर्य मासिएको उनको गुनासो छ ।
अन्यत्र पनि उस्तै
महोत्तरीको रातु खोलाको अवैध उत्खननमा बर्दिवास नगरपालिकाका मेयर विदुर कार्कीको संलग्नता छ । बर्दिवास–६ मा सञ्चालित दुईवटा क्रसर उद्योग जगदम्बा र बगलामुखी मा आवरणमा चित्रबहादुर भण्डारी र प्रमोद साह देखिए पनि त्यसमा मेयर कार्कीको लगानी रहेको उनी निकटहरू बताउँछन् । रातु खोलामा बालुवाको ठेक्का लिने प्रह्लाद क्षेत्री र बर्दिवास नगरपालिकाका मेयर कार्की क्रसर तथा ठेक्का व्यवसायका साझ्ेदार भएको स्थानीय टेकबहादुर मल्याम्खे बताउँछन् ।
गएको स्थानीय तह निर्वाचनमा क्षेत्रीले नेपाली कांग्रेस र कार्कीले तत्कालीन माओवादी केन्द्रका तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका थिए । “जिल्ला समन्वय समितिले फिल्डमा अनुगमन गर्दा ठेकेदार र क्रसर उद्योगले तोकिएको मापदण्ड पालना गरेको पाइएन” मल्याम्खे भन्छन्, “नगरपालिकाले चाहने हो भने अवैध उत्खनन रोक्नुका साथै मापदण्ड विपरीत चलेका उद्योगलाई बन्द गराउन सक्छ, त्यसो नभएकाले पनि मेयरको भूमिकामा शंका गर्ने ठाउँ छ ।”
अझ् जिल्ला समन्वय समितिले मापदण्ड विपरीत क्रसर उद्योग सञ्चालन भएको र अवैध दोहन समेत बढेको ठहर गरेपछि २५ माघमा बर्दिवास नगरपालिकाले त्यसको विरोधमा विज्ञप्ति जारी गर्यो । नगरपालिकाको विज्ञप्तिमा रातु खोलामा सबै काम मापदण्ड अनुसार नै भएको उल्लेख छ ।
राजनीतिक दलका नेता र जनप्रतिनिधिको आडमा प्राकृतिक स्रोतको जथाभावी र अवैध दोहन भइरहेको अर्को जिल्ला हो, काभ्रेपलाञ्चोक । जिल्लाको तेमाल गाउँपालिकाका सुनकोशी, चिउरी आँपबगर, चुखाबेसीमा उत्खनन र बिक्री वितरणको ठेक्का प्रतिनिधिसभा सदस्य गंगाबहादुर तामाङले लिएका छन् ।
काभ्रेपलाञ्चोक–१ बाट निर्वाचित सांसद तामाङको दुवाकोट कन्स्ट्रक्सन र शालीनदी निर्माण सेवा प्रालि ले सुनकोशी बगरको ठेक्का पाएको छ । सांसद तामाङले ठेक्काको अख्तियारी सत्य लामालाई दिएका छन् ।
त्यस्तै तेमाल गाउँपालिका–२ मा सञ्चालित हेञ्जन दोर्जे क्रसर उद्योग का सञ्चालक ज्ञानबहादुर तामाङ नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका सवारी चालक रहिसकेका व्यक्ति हुन् ।
स्थानीय बासिन्दाका अनुसार उनले आफ्नो राजनीतिक पहुँचको दुरुपयोग गर्दै खोला–नदीमा अवैध उत्खनन गरिरहेका छन् । गाउँलेका अनुसार तामाङको व्यवसायमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दिपेश पुन र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका स्वकीय सचिव प्रतीक तामाङको समेत लगानी छ ।
काभ्रेकै रोसी गाउँपालिका, कटुञ्जेमा सञ्चालित ओम सत्य साई र नाङसाल रोडाढुंगा उद्योग तीर्थ लामा, गणेश लामा, छिरिङ लामा र वाङ्चुक लामाको हो । तीर्थ यसअघि नेपाली कांग्रेसबाट सांसद थिए भने गणेश लामा विजयकुमार गच्छदारसँगै कांग्रेस प्रवेश गरेका व्यक्ति हुन् ।
स्थानीयलाई समस्या
राजनीतिज्ञ, जनप्रतिनिधि र प्रशासनको मिलेमतोमा चलिरहेका क्रसर उद्योग तथा बालुवा खानीबाट एकातिर वातावरणमा प्रभाव परिरहेको छ भने अर्कोतिर गाउँबस्ती नै जोखिममा परेका छन् ।
