नेपाल पत्रकार महासंघका चुनौती

- रमेश विष्ट
नेपाल पत्रकार महासंघको २५औं महाधिवेशन सम्पन्न हुँदा मुलुक संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण चरणमा थियो । ६ वटा प्रदेशमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई संघ र प्रदेशको निर्वाचनको तयारी भइरहँदा वर्तमान नेतृत्व निर्वाचित भएको हो । प्रदेश दुईको स्थानीय तहको निर्वाचन हुन बाँकी थियो । मुलुकमा तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई लामो राजनीतिक संक्रमणकालको अन्त्य र नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाको सुरुवात हुँदै गर्दा त्यसलाई सहयोग पु¥याउनु नेपाली प्रेसको समेत महत्वपूर्ण दायित्व र जिम्मेवारी अपरिहार्य थियो । गणतन्त्र र संघीयता नेपाली प्रेसको समेत एजेण्डा भएकाले समग्र सञ्चारकर्मीहरुको छाता संस्था हुनुको नाताले महासंघ आफ्नै ढंगले परिचालित भयो । एकातर्फ सबै निर्वाचनहरु स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगबाट सम्पन्न होस भन्ने सञ्चार क्षेत्रको चाहना थियो भने अर्कोतर्फ सुरक्षित र निर्भयताका साथ समाचार संकलन र सम्प्रेषणको वातावरण निर्माण गर्न महासंघको क्रियाशीलता स्वभाविक थियो ।  यी दुबै काममा महासंघले आफूलाई केन्द्रीत ग¥यो ।

निर्वाचनपछिको राजनीतिक परिदृश्य महासंघका लागि निकै पेचिलो र चुनौतीपूर्ण रह्यो । पुराना कानुनहरु विस्थापित गर्दै नयाँ कानुनहहरु निर्माण तीव्र भएकाले कानुनीरुपमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको जगेर्ना सोचेजस्तो सजिलो भएन र छैन । मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गर्दै बनेको मुलुकी फौजदारी संहिता, देवानी संहिता र गोपनीयता सम्बन्धी कानुनले सञ्चार जगतलाई झस्कायो । कुनै पार्टी विशेषको चाहनाभन्दा पनि सबै राजनीतिक दलको सहमतिमा आएको उक्त कानुनमा स्वतन्त्र प्रेसमाथि अंकुश लगाउने थुप्रै प्रावधानहरु लागु भए । महासंघले प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रावधानहरुसहितको कानुन स्वीकार गर्ने प्रश्नै थिएन ।  महासंघ चरणबद्ध दवाव र आन्दोलनमा ओर्लियो । फलस्वरुप प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधान पहिचान गरी संशोधनका लागि प्रतिवेदन दिन समिति गठन भयो । समितिले प्रतिवेदन दिएपनि अहिलेसम्म पनि संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

संविधानअनुसार तीन तहको सरकार निर्माण भएपछि महासंघ र नेपाली मिडियाका सामु कानुन निर्माणमा प्रेस स्वतन्त्रताका चुनौती थप बढेर गयो । संघीय संसद, प्रदेश संसद र स्थानीय तहहरुले समेत कानुन निर्माण गर्ने भएकोले ती कानुनहरु नेपालको संविधान र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यता विपरीत नबनाउन् भन्नका लागि  महासंघको निगरानी र खबरदारी जारी छ । तीनै तहमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी मनोविज्ञान व्याप्त रहेकाले प्रेसमैत्री कानुन निर्माण अहिले पनि महासंघका सामु चुनौती बनेर खडा छ ।

यसैबीचमा पत्रकार महासंघको इतिहासमा पहिलोपटक प्रादेशिक संरचना निर्माण भयो ।  विधानअनुसार ८ भौगोलिक र २ गैरभौगोलिक प्रदेश समितिको गठनपछि कानुन निर्माण सँगसँगै प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा र पत्रकारका क्षमता अभिवृद्धिमा महत्वपूर्ण उपलव्धिहरु हासिल भएका छन् । संघीयताको मर्म र भावनाअनुरुप महासंघ तीन तहको संरचनामा बिस्तार हुनु सांगठनिकरुपमा पनि महासंघको उपलव्धि हो । यसले महासंघको क्षमता, पहुँच र प्रभाव फराकिलो बनेको छ ।

चुनौती व्यवसायिक र भौतिक सुरक्षाकै
महासंघले अहिले पनि पत्रकारको पेशागत र भौतिक सुरक्षालाई ठुलो चुनौतिको रुपमा सामना गरिरहेको छ ।  समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारमाथिको कुटपिट, धम्की र स्वनियन्त्रणमा कमि आउन सकेको छैन । महासंघको प्रेस स्वतन्त्रता अनुगमन इकाईको अभिलेखमा रहेका तथ्याङ्कले पनि पत्रकारको सुरक्षा चुनौतीलाई पुष्टि गर्छ ।  यो अवधिमा प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटनाहरु घटेका छन् । यो संख्या संविधानमा नै पूर्ण स्वतन्त्रता उल्लेख गरिएको मुलुकका लागि शोभनीय विषय किमार्थ हुन सक्दैन । प्रेस स्वतन्त्रता हनन गर्नेमा राज्यपक्ष र गैरराज्यपक्ष नै उद्यत रहेको तथ्यहरुले छर्लङ्ग  पारेका छन् । प्रेसलाई नियमन गर्ने भनेर कल्पना नै नगरिएको विद्युतीय कारोबार ऐन प्रयोग गर्ने, हिरासतमा राख्ने र अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने क्रम विगतमा भन्दा पनि बृद्धि भएको छ । समाचार लेखेको आधारमा कसैले उजुरी गरेर होस् वा पत्रकारले सानातिना कमजोरी गरेर होस् प्रहरीले पक्राउ गरिहाल्ने प्रवृत्ति बढेकाले पत्रकार सत्यतथ्य समाचार सम्प्रेषण गर्ने नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यसले पत्रकारलाई स्वनियन्त्रण हुन बाध्य बनाएको छ भने समग्र प्रेस जगत हतोत्साही हुन पुगेको छ । यसको सबैभन्दा बढी मार अनलाइन मिडियाहरु हुन पुगेका छन् ।

