लिङ्गको आधारमा हुने हिंसा र सञ्चारमाध्यमको भूमिका

- निर्मला शर्मा

लिङ्गको आधारमा हुने हिंसा भन्नेबित्तिकै हाम्रो सन्दर्भमा महिलामाथि हुने हिंसा भन्ने बुझिन्छ । नेपालमा मात्रै होइन, दक्षिण एसियाली मुलुक भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्काजस्ता देशमा पनि लिङ्गको आधारमा हुने हिंसाका कारण महिलाहरू बढी पीडित हुने गरेका छन् । महिलामाथि हुने हिंसाविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १०) मनाउनुले के देखाउँछ भने महिलामाथि विश्वमा नै हिंसा छ । त्यो पनि लिङ्गको आधारमा हुने हिंसा बढी छ । तर, हिंसाका स्वरूप र कारण फरक–फरक हुन सक्छन् । त्यस्तै यसको मात्रा पनि कहीँ धेरै र कहीँ थोरैको कुरा मात्र हो । तर, महिलाले कुनै न कुनै किसिमको हिंसा भोग्नुपरेको छ । त्यसैलाई लिङ्गको आधारमा हुने हिंसा भनिन्छ । लिङ्गको आधारमा हुने हिंसा भन्दा पुरुष पनि हुन सक्छन् तर हामीकहाँ महिलामाथि हुने हिंसा बढी हुनाले लैङ्गिक हिंसा भन्नेबित्तिकै महिलामाथि हुने हिंसा भन्ने बुझिन्छ ।

सन् १९९९ को डिसेम्बर १७ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले नोभेम्बर २५ लाई महिलाविरुद्धको हिंसा दिवस मनाउने प्रस्ताव पारित गरेपछि सदस्य राष्ट्रले यो दिवस मनाउन सुरु गरे । नेपालले सन् १९९७ देखि नै यो दिवस मनाउँदै आएको छ । महिलामाथि हुने गरेको हिंसाविरुद्धको यो दिवसलाई नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्म अर्थात् १६ दिनसम्म मनाइन्छ । महिलामाथि हुने विभिन्न किसिमका हिंसालाई रोक्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्य राष्ट्र जनचेतनाका कार्यक्रम ल्याएर कानुनद्वारा महिला अधिकार सुनिश्चित गर्न बाध्य हुन्छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भावनाअनुरूप धेरै मुलुकमा यो दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाइन्छ ।

नेपालको कुरा गर्दा यो दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाइन्छ । सरकारी, गैरसरकारी सङ्घसंस्थाले महिलाविरुद्धका हिंसासम्बन्धी कानुनको कार्यान्वयनको माग गरेर विभिन्न कार्यक्रमसहित मनाउने गरिएको छ । सञ्चारिका समूहले महिलाविरुद्धको हिंसा रोक्न सञ्चारमाध्यमको अनुगमन र सञ्चार अभियान गर्दै आएको छ ।

सञ्चारमाध्यममा महिला हिंसाविरुद्धका समाचार
नेपाली सञ्चारमाध्यममा महिला हिंसाका समाचारलाई छुट्टै विषय बनाएर समाचार रिपोर्टिङ गर्ने प्रचलन एकदमै कम भए पनि महिला हिंसाका विभिन्न स्वरूपका बारेमा भने समाचार आउने गरेका छन् । लिङ्गको आधारमा हुने हिंसामा बढी दुर्गम र गरिब ठाउँका महिला घरेलु हिंसा त्यसमा पनि कुटपिटबाट बढी पीडित छन् । घरमा हुने कुटपिटलाई घरको झगडा बाहिर ल्याउन हँुदैन भन्ने मान्यता पनि छ । सञ्चारमाध्यममा पनि कुटपिट वा अन्य कुनै घरेलु हिंसा भोगेका महिलाले आफ्नो नाम बताउन नचाहेमा उनको नाम पनि दिइँदैन । कारण अझै पनि महिलालाई कानुनले सुरक्षित बनाउन सकेको छैन । पर्याप्त कानुनको अभाव र भएको कानुन कार्यान्वयन नभएका कारण पीडित महिला खुलेर बाहिर आउन सकेका छैनन् । त्यसतर्फ पनि सञ्चारमाध्यमले आवाज उठाउनुुपर्छ ।

