अनलाइन पत्रकारिता : औषधिले नसुकाऔं, पिलो निचरौं

आइतबार, २६ फागुन २०७५, १३ : २०
अनलाइन पत्रकारिता : औषधिले नसुकाऔं, पिलो निचरौं

- रामजी दाहाल
छापा पत्रकारितामा लामो समय काम गरेका अनुभवी पत्रकारका कुरा सुन्दा अनलाइन पत्रकारिता जत्तिको सजिलो पत्रकारिता शायदै अरु कुनै होला । सोझो हिसाबले हेर्दा ती पत्रकारको अनुमान सही लाग्न सक्छ । तर बाहिर बसेर सोचेजस्तो सहज छैन अनलाइन पत्रकारिता । यसका आफ्नै खाले समस्या छन् । तर पनि यस्ता समस्याका बाबजुद अनलाइन पत्रकारिताले फड्को मारेको बिषयमा भने दुईमत छैन । अक्षरको ब्लक जोडेर पत्रकारिता गरेको त्यो पुस्ताले पत्रकारिताले यति छिटो यो ढंगले फड्को मार्ला भनेर सोच्ने कुरा पनि भएन । नेपालको पछिल्लो अवस्था हेर्दा अनलाइन पत्रकारिता मूलधारको पत्रकारिता बन्ने क्रममा छ । नाम चलेका दैनिकदेखि साप्ताहिक पत्रिकामात्र होइन, रेडियो र टेलिभिजनले समेत आफ्नो अनलाइन संस्करण शुरु गर्नु पछाडिको मूल कारण पनि यही हो । किनभने ती मिडियाले बुझेका छन्, भोलिको बजार भनेको अनलाइन पत्रकारिताकै हो । हुन पनि पछिल्लो समय अनलाइन पत्रकारिताको जसरी विकास र बिस्तार भएको छ, त्यसले छापा पत्रकारिताको बजारलाई असर पार्न थालिसकेको बुझ्न सकिन्छ ।  

फैलँदो सञ्जाल, खुम्चिँदै जनशक्ति
प्रेस काउन्सिल नेपालको २०७५ पुस मसान्तसम्मको तथ्याङ्कअनुसार १,५७० वटा अनलाइन काउन्सिलमा दर्ता भएका छन् । यसैगरी सोही अवधिमा सूचना विभागमा १,२८१ वटा अनलाइन दर्ता भएका छन् । सूचना बिभागमा दर्ता भएकामध्ये १८१ वटा अनलाइन मात्र नवीकरण गरिएका छन् । नयाँ आर्थिक बर्षमा नवीकरण नगरेका ती अनलाइनलाई विभागले पुस मसान्तभित्र नवीकरण गर्न म्याद थपेको थियो । तर पनि नवीकरणका लागि कुनै चासो नदेखाएको विभागको तथ्यांकबाट प्रष्ट हुन्छ ।

नयाँ साप्ताहिक पत्रिका दर्ता हुने क्रम घट्दो छ भने लामो इतिहास भएका कतिपय स्थापित साप्ताहिकको प्रकाशन बन्द भइसकेको छ । ब्रोडसिट दैनिक पनि नयाँ दर्ता भएका छैनन् । सञ्चार मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार देशभर ७४० एफएम रेडियोले मन्त्रालयबाट इजाजतपत्र पाएका छन् । यसैगरी भू–उपग्रह, भू–सतही र केबल गरी ११६ वटा टेलिभिजनले मन्त्रालयबाट इजाजतपत्र पाएका छन् ।

यी तथ्यांकबाट पनि प्रष्ट हुन्छ कि छापामाध्यमको तुलनामा विद्युतीय माध्यमको विकास र बिस्तार भइरहेको छ । मिडियाको विकास र बिस्तार हुनु पत्रकारिता पेशामा आबद्ध पत्रकारका लागि मात्र होइन, सिंगो समाजका लागि पनि सुखद पक्ष हो । तर, बिस्तार भएका यी माध्यमका लागि आवश्यक जनशक्ति भने थपिएको छैन । नेपाली पत्रकारिताको आजको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै स्तरीय जनशक्ति अभाव हो । यसो हुँदा भर्खरै सञ्चालनमा आएका नयाँ अनलाइनमा पनि पुरानै जनशक्ति ओहोरदोहोर मात्र गरिरहेका छन् ।
 