श्रमजीवी पत्रकारहरुले भोगिरहेका पारिश्रमिकसम्बन्धी समस्या महासंघको अर्को चुनौती हो । पत्रकारको सेवासुविधा सुनिश्चित गर्ने श्रमजीवी पत्रकार ऐनको आंशिक कार्यान्वयन समेत हुन नसक्दा पत्रकारहरुको पेशागत अधिकार अन्यौलग्रस्त हुन पुगेको छ । अहिले पनि न्युनतम पारिश्रमिकको लडाईमा श्रमजीवी पत्रकारहरु संघर्षरत छन् । यो आफैमा अन्यन्त पीडादायी र लज्जाको विषय हो ।  ठूला र  राष्ट्रिय भनिने सञ्चारमाध्यममा समेत न्युनतम पारिश्रमिक समेत लागु हुन सकेको छैन ।

महासंघले ठूला सञ्चारगृह लक्षित अभियान तीब्र पारेको छ । महासंघको दवावले केही सकारात्मक परिर्वतन देखिए पनि सन्तोष गर्ने अवस्था भने निर्माण  भइसकेको छैन ।  समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली कार्यान्वयन हुन नसक्दा साना र स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमहरुमा अहिले पनि न्युनतम पारिश्रमिक लागु हुन सकेको छैन । बिनाकारण जागिरबाट हटाउने, जागिर छाड्दा पनि पारिश्रमिक नपाउने जस्ता समस्या पनि श्रमजीवी पत्रकारहरुले भोग्दै आएका छन् । महासंघले यस्ता समस्यामा आन्दोलन, दवाव र सहजीकरणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छ । श्रमजीवी आफैले आफ्ना समस्या लुकाउने प्रवत्ति पनि देखिने गरेको छ ।

महासंघमा १३ हजार बढी सदस्य आवद्ध छन् । यो विशाल संख्याभित्र श्रमजीवी पत्रकारका अलावा साना÷ठूला मिडियाका लगानीकर्ता समेत आवद्ध रहेको यथार्थ हाम्रोसामु छ । सञ्चारमाध्यमका प्राविधिक, स्तम्भकार आदि पनि महासंघको छातामुनि आवद्ध छन् । सदस्यतामा रहेको विविधताले महासंघले प्राथमिकतामा राख्ने विषय समेत कहिलेकाहीँ अन्यौलग्रस्त हुने गर्दछ । महासंघलाई मूलतः कस्ता सदस्यहरुको संख्या बनाउने भन्ने बहस समेत आवश्यक छ ।

निर्वाचन प्रणाली
महासंघको तीन तहको निर्वाचन प्रणालीमध्य शाखा र प्रदेश समितिको निर्वाचन साधारण सदस्यहरुबाट हुने वैधानिक प्रावधान छ । केन्द्रीय समिति १० साधारण सदस्यबाट एक निर्वाचित हुने सभासदहरुबाट निर्माण हुन्छ । लामो समयदेखि सबै साधारण सदस्यहरुको मतदानबाट केन्द्रीय समिति निर्वाचित हुने व्यवस्थाका पक्षमा बहस हुँदै आएको छ ।

पोखरा साधारणसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीसहितको विधान संशोधन प्रस्ताव पेश हुँदैछ । आम सदस्यहरुको लामो समयदेखिको चाहनालाई ध्यानमा राखेर यो संशोधन प्रस्ताव पेश हुन लागेको हो । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा महासंघलाई रुपान्तरित गरेपछि बृहत् लोकतान्त्रिक अभ्यासका साथै महासंघको विविध पक्षमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेच्छा गरिएको छ । यो प्रणाली छ दशकभन्दा लामो महासंघको इतिहासमा कोशेढुङ्गा सावित हुनेछ ।

चुन्ने र चुनिने व्यापकतासँगै महासंघको सदस्यता शुद्धीकरणमा समेत सुधार आउने देखिन्छ । पेशाबाट निष्कृय रहेकाहरुको विदाई र पेशामा आएकाहरुको सहज प्रवेशलाई प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीले ठूलो मद्दत पु¥याउने छ । केन्द्र, प्रदेश र शाखामा सक्षम र जुझारु नेतृत्व चयनलाई समेत प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीले ढोका खोल्ने छ । महासंघको नीति निर्माण तय गर्ने र प्रतिवेदनहरु पारित गर्नेगरी संरचना निर्माण हुने हुँदा महाधिवेशन र साधारण सभाहरुमा खर्च हुने ठूलो धनराशीको भारबाट महासंघ मुक्त हुने छ ।

महासंघको जिम्मेवारी र दायित्व श्रमजीवी पत्रकार र समग्र सञ्चार क्षेत्रप्रति त छ नै, देश र समाजप्रतिको दायित्व पनि उत्तिकै छ । नागरिक अगुवा संस्था हुनुको नाताले महासंघप्रतिको अपेच्छा स्वभाविक छ । त्यसलाई पूरा गर्नु पनि महासंघको कर्तव्य हो । महासंघलाई सबैको साझा र मुलुकको महत्वपूर्ण अग्रणी संस्थाका रुपमा क्रियाशील राख्नु अहिलेको चुनौती हो । (पत्रकारिताबाट)