त्यसैगरी, किन घरेलु हिंसाबाट महिला नै बढी पीडित छन् अथवा महिला नै किन कुटाइको शिकार बन्छन् भन्ने खालको खोजी रिपोर्टिङ आउँदैनन् । आइहाले पनि एकदमै कम । पत्रकारितालाई राज्यको चौथो अङ्ग भनिन्छ । त्यसैगरी आवाजविहीनहरूको आवाज दिने पनि सञ्चारमाध्यम हुन् । तर, महिला जसको आवाज सञ्चारमाध्यमले प्राथमिकताका साथ दिनुपर्र्ने हो त्यसरी आउँदैन । आइहाले पनि घटनापरक समाचारको रूपमा बढी आउँछन् । अहिले पनि खोजी रिपोर्टिङको रूपमा यस्ता विषय उठान हुन सकेका छैनन् ।

सञ्चारमाध्यमले उठाउनुपर्ने विषय
१. छोरा र छोरी समान होइनन् भन्ने सामाजिक मान्यताका बारेमा
२. छोरा नभएसम्म जति पनि छोरी जन्माइरहने प्रचलनका बारेमा
३. छोरा र छोरीमा शिक्षामा गरिने विभेदका बारेमा
४. छोरीलाई विवाहमा दिने दाइजोका बारेमा
५. छोरी भएकै कारण हुने सामाजिक विभेद
६. छोरी भएकै कारण हुने साँस्कृतिक विभेद
७. बहुविवाहका कारण महिलाले भोग्नुपर्ने विभेद
८. बालविवाह
९. अशिक्षाका कारण भोग्नुपर्ने अन्धविश्वास
१०.बोक्सीको आरोप, विधवा विवाहमा बन्देजजस्ता सामाजिक अन्धविश्वासका बारेमा
११. समान कामका लागि समान ज्याला
१२.संविधानलगायत अन्य कानुनले महिला र पुरुष समान भने तापनि व्यवहारमा          नभएको बारेमा
१३. राज्यका हरेक निकायमा महिलाको समान सहभागिता कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा
१४. सबै क्षेत्रमा महिलाको समान सहभागिता भए–नभएको भन्ने विषयमा
१५. यौन दुव्र्यवहार (कार्यस्थल र अन्य स्थानमा हुने यौन दुव्र्यवहार) का विषयमा

लिङ्गको आधारमा हुने हिंसाका स्वरूप
१. शारीरिक र मानसिक हिंसा
२. स्वतन्त्रतामा रोक लगाउने हिंसा
३. पितृसत्तात्मक संरचनाका कारण हुने हिंसा
४. राजनीतिमा लागेका महिलामाथि हुने हिंसा
५. कामकाजी महिलालाई पेसामा हुने भेदभाव
६. सार्वजनिक तथा निजी जीवनमा हुने यौनदुव्र्यवहार

लिङ्गका आधारमा हुने हिंसाका कारण
१. पितृसत्तात्मक सोच
२. सामाजिक र साँस्कृतिक कारण
३. उपयुक्त कानुनको अभाव
४. अशिक्षा
५. गरिबी
६. रुढिवादी सोच
७. चेतनाको अभाव
८. पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकार नहुनु

महिलाविरुद्धको हिंसा विभेदको स्वरूप र मानवअधिकारको उल्लङ्घन हो । यसलाई न्यूनीकरण गर्न वा हुनै नदिन पहिला त सामाजिक सोचमा नै परिवर्तन हुनुपर्छ । हिंसालाई रोक्न कानुन पनि दण्डनीय हुनु जरुरी छ । अर्कातिर धेरै महिला यस्ता हिंसा सहनु उनीहरूको कर्तव्य हो भन्ने सम्झन्छन् । त्यतातिर पनि जनचेतना जगाउनमा सञ्चारमाध्यमको ठूलो भूमिका हुन्छ ।