अनलाइन पत्रकारिताको आँखाबाट हेर्दा बजारमा अहिले दुई किसिमको जनशक्ति छ । एकखाले जनशक्तिले यसैमा आफ्नो भविष्य देखेको छ । जसले देश दुनियाँका कुरा बुझेर त्यसैअनुरुप आफूलाई बदल्दै अघि बढेको पनि छ । अर्को खालेलाई ‘करिअर’ को कुनै सरोकार छैन । यो समूहका पत्रकारहरु पार्टटाइमका रुपमा भ्याएसम्म बिहान, दिउँसो र बेलुका तीन सिफ्टमा फरक–फरक मिडियामा ‘कपीपेष्ट’ गर्छन् । त्यसैले कतिपय भन्ने गर्छन् यो समूहका पत्रकारहरु साँचो अर्थमा पत्रकार नभएर प्राविधिकमात्र हुन् । किन पनि यसो भनिएको हुनसक्छ भने नयाँ विषयवस्तुको उठान गर्ने वा खोजी समाचार गर्ने धैर्य उनीहरुमा छँदै छैन । र, कतिपयमा त्यस खाले पत्रकारिताको ज्ञान पनि छैन ।
 
सवाल पत्रकारको मात्र होइन, अधिकांश अनलाइन सञ्चालक (जो आफूलाई मालिक पत्रकार भन्न रुचाउँछन्) को हालत त्योभन्दा खासै भिन्न छैन । कतिपय अनलाइनको कार्यालय नै छैन भने केही एउटा ल्यापटपका भरमा अनलाइन चलाइरहेका छन् । तिनीमध्ये कतिपयले अपलोड गर्न सिपालु एकजना प्राविधिक राखेर अन्य अनलाइनका समाचार सारेर भर्ने गरेका छन् । अझ कतिपय अनलाइनले त एकजना प्राविधिकसमेत राख्न सकेका छैनन् । केही चाहिँ आफूलाई अब्बल दर्जाको पत्रकार ठान्छन् तर समाचार खोज्ने जाँगर र सीप उनीहरुमा हुँदैन । अनि उनीहरु कसैले भनेका भरमा ‘मिसन पत्रकारिता’का नाममा कसैको व्यवसायमाथि अनावश्यक टिप्पणी गर्ने वा चरित्रहत्या गर्ने अभियानमा लागेका छन् । आफूले सुनेको सूचनाका बारेमा सत्यतथ्य बुझ्ने फुर्सद उनीहरुलाई हँुदैन । अनावश्यक बढाईचढाई गरी बिक्रीयोग्य हेडलाइन राखेर फेसबुकमा शेयर गर्ने यस्तो समूह चियापसलमा बसेर अनलाइन पत्रकारिताको पाठ सिकाउनसमेत पछाडि पर्दैन ।
 
कानुनी कडाइमा जोड
तथ्यपरक, सन्तुलित र विश्वसनीय (एबीसी) जस्तो पत्रकारिताको सामान्य सिद्धान्तसमेत थाहा नभएका कतिपय पत्रकारका कारण अनलाइनप्रतिको विश्वासमा संकट आएको छ । अनलाइन पत्रकारिताको आजको सबैभन्दा ठूलो समस्या नै  यही हो । त्यसकारण यो समस्याबाट पार लगाएर सिंगो अनलाइन पत्रकारितालाई विश्वसनीय बनाउन कानुनमा कडाई गर्नै पर्दछ ।

प्रेस काउन्सिल नेपाल र सूचना विभागले अगुवाई नगरी यो काम सम्भव छैन । यसका लागि पहिलो काम भनेको दर्ता नभई सञ्चालित जति पनि अनलाइन छन्, तिनलाई दर्ता प्रक्रियामा ल्याउनु पर्दछ । त्यसपछि न्यूनतम रकम धरौटी राख्ने व्यबस्था गर्नासाथ ल्यापटपमा कार्यालय राखेर मनपरी लेख्ने अनलाइन ठाउँमा आइहाल्नेछन् । धरौटी रकम भने वर्गीकरणका आधारमा तोक्नु पर्दछ । योसँगै दर्ता भएका तर नवीकरण नगरेका अनलाइनको दर्ता खारेज प्रक्रिया पनि अघि बढाउनु पर्दछ । यति गरिसकेपछि काउन्सिलले पत्रपत्रिकाको जस्तै अनलाइन मिडियाको पनि प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्छ । जसबाट अनलाइनको वर्गीकरण गर्न सघाउ पुग्दछ ।