दुवाकोट कन्स्ट्रक्सन एवम् शालीनदी निर्माण सेवा ले चुखाबेसीमा अत्यधिक दोहन गरेर बस्ती जोखिममा पारेको भन्दै स्थानीय बासिन्दा आन्दोलित भएका छन् । चुखाबेसीकी पासाङ डोल्माका अनुसार जथाभावी उत्खननले स्थानीय ४० घर जोखिममा छन् । भन्छिन्, “व्यक्तिको घरजग्गालाई असर पर्ने गरी उत्खनन भइरहेको छ, वातावरणको त कसैलाई मतलब नै छैन ।”
त्रिशूली बचाउ साझ सञ्जाल अभियन्ता एवम् धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाका बासिन्दा निर्मल थपलियाका अनुसार वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष भुवन त्रिपाठीको तेज एग्रिगेट क्रसर उद्योग ले पानीको मुहान सुकाएपछि उनीहरूले पटक–पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दिएको उजुरीमा सुनुवाइ हुनसकेकै छैन ।
तीन वर्षअघि मलेखु एग्रिगेट ले बनाएको खाल्डोमा जमेको पानीमा डुबेर बेनीघाट रोराङ–२ का भानुभक्त चेपाङका छोराको मृत्यु भएको थियो । मलेखु निर्माण सामग्री उद्योग ले जथाभावी छाडेको नाङ्गो विद्युतीय तारका कारण खेतमा पानी लगाउन गएका कृष्णबहादुर तामाङको करेन्ट लागेर मृत्यु भयो ।
इलाका प्रहरी कार्यालय बर्दिवास महोत्तरीका अनुसार २०७३ असारमा साविक महोत्तरी पशुपतिनगर–९ स्थित रातुखोला बगरमा बालुवा निकाल्दा बनाइएको खाल्डोमा जमेको पानीमा डुबेर १४ वर्षीय लोकबहादुर सुलिङको मृत्यु भयो ।
बर्दिवासका स्थानीय एवम् नेकपाका केन्द्रीय सदस्य राजु खड्काका अनुसार रातु खोलाको दोहन रोक्ने र अवैध क्रसर उद्योग बन्द गराउने मुद्दाकै कारण तत्कालीन माओवादी केन्द्रले बर्दिवास नगरपालिकामा चुनाव जिते पनि अहिले न त अवैध दोहन रोकिएको छ न त क्रसर उद्योगमाथि कारबाही नै हुनसकेको छ ।
सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा गएको पहिरोबाट घरबास गुमाएका परिवारले उक्त स्थानमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्नबाट रोक लगाउन माग गर्दै जिल्लाका विभिन्न निकायदेखि मुख्यमन्त्री कार्यालयसम्म हारगुहार गरे, तर जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा भएका उनीहरूको जग्गामा विना स्वीकृति उद्योग स्थापना भएकोे पीडितमध्येका एक पदम तामाङ बताउँछन् ।
प्रदेश–३ सरकारले जारी गरेको नदीजन्य पदार्थ संकलन र उपयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको कार्यविधि–२०७५ ले जिल्ला समन्वय समिति मातहत रहने गरी नदीजन्य पदार्थ संकलन गर्न मिल्ने क्षेत्रको पहिचान तथा निर्धारण गर्न र परिमाण यकिन गर्न जिल्ला समन्वय समितिका इन्जिनियरको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ ।
कार्यविधि अनुसार, उक्त समितिले प्राविधिक रूपमा उपयुक्त ठहर गरेका ठाउँमा मात्र कानून बमोजिम नदीजन्य वस्तुको निश्चित मात्रा निकाल्न पाइन्छ ।
तर, कुनै पनि नगर तथा गाउँपालिकाले कार्यविधिको पालना गरेका छैनन् । सिन्धुपाल्चोक जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख कृष्ण गोपाल तामाङ कुनै पनि गाउँपालिका र नगरपालिकाले कार्यविधि पालना नगरेको बताउँछन् । सडक, पुल तथा विद्यालय क्षेत्रको ५०० मिटर वरपर उत्खनन गर्न नहुने कार्यविधिमा उल्लेख भए पनि यो नियमको समेत पालना भएको छैन । (हिमालखबरबाट)
प्रतिक्रिया दिनुहोस