राजनीतिमा लागेका महिलाले हिंसा भोग्नुपरेका दृष्टान्त हाम्रासामु धेरै छन् । यसमा मानसिक हिंसा बढी देखिन्छ । वर्र्षांैदेखि राजनीतिमा लागेका महिलाले घर र समाजबाट जुन किसिमका टीकाटिप्पणी भोगेका छन्, त्यसअनुुुसार पद र प्रतिष्ठा एकदमै कम पाएको देखिन्छ । राजनीति सबै कुराको मूल चुरो भयो । समाज परिवर्तन गर्न कानुन र जनचेतनाको आवश्यकता पर्छ । त्यस ठाउँमा महिलाको भौतिक उपस्थिति एकदमै आवश्यक छ ।

आज संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा  महिलाहरुकोे यो उपस्थिति एकैचोटि सम्भव भएको होइन । यसमा खास पृष्ठभूमि छ । हिजो धेरै पहल र प्रयत्नहरू भएका थिए । नेकपा माओवादीको दीर्घकालीन जनयुद्ध, जनआन्दोलनमा महिला सहभागिता र त्यसपछि बनेको अन्तरिम संविधानले महिलालाई यो तहमा ल्याउन आधार तयार गरेको हो । त्यसैगरी, प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि महिलाविरुद्धका कानुन परिमार्जन गर्न राज्य र निजीस्तरबाट धेरै नै प्रयास भए । त्यस अर्थमा पहिलोपटक नेपाली महिलाले पनि देशको मूल कानुन लेख्ने अवसर पाएका छन् । यस अभियानमा उल्लेख्य सङ्ख्यामा महिलाको सहभागिता हुनुलाई सुखद र स्वागतयोग्य मान्नुपर्छ । यसरी निर्वाचित भएका महिला सांसद र जनप्रतिनिधिहरुले समाजमा व्याप्त विभेद र पक्षपात अनि जस्तोसुकै राजनीतिक पद्धति आए पनि टसमस नगर्ने कुसंस्कार र कुरीतिविरुद्ध विधि निर्माणका लागि लड्नुपर्ने खाँचो पनि सँगै छ ।

राज्यप्रणालीका हरेक निकाय अनि कानुनबमोजिम निर्माण र गठन हुने अन्य सङ्घसंस्थामा अब पनि वर्षौंसम्म महिलाहरू पछि पर्नुपर्ने सामाजिक बाध्यता कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ, त्यसतर्फ पनि पत्रकारहरूको कलम चल्नुपर्छ ।

सबैभन्दा पहिला त महिलाका अधिकार कानुनद्वारा नै स्थापित गराउन अब संविधानले दिएका अधिकार स्थापित गराउन कानुन बन्नु जरुरी छ । सरकारद्वारा गरिने कुनै पनि निर्णयहरू महिलामाथि विभेद हुने खालका नहुन् भनेर खबरदारी गरिनुपर्छ ।

देशका सबै जातजाति, भाषाभाषी, क्षेत्र, वर्ग र लिङ्गका व्यक्तिलाई राज्य संरचनाका सम्पूर्ण क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व गराए मात्र नेपाललाई पूर्णरूपले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक भन्न मिल्छ । सदियांैदेखि विद्यमान सामन्तवाद, सबै जातिमा देखिएको पितृसत्तात्मक संरचनाका कारण नेपाल राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक रूपले अत्यन्त पछाडि परेको छ । सबै वर्ग, समूह, जाति, भाषाभाषीभित्र पनि विभिन्न प्रकारले महिलालाई पछाडि पारिएको छ । छुवाछूत प्रथाका कारण महिला झन् बढी सीमान्तकृत बनाइएका छन् । महिलाको अधिकार सुनिश्चितताका लागि देशको नीति–निर्माण प्रक्रियामा महिलाको समानुपातिक सहभागितालाई अनिवार्य गरिनुपर्छ । यो यथार्थतालाई आत्मसात् गर्दै राज्यका सबै संयन्त्रको निर्णायक तहमा महिलाको समानुपातिक सहभागिताका साथै विविधतासहितको समावेशीकरण अनिवार्य छ ।