अनलाइन पत्रकारिताको महत्व
परम्परागत मिडियामा जस्तो अनलाइन पत्रकारिताको बिषयवस्तुलाई कुनै भौगोलिक सीमाले रोक्न र छेक्न सक्दैन । यो तत्कालको मिडिया हो । हिजोका दिनमा कुनै घटनाबारे थाहा पाउन भोलिपल्टको अखबार पर्खनु पथ्र्यो । तर आज पाठकले तत्कालै जानकारी पाउन सक्ने भएका छन्, अनलाइन पत्रकारिताकै कारण ।

अर्कातिर, रेडियो, टेलिभिजनमा एकपटक प्रसारण भइसकेको सामग्री स्रोता दर्शकका लागि पुनः अर्कोपटक सुन्ने, हेर्ने सुुविधा हँुदैन । तर अनलाइन पत्रकारितामा हरेक दिन छापिएका सामग्री ‘आर्काइभ’को रुपमा इन्टरनेटमा सुरक्षित राखिएको हुन्छ । जसलाई विश्वको जुनसुकै ठाउँबाट, जोकोहीले चाहेको बेलामा हेर्न र पढ्न सक्छन् । त्यसैले कतिपयले अनलाइन पत्रकारितालाई ‘खुला पुस्तकालय’ पनि भन्ने गरेका छन् ।

नेपालमा अनलाइन पत्रकारिता
विश्वमा इन्टरनेटको विकास सन् ७० को दशकको आरम्भतिर भए पनि सन् ९० पछि मात्रै व्यापकता पाएको हो । नेपालमा कम्प्युटर सन् १९७० को दशकमा भित्रिए पनि सन् ९० दशकदेखि मात्रै व्यापकता पाउन थालेको हो । इन्टरनेटको विकासले गर्दा विश्व नै एउटा गाउँ (ग्लोबल भिलेज) मा परिणत भएपछि अनलाइन पत्रकारिताको अवधारणा आएको हो ।

सन् १९९२ मा अमेरिकाको सिकागो ट्रिब्युन पहिलोपटक अनलाइन पत्रकारितामा प्रवेश गरेको पाइन्छ । सुरुका दिनमा अखबारमा जे सामग्री छापिन्थ्यो, तिनै सामग्री अनलाइनमा राखिन्थ्यो । नेपालमा सन् १९९४ मा इन्टरनेट भित्रिएको हो । त्यसको एक बर्षपछि सन् १९९५ मा अंग्रेजी दैनिक दि काठमाडौं पोष्टका सामग्री पहिलोपटक अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ इलिनोइसमा राखिएको थियो । त्यसपछि सन् १९९७ मा हिमाल साउथ एशियाले आफ्ना प्रकाशनको आर्काइभ गर्ने उद्देश्यले www.himalsouthasia.com प्रकाशन ग¥यो भने मर्कन्टाइलको व्यापारिक वेबसाइट www.south-asia.com मा त्यतिखेरका दैनिक तथा साप्ताहिक पत्रिकाहरुले आफ्ना प्रकाशित सामग्री राखेका थिए ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५ को उपधारा (२) ले अनलाइन पत्रकारितालाई पनि पत्रकारिताकै एक विधाको रुपमा पहिलोपटक मान्यता दिएको थियो । त्यसअघि नेपालमा अनलाइन पत्रकारिताले कानुनी मान्यता पाएको थिएन । त्यसपछि जारी भएको नेपालको संविधान २०७२ को धारा १९ को सञ्चारको हक अन्तर्गत अनलाइन पत्रकारिताको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । (पत्रकारिताबाट)

प्रतिक्रिया दिनुहोस