राजनीति र अर्थतन्त्र
परम्परागत रूपमै महिलालाई राजनीतिक, नागरिक तथा सामुदायिकस्तरका निर्णय–प्रक्रियाबाट पाखा पारिएको छ । महिलाको जनसङ्ख्याका आधारमा समानुपातिक समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्न संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको मूल आधार राजनीतिक दलहरू हुन् । उनीहरू लोकतान्त्रिक, समावेशी तथा पारदर्शी हुन सकेमा मात्र देशमा लोकतन्त्र दिगो हुन्छ । राजनीतिक पार्टीको निर्णायक तहदेखि गाउँ एकाइसम्मका सबै तहमा महिलाको समावेशी, समानुपातिक सहभागिता अनिवार्य गर्नुपर्दछ । महिलाको समानुपातिक समावेशी सहभागिता नभएको पार्टीलाई राष्ट्रिय पार्टीका रूपमा मान्यता नदिने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्दछ ।
महिलाले अझै पनि आफ्नो नाममा छोराछोरीलाई नागरिकता दिन पाएका छैनन् । अहिले पनि सरकारीलगायत निजी सङ्घसंस्थामा बाबुको नाम मात्र राख्ने प्रचलन छ । त्यहाँ आमाको नाम अनिवार्य उल्लेख गरिनु पर्दछ ।
समानता महिला र पुरुषको बीचमा मात्र होइन, महिला–महिलाका बीचमा पनि आवश्यक छ । महिलाबीचको विविधतालाई पहिचान गरी जात, धर्म, शारीरिक अपाङ्गता, भौगोलिक क्षेत्र, पेसा, समुदाय, भाषाका कारण पछाडि पारिएका महिलाका लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्दछ । अहिलेकै अवस्थामा महिला र पुरुषका बीचमा सतही रूपमा समान व्यवहार गरे पनि समानता हुन सक्दैन । त्यसैले केही समयका लागि महिलाका लागि विशेष व्यवस्था आवश्यक छ । विशेष व्यवस्था नहुन्जेलसम्म महिलाले समानताको अनुभूति गर्न सक्दैनन् । त्यसैले हालसम्मको राज्य संरचनाले महिलाको समूहभित्र पनि पछाडि पारिएका महिलाको अधिकार स्थापना गर्न विशेष कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
युद्धबाट प्रभावित महिलाका बारेमा सही जानकारी प्राप्त गर्न देशभरमा सही अनुसन्धान जरुरी पर्छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको उपयुक्त छानबिन गरी सार्वजनिक गर्र्नु जरुरी छ । बेपत्ता पारिएका परिवारका लागि उपयुक्त क्षतिपूर्तिको व्यवस्था, आवश्यकताअनुरूपको सहयोग, विस्थापित महिलालाई सम्मानपूर्वक आफ्नो घर जान सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने खाँचो छ । विस्थापित भएका बेलामा भएका सबै प्रकारका हिंसाको उचित छानबिन तथा दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसैगरी द्वन्द्वले विस्थापित बनाएका सम्पूर्ण महिलालाई आत्मसम्मानका साथ बाँच्न सक्ने सीप र क्षमता प्रदान गरी घर फर्काउने वातावरण तयार गर्नुपर्छ ।
द्वन्द्वको समयमा गरिएका अपराधको उचित छानबिन तथा दोषीउपर कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था छ । पुनस्र्थापनाका लागि कार्यक्रम निर्माण र संयन्त्र बनाउँदा सबै तहमा महिलाको ५० प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्ने कानुनी प्रावधान हुनु जरुरी छ ।
न्याय क्षेत्रलाई महिलामैत्री बनाइनुपर्छ । बलात्कारविरुद्धको कानुन तुरुन्त कार्यान्वयन गर्ने पक्षलाई अधिकारमुखी पक्षबाट क्षमता अभिवृद्धि गरिनुपर्दछ । पीडितमुखी न्याय–प्रणालीको व्यवस्था यथाशीघ्र गर्नुपर्दछ । यसका लागि आवश्यक पर्ने सबै क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धिका लागि कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्दछ । मानवअधिकार आयोग, महिला आयोग, दलित आयोगजस्ता उच्चस्तरीय स्वतन्त्र आयोगका सदस्यदेखि कर्मचारीसम्म सबै तहमा महिलाको समान सहभागिता ग्यारेण्टी गर्ने कानुन निर्माण गर्नुपर्छ ।
यसैगरी, निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोगजस्ता संवैधानिक आयोगहरूका पदाधिकारीदेखि कर्मचारीसम्म सबै तह र पदमा महिलाको समान सहभागिता सुनिश्चित गर्ने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ । कुनै पनि प्रयोजनका लागि सरकारद्वारा बनाइने आयोग, समिति सबैमा महिलाको समान सहभागिताको सुनिश्चितता हुनुपर्दछ । महिला सशक्तीकरण तथा समानताका लागि आर्थिक अधिकारले अत्यन्त महत्व राख्दछ । देशका प्रचलित अर्थव्यवस्था र आर्थिक नीतिले महिलाको कामलाई मूल्याङ्कन गरेको छैन । आर्थिक क्षेत्रभित्रका रणनीतिक स्थानहरूमा पुरुषको वर्चश्व छ । आर्थिक संरचनामा विद्यमान सामाजिक, आर्थिक व्यवधानहरूले महिलाको सहभागितालाई सीमित बनाएको छ । महिलालाई घरधन्दा तथा प्रजनन् भूमिकामा मात्रै सीमित राखिएको छ । आर्थिक क्षेत्रभित्र उनीहरूलाई सेवामूलक काममा लगाइने गरिन्छ ।
कुनै पनि कामलाई महिला भएकै कारणले गर्नुपर्ने वा पुरुषले मात्रै गर्न सक्नेजस्ता प्रावधानहरू राखी लिङ्गको आधारमा कामको विभाजन गरिनुहुन्न । यस्तो प्रवृत्तिलाई हतोत्साही गर्न लिङ्गको आधारमा गरिने कामको विभाजनलाई कानुनी रूपले दण्डनीय बनाइनुपर्दछ ।
महिला संलग्न भएका सम्पूर्ण कार्यक्षेत्रमा पेन्सन, सुरक्षित बासको व्यवस्था, औषधोपचारको व्यवस्था, बिमालगायतका सुविधाको नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्छ । एकल, विधवा, अपाङ्ग तथा परिवारको भरण–पोषण एक्लैले गर्नुपर्ने महिलाको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी तिनीहरूलाई विशेष रोजगारी तथा सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । एक्लै परिवार पाल्न बाध्य महिलामा आश्रित व्यक्तिका लागि आवश्यकताअनुरूपको रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकताको विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ । सबै स्कुल, कलेज, शैक्षिक संस्था, तालिम संस्थान तथा कार्यालयमा ‘यौनशोषण तथा महिला हिंसा’ विरुद्धको नीति बनाउने र त्यस्ता नीतिको उल्लङ्घन भएमा दोषीलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

धर्म, संस्कृति र शिक्षा
शिक्षा मानवअधिकार हो । मानवजीवनका लागि नभई नहुने कुरा हो । नेपालमा महिला प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपले शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपरेको यथार्थ हाम्रोसामु छ । हाम्रो शिक्षा–प्रणाली खासगरी स्कुल, कलेज, व्यावसायिक तालिमबाट दिइने शिक्षाले महिलाका अनुभव, आवश्यकतालाई समेटेका छैनन् । यिनमा पूर्णरूपले परिवर्तन गर्नु जरुरी छ ।
हाल देशमा प्रदान गरिने शिक्षा पुरुषमुखी छ । हरेक नेपाली महिलाको शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । कुनै पनि उमेरको महिलाले आफ्नो आवश्यकताअनुरूपको शिक्षा प्राप्त गर्ने वातावरण हुनुपर्छ । शिक्षानीति बनाउँदा महिलाको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा नागरिक अधिकारहरू सुनिश्चित गर्न सक्ने प्रकारको शिक्षा दिने नीति तयार गरी शिक्षा दिने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ । उच्चशिक्षामा महिलाको पहुँच सहज बनाएर उनीहरूलाई आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार माग गर्न सक्ने बन्नका लागि सहजीकरण गर्नुपर्छ ।
स्कुलको सबै तहदेखि उच्च शिक्षासम्म महिला–पुरुष दुबैलाई यौनशिक्षा दिने नीतिगत व्यवस्था गर्ने, सोअनुरूप कार्यान्वयनको वातावरण बनाइनुपर्छ । शैक्षिक पाठ्यक्रम, तालिमका विषयवस्तुहरू तयार गर्दा त्यस्ता पाठ्यक्रमहरूले छुवाछूत, धार्मिक, साँस्कृतिक विभेदका साथै महिलामाथि विभेद नगर्ने विषयलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
हाम्रो समाजमा विद्यमान बहुसङ्ख्यक हिन्दू रीतिरिवाज, संस्कृति र धर्मले महिलालाई तल्लोस्तरमा राखी भेदभाव गरिरहेको छ । महिला–महिलामा जातीयताको आधारमा विभेद छ । यसप्रकारको विभेदपूर्ण मान्यता र व्यवहारको अन्त्य हुनुपर्छ ।
महिलालाई कुनै पनि प्रकारले असर पार्ने, भेदभाव गर्ने, हानी पु¥याउने खालका सम्पूर्ण साँस्कृतिक परम्परा, रीतिरिवाजलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ । कानुन पूर्णपालनाका लागि प्रतिबद्धतासहित कार्ययोजना बनाउनुपर्छ । आफ्नो इच्छाअनुरूप आफ्नो आमाबुबाको अन्त्येष्टि गर्न पाउने महिला अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न, त्यसो गरेका महिलामाथि टीका–टिप्पणी गर्ने तथा बन्देज लगाउनेलाई कानुनी रूपले दुरुत्साहित गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
सञ्चारका सबै माध्यम र संस्थामा महिलाको समान पहुँच हुनुपर्छ । महिलाले सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा पु¥याएका योगदानको सबै प्रकारका सञ्चारमाध्यमले प्रसारण गर्ने नीति बनाउनुपर्छ । सञ्चारका माध्यमले विद्यमान लैैङ्गिक असमानतालाई निराकरण गर्ने उद्देश्यका साथ समानता प्रवद्र्धनका क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । राजनीतिक क्षेत्रमा झैं सञ्चारको क्षेत्रमा महिला प्रतिनिधित्वलाई अनुगमन गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ । हिंसा वा बेचबिखनमा परेर पीडित भएका महिलालाई अझ बढी पीडित र सीमान्तकृत बनाउने लेख, रचना तथा टेलिभिजन कार्यक्रमहरूलाई निरुत्साहित गरिनुपर्छ । सञ्चारमाध्यममा महिलाका अधिकार हनन गर्ने, महिलालाई नीच देखाउने खालका लेख÷रचना, समाचार, प्रकाशन÷टेलिभिजन कार्यक्रम प्रसारण गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गराइनुपर्छ । त्यसप्रकारका विज्ञापनमा कानुनी रूपमा रोक लगाउनुपर्छ । समग्रमा शताब्दीयौंदेखि महिलाविरुद्ध ज्यादति गर्ने सामन्तवादी संरचनालाई पूर्णरूपले बदलेर नवीन, जनमुखी र महिलामैत्री राज्य संरचना जरुरी छ । राज्य संरचनामा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता राजनीतिक आन्दोलन हो, अब यसलाई ५० प्रतिशत पु¥याउन कस्सिनुपर्छ । यसरी चुलोचौकोभित्र गुम्सिएका महिलाका सपनालाई विपनामा बदल्नु छ । धर्म–संस्कृतिको आडमा शताब्दीयौंसम्म गरिएको ज्यादति समाप्त पार्नु छ । यसो भयो भने मात्रै नेपाली महिलालाई ‘यो देश हाम्रो पनि हो’ भन्ने आभास हुनेछ । पत्रकारिताबाट